पश्चिम बंगालमध्ये प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) टाकलेला छापा आणि त्यावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिलेले प्रतिउत्तर हे प्रकरण आता केवळ राज्यापुरते न राहता देशभर नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरले आहे. या छाप्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि या कारवाईच्या भीतीने संबंधित अधिकारी थेट न्यायालयात धावले.
सुरुवातीला कोलकाता उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला. त्या अर्जात ममता बॅनर्जी यांनी सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा दावा करण्यात आला. म्हणजेच, “आम्हाला काहीही करून कारवाई करायचीच आहे,” असा हट्टच त्यातून दिसतो. मात्र उच्च न्यायालयातील एका महिला न्यायमूर्तींनी या प्रकरणाची सुनावणी 14 जानेवारीसाठी निश्चित केली. तेथून समाधान न झाल्याने थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली गेली. इतकेच नव्हे, तर पश्चिम बंगालच्या मुख्य न्यायमूर्तींनाच पत्र पाठवून सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती बदलावेत अशी मागणी करण्यात आली. ही मागणी मुख्य न्यायमूर्तींनी साफ फेटाळून लावली.
दरम्यान, ममता बॅनर्जी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल सर्वोच्च न्यायालयात उभे राहिले असून त्यांनी कॅव्हेट दाखल केला आहे. म्हणजेच, कोणतीही एकतर्फी सुनावणी होणार नाही; दोन्ही बाजू ऐकूनच न्यायालय निर्णय घेईल.या प्रकरणामागे जुन्या सीबीआय प्रकरणाची सावली आहे. तब्बल सात वर्षांनंतर पश्चिम बंगालमध्ये आयपॅक या कंपनीवर छापा टाकण्यात आला, तोही निवडणुकीच्या अगदी तोंडावर. विशेष म्हणजे सध्या तृणमूल काँग्रेसच्या निवडणूक व्यवस्थापनाची सर्व सूत्रे याच कंपनीकडे आहेत. त्यामुळे ही कारवाई तपासासाठी आहे की निवडणूक रणनीतीचा भाग, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
काही तज्ज्ञ थेट आणीबाणीच्या शक्यतेची चर्चा करत आहेत, तर काही ममता बॅनर्जी यांच्या अटकेची शक्यता मांडत आहेत. पण वास्तव असे आहे की आज ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्रीपदावर बसून वाघिणीसारखी डरकाळी फोडत असतील, तर त्यांना खुर्चीवरून खाली उतरवले गेले, तर त्या आणखी जास्त धोकादायक ठरतील हेच अनेक राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.“कुठल्याही परिस्थितीत पश्चिम बंगाल आपल्या हातात यायलाच हवा,” या उद्देशाने चाललेला हा सगळा खेळ आहे. मात्र हा खेळ खेळताना काय करावे, काय टाळावे याचे भान केंद्र सरकारला राहिलेले नाही, असेच चित्र आहे.
या घेराबंदीच्या राजकारणात भारतीय जनता पार्टीकडून शुभेंदू अधिकारी पुढे सरसावले आहेत. त्यांनी नुकताच मोठा मोर्चा काढून ममता बॅनर्जी, पोलीस महासंचालक आणि कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त यांना अटक झालीच पाहिजे, अशी मागणी केली. कारण, त्यांच्या मते त्यांनी संविधानाच्या विरोधात काम केले आहे. इतरांनी केले तर ते असंवैधानिक, आणि भाजपने केले तर ते आपोआपच संवैधानिक हा दुटप्पीपणा देशाने याआधीही पाहिला आहे.याच दुटप्पीपणाचा नमुना मेरठमधील एका घटनेत दिसला. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना गावात जाण्यापासून रोखण्यात आले, पण भाजपचा पराभूत आमदार मात्र मोकळेपणाने त्या गावात पोहोचला. कायदा सगळ्यांसाठी समान आहे, हे वाक्य अशा वेळी विनोद वाटतो.
सर्वोच्च न्यायालयात ईडी जे युक्तिवाद मांडते, तेच शब्दशः भाजपचे नेते बाहेर मांडत आहेत. ही बाब गंभीर आहे, कारण याआधी दोन मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात पाठवले गेले. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासी समाजातील नेता यांना अटक करणे अशक्य वाटत होते, तरी ते झाले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही तुरुंगवास भोगावा लागला. आणि या दोन्ही प्रकरणांत न्यायालयाने जामीन देताना स्पष्ट सांगितले की, अटकेइतका दम या प्रकरणांमध्ये नव्हताच.
आता प्रश्न असा आहे तिसरा मुख्यमंत्री म्हणून ममता बॅनर्जी यांचा नंबर लागणार का? पण त्यांना अटक करणे म्हणजे आगीशी खेळण्यासारखे आहे. ममता बॅनर्जी यांना तुरुंगात पाठवून भाजपचा फायदा होईल की तोटाच होईल, हा प्रश्न भाजपसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कदाचित थेट अटक न करता, गुन्हा दाखल करून अटकेची तलवार कायम लटकत ठेवणे, हाच केंद्राचा खरा डाव असू शकतो.एक मात्र नक्की दोन महिन्यांनंतर होणारी बंगालची निवडणूक अत्यंत खतरनाक ठरणार आहे. निवडणूक इतक्या जवळ नसती, तर कदाचित केंद्र सरकारने आपल्याला हवे ते आधीच करून दाखवले असते. गेल्या अकरा वर्षांत बंगालबाबत केवळ अहवाल मागवले गेले; ठोस निर्णय काहीच नाही. अन्यथा आतापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असती.
आयपॅकवर छापा टाकताना स्थानिक पोलिसांची मदत नव्हती, कोणतेही स्पष्ट वॉरंट नव्हते. छापा टाकल्यानंतर तब्बल तीन तासांनी स्थानिक पोलिसांना ई-मेलद्वारे माहिती देण्यात आली. ममता बॅनर्जी म्हणतात हा छापा बेकायदेशीर होता, आणि त्या छाप्यात तृणमूल काँग्रेसची कागदपत्रे वाचवणे एवढेच मी केले.आजच्या बंगालमधील परिस्थिती पाहता, ममता बॅनर्जी यांना अटक करायचा निर्णय तोच घेईल, ज्याच्याकडे राजकीय शहाणपणाचा पूर्ण अभाव असेल. कारण असे घडले, तर पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या 50 जागाही निवडून येणार नाहीत, असे तज्ज्ञ ठामपणे सांगतात.
आता पाहायचे एवढेच उरते—बंगालमध्ये पुढे नेमके काय घडते.
