सूर्यकांतांच्या प्रकाशात शिवसेनेचा न्याय अंधारात? पक्षकार स्वागत करतो, न्यायमूर्ती सत्कार स्वीकारतात न्याय कुठे हरवतो?
दोन दिव सांपूर्वी भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने आयोजित सत्कार समारंभासाठी महाराष्ट्रात आले. सरन्यायाधीशांचे आगमन हे नेहमीच घटनात्मक शिष्टाचारांच्या चौकटीत व्हायला हवे. मात्र यावेळी शिष्टाचार बाजूला ठेवून राजकीय सोयीस्करपणा पुढे आला. मुंबई विमानतळावर सरन्यायाधीशांचे स्वागत करण्यासाठी थेट महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हजर होते. इतकेच नव्हे तर सत्कार समारंभात दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवारही व्यासपीठावर होते. हे दृश्य पाहून महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्हे, तर सामान्य जनतेच्या डोळ्यांतच संशयाची ठिणगी पडणे स्वाभाविक होते.
कारण शिवसेना कोणाची आणि राष्ट्रवादी कोणाची हा अत्यंत संवेदनशील खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. काही दिवसांपूर्वीच न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी या प्रकरणाची सुनावणी न करता ती पुढे ढकलली. आणि अशाच पार्श्वभूमीवर, त्या खटल्यातील थेट पक्षकार असलेले एकनाथ शिंदे सरन्यायाधीशांचे स्वागत करतात, सत्कार करतात, त्यांचे गुणगान करतात ही बाब केवळ “योगायोग” म्हणून गिळून टाकावी का? शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी हा फोटो ट्विट करत उपरोधाने लिहिले की, “शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या खटल्याचा निर्णय झाला आहे. तेव्हा देवा आता तूच पहा.” त्यानंतर त्यांनी विचारलेला प्रश्न अधिक बोचरा आहे “म्हणूनच आम्हाला फक्त तारीख आणि तारीखच मिळत आहे का?”
पीटीआयनेही राऊत यांचे वक्तव्य प्रसारित केले. राऊत यांच्या मते, सरन्यायाधीशांचे स्वागत शिष्टाचार सचिव किंवा मुख्य सचिवांनी करणे अपेक्षित होते. पण प्रत्यक्षात विमानाजवळ उभे होते उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार आशिष शेलार. कोणत्या कायद्याने? कोणत्या शिष्टाचाराने? आणि कोणत्या नैतिकतेने? ज्या न्यायमूर्तींसमोर शिवसेनेचा खटला सुरू आहे, त्याच न्यायमूर्तींना त्या खटल्यातील एक पक्षकार प्रत्यक्ष भेटतो, सत्कार करतो आणि ते तो सत्कार स्वीकारतात. केवळ विमानतळावरच नव्हे, तर कार्यक्रमातही शिंदे आणि अजित पवार यांनी न्यायमूर्तींचा सन्मान केला. सूर्यकांत यांच्या दारासमोर एकनाथ शिंदे बराच वेळ उभे होते हे दृश्य पाहिल्यानंतर “न्यायाची अपेक्षा” ठेवायची तरी कशी?
तीन वर्षांपासून हा खटला प्रलंबित आहे. चार निवडणुका पार पडल्या. शिवसेना कोणाची, धनुष्यबाण कोणाचा हा निर्णय अजूनही लांबणीवर. आणि ज्याच्याविरुद्ध खटला दाखल आहे, त्याच व्यक्तीबरोबर न्यायमूर्ती सत्कार स्वीकारत असतील, तर न्याय निष्पक्ष राहील, असा विश्वास जनतेने ठेवायचा तरी कसा? या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी “Justice delayed is justice denied पेक्षा मोठे म्हणजे justice destroyed” असे मत व्यक्त केले. पण हे शब्द शिवसेनेच्या बाबतीत किती पोकळ ठरत आहेत, हे या संपूर्ण घटनाक्रमातून स्पष्ट दिसते. उलट, शिवसेनेच्या संदर्भात ‘justice destroyed’ची प्रक्रिया त्यांनी स्वतःच सुरू केली आहे, असे चित्र उभे राहते. भारताचे सरन्यायाधीश कुठेही गेले तरी त्यांच्यासाठी ठरलेले शिष्टाचार आहेत. त्या सर्वांना डावलून राजकीय नेते विमानतळावर आणि व्यासपीठावर हजर राहतात, हे केवळ अनैतिक नाही तर न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासावर घाला घालणारे आहे.
हा कार्यक्रम शिवसेना (शिंदे गटाचा) नव्हता. जर असता, तर एकनाथ शिंदे यांची उपस्थिती समजण्यासारखी होती. सरन्यायाधीशांकडे कार्यक्रमाची सविस्तर आखणी आधीच पाठवली जाते. कोण स्वागत करणार, कोण व्यासपीठावर बसणार हे सर्व त्यांना माहीत असते. म्हणजेच “मला माहिती नव्हती” असा बचाव इथे चालणार नाही. पक्षकार म्हणून एकनाथ शिंदे यांचा खटला सुरू असताना, या भेटीला नकार देण्याची संधी न्यायमूर्तींकडे होती पण त्यांनी ती घेतली नाही.महाराष्ट्राचे कायदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल असताना, एकनाथ शिंदे कोणत्या अधिकाराने तिथे गेले? आणि कोणत्या नैतिकतेने त्यांनी तेथे भाषण करत न्यायमूर्तींची स्तुती केली?
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे कार्य सूर्यासारखी ऊर्जा देणारे आहे, तुम्ही संघर्षाचे प्रतीक आहात.” एसआयआर प्रकरणातील निर्णयामुळे देशाचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढल्याचेही त्यांनी सांगितले. हे सर्व उद्गार त्या व्यक्तीचे आहेत, जे स्वतः लोकशाहीला पायाखाली तुडवण्याच्या आरोपाखाली न्यायालयात पक्षकार म्हणून उभे आहेत. शेतकऱ्यांचे कौतुक करताना शिंदे हे विसरले की त्यांच्या राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. विश्व रत्न डॉ . बाबासाहेब आंबेडकरांचे शब्द उद्धृत करताना त्यांनी सांगितले की संविधान कितीही चांगले असले तरी ते अमलात आणणाऱ्यांवर त्याची गुणवत्ता अवलंबून असते. खरे तर, ही जबाबदारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची अधिक होती कोण स्वागत करत आहे, कोण व्यासपीठावर बसले आहे, याचा निर्णय घेण्याची.पण तो निर्णय त्यांनी घेतला नाही.
न्यायदेवतेचे जीवन जगणे कठीण असते, असे म्हणतात. मात्र या घटनेतून एक प्रश्न ठळकपणे समोर येतो आता न्यायाची अपेक्षा आम्ही कशी ठेवावी? आणि सामान्य नागरिकांनी तरी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवायचा तरी कसा? संजय राऊत यांचे म्हणणे म्हणूनच अधिक खरे वाटते. कारण या साऱ्या प्रकारातून “न्याय होतो” यापेक्षा “न्याय दिसतो का?” हा प्रश्न अधिक भयावह पद्धतीने उभा राहतो.
