अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेले जागतिक आयात शुल्क (Global Tariffs) रद्द करण्याचा जो ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे, त्याने केवळ अमेरिकेतच नव्हे, तर संपूर्ण जगात खळबळ उडवून दिली आहे. न्यायालयाने ६-३ अशा स्पष्ट बहुमताने हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, अमेरिकन संविधानानुसार कर आणि आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार केवळ काँग्रेसला (अमेरिकन संसद) आहे, राष्ट्राध्यक्षांना नाही. ट्रम्प यांनी १९७७ च्या इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पावर्स ॲक्ट चा गैरवापर करून १०% ते ५०% पर्यंत जे टॅरिफ लावले होते, ते आता कायदेशीर कचाट्यात सापडले आहेत.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा परिणाम भारतावर आणि पंतप्रधान मोदींच्या ज्याला मास्टरस्ट्रोक म्हटले जात होते, त्या व्यापारी करारावर (Trade Deal) होताना दिसत आहे. प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जर अमेरिकन न्यायालयाला हे टॅरिफ बेकायदेशीर वाटत होते, तर भारत सरकारने या करारासाठी इतकी घाई का केली? विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यावरून सरकारवर गंभीर आरोप केले असून, हा करार भारतीय हितसंबंधांशी तडजोड करणारा आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. सरकार या मुद्द्यावर गप्प का आहे आणि त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट का पाहिली नाही, हा प्रश्न आता कळीचा ठरत आहे.
दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी न्यायालयाचा हा निर्णय मानण्यास नकार दिला असून उलट टॅरिफमध्ये १०% वाढ करण्याची धमकी दिली आहे. जर ट्रम्प यांचा हा आडमुठेपणा कायम राहिला आणि त्यांनी न्यायालयाचा आदेश झुगारला, तर भारतीय उत्पादनांवरील कर १८% वरून २८% पर्यंत जाऊ शकतो, ज्यामुळे भारताची निर्यात महाग होईल आणि व्यापाराचे गणित बिघडेल.
या संपूर्ण प्रकरणात भारत सरकारची भूमिका बचावात्मक दिसत आहे. अमेरिकेतील भारतीय दूतावास किंवा तज्ज्ञांनी सरकारला या कायदेशीर प्रक्रियेबद्दल कल्पना दिली नव्हती का, हा संशोधनाचा विषय आहे. ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे जागतिक व्यापारात अनिश्चितता निर्माण झाली असताना, भारताने आपले पत्ते अत्यंत सावधगिरीने टाकणे गरजेचे होते. आता या कराराचे दस्तऐवज मार्चमध्ये येणार आहेत, मात्र तोपर्यंत अमेरिकेतील या कायदेशीर लढाईमुळे कराराच्या अंमलबजावणीत मोठी गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिकन न्यायालयाचा हा निकाल ट्रम्प यांच्या मनमानी धोरणांना चपराक देणारा असला, तरी भारतासाठी तो एक मोठा राजनैतिक आणि व्यापारी पेच ठरत आहे. ‘फ्रेंडशिप‘ आणि ‘ट्रेड डील‘ यांच्यातील सीमारेषा आता धूसर झाली असून, देशाला यातून बाहेर काढण्यासाठी पारदर्शक धोरणाची गरज आहे.
