आज आमदार रोहित पवार यांनी मुंबईतीलमारिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात जाऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातप्रकरणी संबंधित विमान कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची ठाम मागणी केली. मात्र पोलिसांनी केवळ अर्ज स्वीकारत तपास करून पुढील कारवाई करू असे सांगितले. यावेळी पोलिसांशी तीव्र शाब्दिक चकमक झाली. पोलीस उपायुक्त प्रवीण मुंढे हेही तेथे उपस्थित होते; तरीही गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही.
यानंतर रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मी उद्या बारामती पोलीस स्टेशनमध्ये जाणार असून माझ्यासोबत समर्थकही असतील. किती असतील हे ठाऊक नाही; पण आम्ही गुन्हा दाखल करण्याची मागणी पुन्हा आणि अधिक तीव्रतेने करणार. त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना हा मुद्दा दिल्लीपर्यंत पोहोचवण्याचे आवाहन केले. कोणताही नेता त्यांनी वगळला नाही; मात्र या प्रकरणात पुढे नेमके काय होणार, हे अद्याप अनिश्चितच आहे.
केंद्र सरकारने संबंधित विमान कंपनीला नोटीस बजावली असली, तरी ती केवळ दिखाव्याची कारवाई असल्याचा आरोप केला जात आहे. अपघाताच्या दिवशी जे विमान होते तशी त्या कंपनीची सर्व विमाने ग्राउंड करण्यात आल्याचे सांगितले गेले. कंपनीकडे एकूण १७ विमाने होती; त्यापैकी एक अपघातग्रस्त झाले. उर्वरित १६ विमानांमध्ये लेअर जेट मॉडेलची आठ विमाने उड्डाणबंदीखाली ठेवण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
२८ जानेवारीला अपघात झाल्यानंतर काही दिवसांतच नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) प्रसिद्धीपत्रक काढून संबंधित विमानांची सुरक्षा तपासणी पूर्ण झाली असून लेव्हल-१ची कोणतीही गंभीर त्रुटी आढळलेली नसल्याचा दावा केला होता. जर तसे होते, तर आता अचानक उड्डाणबंदी का? कोणत्या नव्या त्रुटी सापडल्या? त्या आधी नव्हत्या का? असल्यास त्याकडे दुर्लक्ष का झाले? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
रोहित पवार यांचे म्हणणे आहे की, मुंबई विमानतळावर २०२३ मध्येही याच मॉडेलच्या विमानाचा अपघात झाला होता. तेव्हाच कठोर कारवाई झाली असती, सुरक्षा लेखापरीक्षण काटेकोर झाले असते, तर आज महाराष्ट्राला आपले लाडके नेते गमवावे लागले नसते. २०२३ च्या अहवालात नेमके काय नमूद होते? त्यानंतरही या विमानांना उड्डाण परवानगी कशी दिली गेली? याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.
अपघातानंतर जवळपास २८ दिवस हेच मॉडेल देशभर उड्डाण करत होते. जर आता गंभीर दोष आढळले असतील, तर ते नेमके कधीपासून होते? प्राथमिक अहवाल महिन्याभरात जाहीर होणार असताना घाईघाईने दिलेली ही नोटीस कोणत्या दबावाखाली?
रोहित पवार यांनी ठामपणे सांगितले की, एकाच कंपनीचे विमान दोषी ठरत असेल, तर त्या कंपनीची सर्व विमाने ग्राउंड झाली पाहिजेत. मोठ्या व्यक्तींच्या जीवाला धोका असेल, तर तो सर्वांसाठीच असतो. उदाहरण देताना त्यांनी म्हटले, चोरी करणारा एकाच प्रकारची चोरी करत नाही; तसेच एखाद्या हॉटेलमध्ये गंभीर गैरप्रकार सापडले आणि मालकाची पाच हॉटेल्स असतील, तर केवळ एकावर कारवाई करून भागत नाही.
त्यांनी केंद्र सरकार, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय आणि संबंधित कंपनीतील कथित साटेलोट्याचा आरोपही केला. चूक केवळ कंपनीची नाही; देखरेख करणाऱ्या यंत्रणांचीही आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. त्या दिवशी हवामान व दृश्यता याबाबत माहिती देणाऱ्या एरो कंपनीवरही कारवाई व्हावी, तसेच संबंधित सर्व अधिकारी आणि कंपन्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
अहमदाबादमधील विमान अपघाताचा अंतिम निष्कर्ष अजूनही प्रलंबित आहे. मात्र अजितदादांच्या अपघातानंतर रोहित पवार ज्या तीव्रतेने आणि पोटतिडकीने बोलत आहेत, तशी भूमिका इतरांकडून दिसत नाही. म्हणूनच या प्रकरणात काहीतरी दडलेले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
वाचकांसाठी प्रश्न खुले आहेत- दोष नेमका कुणाचा? कारवाई उशिरा का? आणि सत्य बाहेर येईल का?- डाळीत काळे आहे की संपूर्ण डाळच काळी आहे,— निर्णय तुम्ही घ्या.
