बांदा / उत्तर प्रदेश – सध्या जगभरात एप्सटिन चर्चा असताना भारतातील एका अत्यंत संवेदनशील आणि धक्कादायक प्रकरणाने पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तब्बल सहा वर्षांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्ह्यात घडलेल्या एका जघन्य लैंगिक शोषण प्रकरणात स्थानिक सत्र न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देत आरोपी पती-पत्नीला मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली आहे.
हा निकाल देताना न्यायालयाने या प्रकरणाला “रेस्ट ऑफ रेअर केस” (दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण) म्हणून संबोधित केले आहे. ३३ अल्पवयीन मुलांसोबत अमानुष अश्लील कृत्ये करून त्यांचे चित्रीकरण करणे आणि ते व्हिडिओ डार्क वेबवर विकणे अशा खळबळजनक प्रकारातील मुख्य सूत्रधाराला आणि त्याच्या पत्नीला या कठोर शिक्षेचा सामना करावा लागला.
या धक्कादायक प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केला होता. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी रामभवन हा पाटबंधारे विभागात कनिष्ठ अभियंता म्हणून कार्यरत होता. त्याची पत्नी दुर्गावती ही देखील या अत्याचारात त्याच्या कृत्यात सक्रिय सहभागी होती.
तपासात उघडकीस आल्यानुसार, या दोघांनी मिळून अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण केले, अनैसर्गिक शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि या जघन्य कृत्यांचे व्हिडिओ तयार केले. हे व्हिडिओ त्यांनी नंतर डार्क वेबच्या माध्यमातून विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिले होते. अशाप्रकारे भारतीय दंड संहिता आणि पोक्सो (POCSO) कायद्याच्या विविध कलमांखाली हा गुन्हा सिद्ध झाला.
हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याने विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश यांनी आरोपी रामभवन आणि त्याची पत्नी दुर्गावती या दोघांनाही मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावली. न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, अल्पवयीन मुलांसोबत केलेला हा प्रकार अत्यंत निंदनीय असून समाजातील सर्वात असुरक्षित घटक असलेल्या बालकांसोबत अशी कृत्ये करून त्यांचे भवितव्य उध्वस्त करणाऱ्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा देणे आवश्यक आहे.
या घटनेने केवळ न्यायव्यवस्थेची कठोर भूमिकाच अधोरेखित केली नसून, बालकांच्या सुरक्षिततेबाबत पालक आणि समाजाचीही मोठी जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित केले आहे. आजच्या डिजिटल युगात मुलांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, त्यांच्या सोबत असलेल्या व्यक्तींची पार्श्वभूमी तपासणे आणि त्यांना योग्य-अयोग्य स्पर्शाचे शिक्षण देणे ही पालकांची प्राथमिक कर्तव्ये आहेत. तसेच, अशा अमानुष घटना समाजात घडत असताना शेजारी, नातेवाईक आणि परिसरातील लोकांनी जागरूक राहून संशयास्पद हालचालींकडे डोळेझाक करू नये, असे आवाहन या निकालाने अप्रत्यक्षपणे केले आहे. मुलांचे संरक्षण ही केवळ कायद्याचीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे, हेच या प्रकरणातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे..
