हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा उघड डाव असल्याचे मत अनेक वकिलांकडून व्यक्त केले जात आहे. जगात केवळ एका व्यवसायाला “नोबल” म्हणजेच उच्च नैतिकतेचा दर्जा दिला जातो, आणि तो म्हणजे वकिली व्यवसाय. कायद्याचे रक्षण करणे, समाजाला न्यायाची दिशा दाखवणे आणि न्यायप्रक्रियेत प्रामाणिक भूमिका बजावणे, ही वकिलांची खरी ओळख आहे. मात्र, सत्तेला चिकटून बसण्याची ही प्रवृत्ती त्या नोबल परंपरेला काळिमा फासणारी ठरत आहे.
मागील कार्यकारिणीचा कार्यकाळ केव्हाच संपलेला आहे. सध्या नांदेड जिल्हा अभिवक्ता संघाचे अध्यक्ष म्हणून अॅड. आशिष गोदमगावकर उर्फ जानकी जीवन गोदमगावकर कार्यरत आहेत. निवडणूक टाळून सत्तेवर टिकून राहण्याचे प्रकार आपण राजकारणात पाहिले आहेत, पण वकिलांच्या संघटनेतही तीच नीती वापरली जात आहे, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
या साऱ्या प्रकाराचे मूळ कारण स्पष्ट आहे नवीन न्यायालयीन इमारतीच्या उद्घाटन समारंभात व्यासपीठ मिळावे. त्या समारंभात फीत कापताना आपला चेहरा कॅमेऱ्यात यावा, फोटो वर्तमानपत्रात झळकावा आणि स्वतःला ‘अध्यक्ष’ म्हणून मिरवता यावे, यासाठीच निवडणूक टाळण्याचा अट्टहास केला जात आहे, अशी स्पष्ट चर्चा वकिलांमध्ये सुरू आहे.
यासाठी रमजान महिन्यानंतर निवडणुका घ्याव्यात, अशा आशयाची अनेक पत्रे गोळा करण्यात आली आहेत. विशिष्ट समाजाकडून अशी पत्रे मिळवण्यासाठी पडद्यामागे हालचाली सुरू असल्याच्याही चर्चा आहेत. मात्र, वकील संघटनेत धर्माधारित राजकारणाला कोणतेही स्थान नाही. सर्व जाती-धर्मांचे लोक या व्यवसायात आहेत आणि आजवर तसा भेदभाव येथे कधीच दिसून आलेला नाही. तरीही रमजानचा आधार घेऊन निवडणूक लांबवण्याचा हा नवा प्रयोग अनेकांच्या डोळ्यात खुपत आहे.
खरे तर जिल्हा अभिवक्ता संघाची निवडणूक आणि बार कौन्सिलची प्रक्रिया हे दोन पूर्णपणे वेगळे विषय आहेत. पण बार कॉन्सीलची निवडणूक आधार मानून त्याचा गैरवापर करून पदावर अधिक काळ बसून राहण्याचा काळा डाव रचला जात असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
अभिवक्ता संघटना ही कोणाच्या एका व्यक्तीची खाजगी मालमत्ता नाही. कार्यकाळ संपला की नवीन कार्यकारिणी निवडून येणे, हा लोकशाहीचा साधा नियम आहे. नवीन न्यायालयीन इमारतीच्या उद्घाटनावेळी नव्याने निवडून आलेली कार्यकारिणी आपले कर्तव्य पार पाडेल, अशी अनेक वकिलांची स्पष्ट भूमिका आहे. म्हणूनच कार्यकाळ संपूनही अद्याप निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न झाल्याने असंतोष वाढत आहे.
साधारणतः कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच निवडणुकीची घोषणा केली जाते, जेणेकरून कार्यकाळ संपताच नवीन कार्यकारिणी पदभार स्वीकारू शकेल. मात्र, येथे नेमके उलटे घडत आहे. लोकशाहीच्या नियमांना हरताळ फासून खुर्चीला चिकटून राहण्याचा हा प्रयत्न वकिलांच्या संघटनेत तीव्र संताप निर्माण करत आहे.
हा प्रश्न आता केवळ निवडणुकीचा राहिलेला नाही, तर वकिली व्यवसायाच्या नैतिकतेचा आणि संघटनेच्या लोकशाही मूल्यांचा बनला आहे. आणि यावर लवकरच उत्तर मिळाले नाही, तर हा रोष अधिक तीव्र होईल, हे निश्चित.
