देश चालवला, पण हिशेब देणं विसरलात?  १०० दिवसांचा शब्द… ४००० दिवसांचा मौन! 

देशाचा हिशेब विचारणं गुन्हा ठरतो किंबहुना का देशद्रोह का ठरवला जातो ?  

आजच्या जगात काम सगळेच करतात; पण त्या कामाचा हिशेब द्यायची वेळ आली की खरी कसोटी लागते. मालक पहिली ते तिसरी शिकलेला असो किंवा मोठा उद्योगपती असो, वर्षभरात काय केलं याचा अहवाल मागितलाच जातो. अगदी घरातला कर्तबगार मुलगाही वर्षाअखेरीस “मी काय केलं?” याचं उत्तर देतो हीच तर पद्धत आहे.

शाळा असोत, स्वयंसेवी संस्था असोत, कंपन्या असोत किंवा मोठी संघटना प्रत्येकाला आपला वार्षिक कामकाज अहवाल सादर करावाच लागतो. व्यक्तीगत पातळीवरही सार्वजनिक जीवनात काम करणाऱ्यांना जनतेसमोर आपला परफॉर्मन्स ठेवावा लागतो. मग प्रश्न असा आहे की देश चालवणाऱ्यांना हा नियम लागू होत नाही का?

२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेवर आले तेव्हा त्यांनी जाहीरपणे सांगितले होते की “मी माझा कामकाजाचा अहवाल जनतेसमोर मांडणार.” तेव्हा वर्षाचा नाही, तर फक्त १०० दिवसांचा अहवाल देण्याचे वचन दिले होते. “चार जून २०१४ नंतरच्या १०० दिवसांत मला काय करायचे आहे, हे माझ्या डोक्यात स्पष्ट आहे,” असे त्यांनी सांगितले होते.

पण झाले काय? १०० दिवस तर दूरच, एकाही वर्षाचा अधिकृत प्रगती अहवाल आजपर्यंत सादर झालेला नाही. आणि हा प्रश्न विचारायची हिंमत तथाकथित “गोदी मीडिया”ने कधीच दाखवली नाही. २०२५ संपलं. मागची ११ वर्षे झाली.पण एकही ठोस, पारदर्शक प्रगती अहवाल देशासमोर नाही.२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना चांगलाच झटका बसला. तरीही इतर निवडणुकांत विजय मिळवत ते पुढे गेले,हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली “गिफ्ट”मध्ये आणि बिहारमध्ये तर सत्तेचा संपूर्ण कारभारच हातात आला. विजयाचे अभिनंदन झाले, कार्यकर्त्यांचे आभार मानले गेले.पण देशाच्या कामगिरीचा हिशेब मात्र अजूनही शून्यच आहे.

२०२५ मध्ये देशात एकामागून एक दुर्घटना घडल्या रेल्वे अपघात, पूल कोसळणे, मोठे औद्योगिक अपघात. प्रयागराज कुंभमेळ्यात मृत्यू झाले, पण आजही नेमका आकडा जनतेला माहित नाही. २९ जानेवारी २०२५ रोजी ३० भाविकांचा मृत्यू झाला, पण आजपर्यंत नुकसानभरपाईचा ठोस हिशेब नाही.पहलगाम येथे पर्यटकांची निर्घृण हत्या झाली सुरक्षा अपयश स्पष्ट असूनही जबाबदारी कोणाची, याचं उत्तर नाही. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश आहे, दिल्ली पोलीस केंद्राच्या अखत्यारीत आहे मग अपयशाची जबाबदारी कुणाची?
उत्तर साधं आहे, पण ते बोलायची तयारी नाही.

यानंतर “प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी” ऑपरेशन सुरू झालं, मोठमोठे दावे करण्यात आले.पण युद्ध सुरू असताना अचानक ब्रेक लागला. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पन्नासपेक्षा जास्त वेळा सांगतात—“युद्ध थांबवण्यात माझी भूमिका होती.”
यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची अवस्था काय झाली, हे वेगळं सांगायला नको.

डॉलरसमोर रुपया ९० पार गेला—हा इतिहासातील लाजिरवाणा टप्पा.
शेअर बाजार, परकीय गुंतवणूक, निर्यात-आयात सगळ्यांवर परिणाम झाला.
अहमदाबाद विमान दुर्घटना, इंडिगोचे हजारो फ्लाइट रद्द, प्रवाशांचे हाल—पण सत्य समोर आणण्याची हिंमत नाही. मनरेगा बदलली मजुरांचे हाल.शेतकऱ्यांना ठोस फायदा नाही.दिल्लीसह अनेक शहरांत विषारी हवा सरकार गप्प.धार्मिक अल्पसंख्याकांवरील हल्ले, मोब लिंचिंग, मतदान प्रक्रियेवरील प्रश्न सगळीकडे मौन.

२०१४ मध्ये दिलेला शब्द आजही अपूर्ण आहे. १०० दिवसांचा नाही, किमान ११ वर्षांचा तरी प्रगती अहवाल देशासमोर मांडायला हवा. पण ११ वर्षांत एकही पत्रकार परिषद न घेणारे पंतप्रधान प्रश्नांना कसे उत्तर देणार? देशाला फक्त भाषणं नकोत

हिशेब हवा आहे.काय चांगलं केलं, काय चुकलं, काय राहून गेलं हे पारदर्शकपणे समोर आलंच पाहिजे.आम्ही आमच्या वाचकांना विचारतो देशाच्या कामकाजाचा प्रगती अहवाल तुम्हाला पाहिजे आहे की नाही? तुमचं मत आम्हाला नक्की कळवा.

नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला आमच्या सर्व वाचकांना मनःपूर्वक शुभेच्छा..