हिंगोलीत कायदा नाही, खुर्चीचा खेळ! एक जिल्हा… दोन पोलीस अधीक्षक

राजकीय हस्तक्षेपामुळे अधिकाऱ्यांचे कसे वाटोळे होते, याचा हा हिंगोलीतील नवा आणि जिवंत नमुना आहे. एकीकडे डॉ. निलाभ रोहन कार्यालयात बसतात, तर दुसरीकडे जुने पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे बाहेर फिल्डवर काम करताना दिसतात. दोघेही प्रतिसाद देत आहेत, आदेश देत आहेत, आणि खालील यंत्रणा मात्र गोंधळात सापडली आहे.

या सगळ्या गोंधळाची सुरुवात झाली 21 डिसेंबरच्या नगरपालिकेच्या निकालानंतर. हिंगोलीत भाजपचा उमेदवार पडला आणि लगेच दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 22 डिसेंबरला श्रीकृष्ण कोकाटे यांची बदली करून त्यांच्या जागी डॉ. निलाभ रोहन यांची नियुक्ती करण्यात आली.
डॉ. रोहन 23 तारखेला हजर झाले, आणि त्याच दिवशी श्रीकृष्ण कोकाटे यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात अर्ज करून बदलीला स्थगिती मिळवली. कारण त्यांना केवळ बदलीच नव्हे, तर “प्रतीक्षेत” ठेवण्यात आले होते—म्हणजे पगार घ्या, पण काम करू नका!
हे मान्य न करता त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेतली— “मला फुकटचा पगार नको, मला नियुक्ती हवी.”

न्यायाधिकरणाने स्थगिती दिल्यानंतरही परिस्थिती स्पष्ट झालेली नाही. आजही श्रीकृष्ण कोकाटे कायदेशीररित्या हिंगोलीचे पोलीस अधीक्षक आहेत आणि तरीही नवीन पोलीस अधीक्षक देखील हिंगोलीतच हजर आहेत.
मग प्रश्न उभा राहतो— आदेश कोणाचा ऐकायचा? अहवाल कोणाला द्यायचा? जबाबदारी कोणाची?

याच गोंधळाचा एक नमुना औंढा शहरातील ध्वज प्रकरणात पाहायला मिळाला. घटनेची माहिती एका अधिकाऱ्याला देण्यात आली, पण घटनास्थळी पोहोचले मात्र जुने पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे. म्हणजे कागदावर एक, प्रत्यक्षात दुसरे असाच हा कारभार सुरू आहे.

खरे तर न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर वरिष्ठतेचा विचार करून श्रीकृष्ण कोकाटे यांनी डॉ. निलाभ रोहन यांना स्पष्ट भूमिका सांगायला हवी होती. पण प्रत्यक्षात कार्यालयात बसणारे वेगळे आणि काम करणारे वेगळे, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे.यामुळे प्रशासनाची प्रतिष्ठा कमी होत असून पोलिस यंत्रणा हास्याचा विषय ठरत आहे.

या सगळ्यामागे राजकारण आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. एका विशिष्ट राजकीय पक्षाला पोलीस अधीक्षक “अनुकूल” नाहीत, म्हणून त्यांची बदली असा सरळ हिशेब दिसतो.नवीन पोलीस अधीक्षक आल्यावर तो मतदारांना घाबरवून निकाल बदलणार का?असा गैरसमज लोकशाहीत चालणार नाही.डॉ. निलाभ रोहन यांची ही पहिलीच नियुक्ती आहे. जिल्हा कसा चालतो, दबाव कसा येतो, राजकीय हस्तक्षेप कसा हाताळायचा—हा त्यांच्यासाठी प्रशिक्षणाचाच काळ आहे. अशा वेळी त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा सल्ला घेणेच शहाणपणाचे ठरेल, कारण प्रशासकीय आयुष्य मोठे आहे.

दरम्यान, पोलीस महासंचालकांनी न्यायाधिकरणात कोकाटे आजारी रजेवर असल्याचे सांगितले, पण प्रत्यक्षात ते हिंगोलीत काम करताना दिसत आहेत. म्हणजे खोटे कोण बोलत आहे, हा प्रश्नही उभा राहतो.आता सगळ्यांचे लक्ष 6 जानेवारीकडे लागले आहे. तोपर्यंत हिंगोली जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षकांची खुर्ची रिकामी नाही, पण वादग्रस्त आणि गमतीशीर नक्कीच आहे.न्यायालयाचा आदेश एकीकडे, सत्ताधीशांची भूमिका दुसरीकडे—या संघर्षात शेवटी कोण जिंकणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल.तोपर्यंत मात्र हिंगोली जिल्हा “दोन साहेब, एक खुर्ची” या अभूतपूर्व प्रयोगाचा साक्षीदार राहणार आहे.

Kanthak Suryatal