नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरण : ‘तपास करत बसा!’ न्यायालयाचा ईडीला थेट टोला; प्रसारमाध्यमांची चाटूगिरी उघडी

तरीही, गेली बारा वर्षे ‘दोन हजार कोटींचा भ्रष्टाचार’ असा डंका पिटणाऱ्यांचे ढोल आज अचानक शांत झाले. काँग्रेसने मात्र ट्विटरवर ठणकावून सांगितले — “अखेर सत्याचा विजय झाला.”

ईडीने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी आणि यंग इंडियन प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यावर बेकायदेशीर संपत्ती हडप केल्याचा आरोप केला होता. मात्र विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी स्पष्ट केले की या प्रकरणाला ना एफआयआर आहे, ना कायदेशीर आधार. खाजगी तक्रारीवरून मनी लॉन्ड्रिंगचा खटला उभा राहत नाही, हे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.

इतकेच नव्हे तर “या प्रकरणाच्या मेरिट आणि डी-मेरिटवर बोलण्याचीही गरज नाही,” असे सांगून न्यायालयाने दोषारोपपत्रावरच पाणी फेरले. म्हणजेच जिथे भ्रष्टाचारच नाही, तिथे बारा वर्षांपासून ‘भ्रष्टाचार शोध मोहीम’ सुरू होती!

काँग्रेसचा आरोप आहे की मोदी सरकारने गेल्या दशकभरापासून मुख्य विरोधी पक्षावर राजकीय सूडभावनेतून ही कारवाई रेटली. ना पैसा, ना उत्पन्न, ना मालमत्ता — तरीही मनी लॉन्ड्रिंग! हा कुठला नवा अर्थशास्त्राचा शोध आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

या प्रकरणात राहुल गांधी यांची तब्बल ५५ तास चौकशी करण्यात आली. नेहरू–गांधी नावाशी जोडलेल्या नॅशनल हेरॉल्डची बदनामी करण्यासाठी राज्ययंत्रणेची किती ताकद वापरण्यात आली, हे यावरून स्पष्ट होते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ‘संपवण्याच्या’ उद्देशाने ईडी काम करत होती, पण न्यायालयाने त्यांच्या हातात कायद्याची चाबूक देऊन चपराक लगावली.

विशेष म्हणजे, ईडीचा तपासच न्यायालयाला मान्य नसताना आता दिल्ली पोलिसांनी वेगळा गुन्हा दाखल केला आहे. ईडी फसली, आता दिल्ली पोलीस काय कमाल करणार? हा प्रश्न देशासमोर उभा आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वांत लाजिरवाणा चेहरा म्हणजे तथाकथित मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमांचा. न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय बहुतेक माध्यमांनी एकतर दुर्लक्षित केला, किंवा बातमीच्या अगदी कोपऱ्यात कोंबली. मात्र गेल्या दहा वर्षांत सोनिया गांधींना दोषी ठरवण्याचे काम माध्यमांनी बिनधास्तपणे केले.

न्यायालयाने आज केवळ ईडीच नव्हे, तर प्रसारमाध्यमांच्या मनसुब्यांनाही धुळीला मिळवले आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी उभारलेला ‘सोन्याचा महाल’ आता स्वप्नातच ढासळत चालला आहे.

प्रश्न इतकाच आहे —
आता तरी माध्यमे जागी होतील का? की सत्तेच्या चरणी लोटांगण घालत खोट्या चर्चा आणि दिशाभूल सुरूच राहणार?
देशाच्या जनतेने हा तमाशा बारा वर्षे पाहिला आहे. आज न्यायालयाने निकाल दिला आहे; पण माध्यमांनी दिलेल्या ‘शिक्षा’ अजूनही थांबलेल्या नाहीत.