अलीकडे झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत मतदान प्रक्रियेदरम्यान अनेक मतदारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला. एका कुटुंबातील दोन सदस्यांची नावे दोन वेगवेगळ्या मतदारसंघात नोंदलेली असणे, तर एकाच कुटुंबातील तीन व्यक्तींची नावे तीन वेगवेगळ्या मतदान केंद्रांवर असणे, या प्रकारांमुळे मतदारांची चांगलीच फजिती झाली.
या गोंधळाचा सर्वाधिक फटका ज्येष्ठ नागरिक, महिला, कामगार वर्ग आणि वाहनाची सोय नसलेल्या सामान्य मतदारांना बसला. परिणामी, केवळ तेच मतदार मतदानाचा हक्क बजावू शकले जे जागरूक होते किंवा ज्यांच्याकडे स्वतःची वाहन व्यवस्था होती. ही परिस्थिती लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत चिंताजनक आहे.*
*मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी शासनाच्या वतीने मतदारांना त्यांच्या मतदान केंद्राची अचूक माहिती, बूथ क्रमांक, किंवा किमान पोल चिट देणे आवश्यक होते. परंतु प्रत्यक्षात प्रशासन या महत्त्वाच्या जबाबदारीत मागे पडल्याचे चित्र दिसून आले. या दुर्लक्षाचा थेट फायदा अशा उमेदवारांना झाला, ज्यांच्याकडे भरपूर पैसा व मनुष्यबळ उपलब्ध होते. अशा उमेदवारांनी मतदारांना वाहतूक व इतर सोयी पुरवून परिस्थितीचा लाभ घेतल्याची चर्चा जनतेत आहे.*
*निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर तरी स्थानिक प्रशासनाने या गंभीर बाबींकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. मतदार याद्यांमधील त्रुटी दूर करणे, एकाच कुटुंबातील सदस्यांची नावे एकाच मतदान केंद्रावर ठेवणे, तसेच मतदारांना वेळेत स्पष्ट माहिती उपलब्ध करून देणे, या सुधारणा तातडीने राबविल्या पाहिजेत.*
*वार्ड क्रमांक 17 मधील अनेक मतदारांना हा अनुभव प्रत्यक्षात आलेला असून, ही समस्या केवळ एका वार्डपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण शहरातील लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. लोकशाही बळकट करायची असेल, तर मतदान प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि मतदारकेंद्री असणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा “मतदान हा अधिकार” कागदावरच उरेल आणि प्रत्यक्षात तो काही मोजक्यांचाच विशेषाधिकार ठरेल.
*राजेंद्र सिंघ शाहू*
*इलेक्ट्रिकल ट्रैनंर नांदेड*
*7700063999*
