दिल्ली – आज सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष नेमका कोणाचा आणि शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण कोणाच्या हाती जाणार, यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासंबंधीच्या अंतिम निकालासाठी सुनावणी सुरू होणार होती. राजकीय वर्तुळात या प्रकरणाकडे मोठ्या उत्सुकतेने पाहिले जात होते. मात्र प्रत्यक्षात झाले काय? सुनावणीऐवजी पुढे ढकलण्याची औपचारिक कारवाई झाली.
भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण “एखाद्या महिन्यात, शुक्रवार ते सोमवार अशा सलग दिवसांत ऐकू” असे सांगत आजची सुनावणी टाळली. न्यायालयाने खूप काही बोलले, पण निकालाच्या दिशेने एक पाऊलही पुढे टाकले नाही. परिणामी, न्यायप्रक्रियेपेक्षा नियोजनाचे राजकारण अधिक ठळक झाले.
या घटनाक्रमातून पुन्हा एकदा एक अस्वस्थ करणारी बाब स्पष्ट होते न्यायालयीन संस्थांवरही राजकीय प्रभावाची सावली पडत आहे. अन्यथा मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक होऊन महापौर ठरायच्या आधी तरी या प्रकरणाचा निकाल लागेल, अशी अपेक्षा होती. पण ती अपेक्षा आज न्यायालयाच्या दारातच अडकून पडली.
आजची सुनावणी का टाळली गेली? हा प्रश्न विचारल्यावर उत्तर शोधायला फार कष्ट घ्यावे लागत नाहीत. कारण आज सर्वोच्च न्यायालयात अशी कोणतीही सुनावणी नव्हती जी या प्रकरणापेक्षा अधिक महत्त्वाची होती. तरीही हा विषय पुन्हा पुढे ढकलण्यात आला ही केवळ प्रशासकीय बाब नाही, तर राजकीय वेळेचे काटेकोर गणित असल्याचा संशय बळावतो.
2023 मध्ये निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला की शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाचे आहे. त्या दिवसापासून आजपर्यंत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या काळात न्यायालयाने या निर्णयावर ठोस भूमिका घेतलेली नाही ही बाबच अनेक प्रश्न उपस्थित करते.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये स्वतः न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी हे प्रकरण अत्यंत घटनात्मक असून त्याचा अंतिम निकाल लागणे अत्यावश्यक आहे, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही आज, तारीख आधीच निश्चित करूनसुद्धा, तीच तारीख पुढे ढकलण्यात आली. हा विरोधाभास केवळ योगायोग मानावा, की न्यायप्रक्रियेतील अस्वस्थ करणारी दिशा?
या सगळ्या प्रक्रियेतून एकच निष्कर्ष समोर येतो न्यायालयीन कामकाजावर राजकीय प्रभाव अधिकाधिक ठळकपणे वावरताना दिसतो आहे. न्यायाचा वेग आणि राजकारणाची गरज यांचा ताळमेळ बसवला जातो आहे, अशी भावना निर्माण होणे ही भारतीय लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक बाब आहे.
न्यायालय जर वेळेचा खेळ खेळू लागले, तर लोकशाहीतील विश्वासाची दोरी सैल होते. आणि ही दोरी एकदा तुटली, तर केवळ राजकारणच नाही, तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्था डळमळीत होण्याचा धोका नाकारता येत नाही.
