भारतीय वायुसेनेने एच ए एल तेजस या सुमारे ३० लढाऊ विमानांचा ताफा तातडीच्या तांत्रिक तपासणीसाठी ग्राउंड केला आहे. ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी घडलेल्या अपघातानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असून, दोन वर्षांतला हा तिसरा अपघात आहे. ही केवळ एक तांत्रिक घटना नाही; ती वायुसेनेच्या कार्यक्षमतेवर आणि स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या विश्वासार्हतेवर थेट प्रश्नचिन्ह उभे करणारी बाब आहे.
७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रशिक्षण उड्डाण पूर्ण करून परत येत असताना एक तेजस विमान फ्रंटलाइन एअरबेसवर धावपट्टीवरून घसरले. या अपघातात विमानाच्या ब्रेक फेल मुळे झाले; सुदैवाने वैमानिक सुरक्षित बाहेर पडले. यापूर्वी मार्च २०२४ मध्ये जैसलमेरजवळ आणि नोव्हेंबर २०२५ मध्ये Dubai Airshow दरम्यान प्रात्यक्षिक करताना अपघात झाले होते. त्या घटनेत एका वैमानिकाचा मृत्यू झाला होता. सलग तिसऱ्या अपघातानंतर संपूर्ण ताफा ग्राउंड करून व्यापक तांत्रिक चौकशी सुरू करण्यात आली आहे, जेणेकरून कोणताही सामाईक तांत्रिक दोष आहे का, याची खात्री करता येईल.
परंतु प्रश्न केवळ तांत्रिक नाही तो सामरिक आहे. भारतीय वायुसेनेकडे आधीच आवश्यकतेपेक्षा कमी लढाऊ स्क्वाड्रन आहेत. मंजूर अपेक्षित ताकद ४२.५ स्क्वाड्रन असताना प्रत्यक्षात केवळ २७ कार्यरत स्क्वाड्रन उरले आहेत. अशा वेळी ३० विमानांचा ताफा सेवेबाहेर जाणे ही तयारीसाठी गंभीर झळ आहे. एका स्क्वाड्रनमध्ये साधारण १६ ते १८ विमाने असतात; त्यातील १६ लढाऊ आणि उर्वरित प्रशिक्षक. जुनी विमाने मिग-२१, मिग-२७, मिराज, जग्वार निवृत्तीकडे झुकत असताना त्यांची भरपाई वेळेत झाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
तेजस प्रकल्पाची पार्श्वभूमी पाहिली तर १९८३ मध्ये लाइट कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (LCA) प्रकल्पाला सुरुवात झाली. ४ जानेवारी २००१ रोजी तेजसने पहिले उड्डाण केले. या स्वदेशी लढाऊ विमानाच्या विकासात डॉ. कोटा हरिनारायण आणि त्यांच्या टीमची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. २००३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारीजी वाजपेयी यांनी या विमानाला “तेजस” हे नाव दिले. २०१६ मध्ये दोन तेजस विमाने वायुसेनेत दाखल झाली. २०२१ मध्ये ८३ तेजस मार्क-१ए (त्यात ७३ लढाऊ आणि १० प्रशिक्षक) विमानांची सुमारे ₹४५,६९६ कोटींची ऑर्डर देण्यात आली. त्यानंतर ९७ अतिरिक्त विमानांच्या सुमारे ₹६०,००० कोटींच्या प्रस्तावालाही तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. एकूण प्रकल्पाची किंमत ₹१.०५ लाख कोटींहून अधिक जाणार आहे. प्रश्न असा इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीनंतरही आपली तयारी अपेक्षित पातळीवर का नाही? आज पाकिस्तानकडे अंदाजे २६ स्क्वाड्रन आहेत, तर चीनकडे ६६ पेक्षा अधिक. आपल्या ४२.५ स्क्वाड्रनच्या शिफारशीवरही आपण २७ वर घसरलो आहोत. सैन्याला खुली सूट दिली आहे असे तोंडी सांगून चालत नाही; सैन्याच्या हाती आधुनिक, विश्वासार्ह साधनसामग्री दिली का, हा खरा कस आहे.
पण दुसरीकडे पाहा. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २५-२६ फेब्रुवारीला परदेश दौऱ्यावर जात आहेत. विरोधक त्यांच्या आगमनाचा विरोध करत आहेत. पण मुद्दा वेगळा आहे. या दौऱ्यात संरक्षण संयोगाबाबत चर्चा होणार आहे. फ्रान्सकडून राफेलचा मुद्दा अजून संपलेला नाही. इस्रायलसोबत नवीन करार होणार असल्याच्या चर्चा आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारतात आले होते, त्यांच्याशी झालेल्या चर्चेतून काय मिळालं, ते समोर आलं नाही. इस्रायलसह नव्या करारांच्या चर्चाही सुरू असल्याच्या बातम्या आहेत. परंतु करारांची केवळ घोषणा पुरेशी नाहीत्यातून प्रत्यक्ष क्षमतेत किती आणि कितपत वाढ होते, हा मुद्दा निर्णायक आहे.
एचएएलची भूमिका का कमी झाली? खाजगी क्षेत्राला परवाने देऊन प्रत्यक्ष उत्पादनात किती वाढ झाली? निवृत्त होणाऱ्या विमानांच्या तुलनेत नवी विमाने वेळेत का आली नाहीत? हे प्रश्न टाळून चालणार नाहीत. राष्ट्रसुरक्षा ही घोषणांनी नव्हे, तर काटेकोर नियोजन, पारदर्शक खरेदी आणि तांत्रिक शिस्तीने मजबूत होते.
देशाच्या सुरक्षेसाठी जीव धोक्यात घालणाऱ्या जवानांच्या हातात सक्षम साधने देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. लोकशाहीच्या नावाने केवळ प्रतिमा उंचावण्यापेक्षा, प्रत्यक्ष लढाऊ क्षमता उंचावणे अधिक महत्त्वाचे आहे. भारताचा सन्मान घोषणांनी नव्हे, तर सज्ज, सक्षम आणि विश्वासार्ह वायुसेनेनेच टिकून राहतो.
