पोक्सो प्रकरणात नांदेड न्यायालयात झालेली 7 वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांनी 20 वर्षाची केली

पोक्सो कायद्याच्या कलम 6 मध्ये अशी किमान शिक्षेची तरतुद आहे
नांदेड(प्रतिनिधी)-2024 मध्ये नांदेड जिल्हा न्यायालयातील अतिरिक्त ऍडहॉक सत्र न्यायाधीश रविंद्र पांडे यांनी पोक्सो कायदा कलम 6(2) प्रमाणे दिलेली 7 वर्षाची शिक्षा उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथील न्यायामुर्ती रजनिश आर.व्यास यांनी कायम ठेवली पण पोक्सो कायद्यातील कलम 6 प्रमाणे असलेली 20 वर्ष सक्तमजुरीची शिक्षा दिली आहे.
बहाद्दरपुरा ता.कंधार येथील संतोष मारोती भंडारे (25) या चालकावर एका अल्पवयीन बालिकेसोबत अत्याचार केलेल्या प्रकरणात नांदेड जिल्हा न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले होते. या दोषारोपानुसार संतोष भंडारे विरुध्द विशेष सत्र खटला क्रमांक 26/2022 नांदेड जिल्हा न्यायालयातील अतिरिक्त ऍडहॉक सत्र न्यायाधीश आर.एम.पांडे यांच्याकडे चालला. या प्रकरणात घडलेला प्रकार असा होता की, 20 जानेवारी 2022 रोजी अल्पवयीन बालिका पाणी पुरी खाण्यासाठी बाहेर गेली असतांना तिला संतोष भंडारेने गाडीत बसवून औरंगाबाद मार्गे अहमदाबाद येथे नेले. 23, 24 जानेवारी 2022 रोजी त्याने त्या बालिकेसोबत शारिरीक संबंध बनवले असा आरोप त्याच्यावर होता. नांदेड पोलीसांनी त्याला अहमदाबाद येथूनच ताब्यात घेतले होते.
नांदेड न्यायालयात आलेल्या पुराव्यानुसार ती बालिका 9 नोव्हेंबर 2007 रोजी जन्मलेली आहे. म्हणजे घटनेच्या दिवशी तिचे वय 14 वर्ष 2 महिने होते. त्यानुसार ती बालिका पोक्सो कायद्याच्या व्याख्येप्रमाणे बालक ठरली. अल्पवयीन मुलीची सम्मती कायद्याच्या दृष्टीकोणातून ग्राहय सुध्दा मानली जावू शकत नाही. वैद्यकीय अहवालात त्या मुलीला बाह्य दुखापती नव्हत्या परंतू तिच्यासोबत लैंगिक संबंध झाले होते हे दिसले. पोक्सो कायद्याच्या कलम 29 आणि 30 नुसार दोष असलेल्या व्यक्तीने ते आरोप खोडायचे असतात. पण या प्रकरणातील आरोपी संतोष भंडारे ते खोडू शकला नाही. म्हणून नांदेड न्यायालयाने त्याला दोषी मानले आणि 7 वर्षाची सक्त मुजरी आणि 5 हजार रुपये रोख दंड अशी शिक्षा ठोठावली.
पोक्सो कायद्याच्या कलम 6 मध्ये किमान शिक्षाच 20 वर्षाची आहे. म्हणून नांदेड येथील सहाय्यक सरकारी वकील ऍड. एम.ए.बत्तुला(डांगे) यांनी या प्रकरणात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयात अपील क्रमांक 267/2024 ही पिडीत बालिकेच्यावतीने दाखल करण्यात आली आणि अपील क्रमांक 240/2024 आरोपी संतोष भंडारेच्यावतीने दाखल करण्यात आली.
या अपील प्रकरणात उच्च न्यायालय औरंगाबाद यांनी निकाल देतांना किमान वैधानिक शिक्षा लावणे हे शिक्षा वाढ समजले जावू शकत नाही. तर ती कायद्याची सक्ती आहे असे नमुद केले आहे. कारण पोक्सो कायद्यामध्ये 376(2)(एन) आणि पोक्सो कलम 6 अंतर्गत दोषी असलेल्या व्यक्तीला दोन्ही कलमांमध्ये जी शिक्षा जास्त आहे ती देणे कायद्यात बंधनकारक आहे. म्हणून न्यायामुर्ती रजनीस व्यास यांनी नांदेडचा निकाल कायम ठेवला. परंतू पोक्सो कायद्यातील कलम 6 ला अभिप्रेत 20 वर्षाची शिक्षा आरोपी संतोष मारोती भंडारे (25) रा.बहाद्दरपुरा ता.कंधार जि.नांदेड यास दिली आहे.
या प्रकरणात महत्वाची बाब अशी आहे की, आरोपी संतोषसाठी स्वत: न्यायालयाने वकील नियुक्त केला होता. त्यांचे नाव रुपेश जैयस्वाल असे आहे. आरोपी या घटनेचा दोषी नाही हे दाखविण्यासाठी ऍड. रुपेश जैयस्वाल यांनी खुप मेहनत घेतली. त्यांच्यासाठी न्यायालयाने 12 हजार रुपये फिस सुनिश्चित केलीी होती. परंतू रुपेश जैयस्वाल यांनी आपल्याला मिळणारी फिस ही औरंगाबाद उच्च न्यायालयातील ऍडव्होकेट बार असोसिएशनच्या वाचनालयाला द्यावी असे न्यायालयासमोर सांगितले होते.