मजुरांसाठी उपासमार, मित्रांसाठी सौगात
आज काँग्रेसच्या सीडब्ल्यूसीची बैठक झाली आणि नेहमीप्रमाणे बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मोठमोठे खुलासे करण्यात आले. मात्र राहुल गांधींनी सांगितलेला घटनाक्रम ऐकल्यावर प्रश्न काँग्रेसचा नाही, तर थेट पंतप्रधान कार्यालयाच्या चार भिंतींचा बनतो. कारण इतकी आतली माहिती राहुल गांधींना मिळतेय, म्हणजे पीएमओ आता सरकारचं कार्यालय राहिलंय की व्हिसलब्लोअर्सचं कॉल सेंटर बनलंय?
अकरा वर्षांच्या सत्ताकाळात संविधानाची धूळधाण करणाऱ्या निर्णयांनी तिथले अधिकारीही वैतागले असतील. म्हणूनच “बोलता येत नाही, तर गळती तरी करूया” असा देशसेवेचा नवा मार्ग त्यांनी शोधला असावा. सरकारला आता विरोधकांचा नव्हे, तर आपल्या खुर्च्यांखालच्या उंदरांचा शोध घ्यावा लागेल.
निवडणूक आयोगाकडून आलेली कथित लिखित माहिती पत्रकार परिषदेत सांगितली जाते आणि सत्ताधाऱ्यांनी अजूनही “सगळं नियंत्रणात आहे” असा आव आणावा, हे म्हणजे निव्वळ विनोद आहे. जे अधिकारी अकरा वर्षे संविधानाचा चिरडाचिरडा पाहत बसले, त्यांची आत्मा कधीतरी बंड करणारच. ते समोर येणार नाहीत, पण बातम्या बाहेर जातील हे अपरिहार्य आहे.
हिवाळी अधिवेशनात मनरेगाचा उल्लेख नव्हता, पण मोदीजी परदेशात गेले आणि इकडे संसदेत बिल अवतरलं. चर्चा नाही, मंत्रालयाला विचार नाही, कॅबिनेटला किंमत नाही रात्री दोन वाजता देश चालवण्याची सवय आता अधिकृत झाली आहे. मनरेगाचं नाव बदलून ‘जी रामजी’ करण्याचा निर्णय म्हणजे काय? हा कायदा नव्हे, तर राजकीय जुगार आहे.
आज पीएमओवर सट्टेबाजीचे आरोप होत असताना हा प्रकार आश्चर्यकारक वाटत नाही. कारण जे कार्यालय देशाचं नियोजन करायला हवं, ते आज स्पेक्युलेशनचा अड्डा बनल्याची चर्चा आहे.
५ जानेवारीपासून काँग्रेस आंदोलन करणार आहे. त्यात मोदी सरकारचे खेळ उघडे पडणार म्हणे. पण देशाला प्रश्न पडतो—हे खेळ नवीन आहेत का? ग्रामीण रोजगार उद्ध्वस्त करा, राज्यांचे अधिकार काढून घ्या, आणि पैसा दोन-चार उद्योगपतींच्या तिजोरीत ओता हा खेळ तर २०१४ पासून सुरूच आहे.
मनरेगा ही योजना नव्हे; तो मजुरांचा श्वास आहे. पण नवीन कायद्यात त्या श्वासावरच गळा घालण्याचा प्रयत्न आहे. बापूचं नाव काढणं म्हणजे फक्त शब्द हटवणं नाही—तो इतिहासावर हातोडा आहे. मजुरांच्या हक्काच्या मजुरीला भीक बनवणं म्हणजे सामाजिक गुन्हा आहे.राज्य सरकारांना विचारायचं नाही, ग्रामपंचायतींचं ऐकायचं नाही दिल्ली ठरवणार कोणाला काम मिळेल आणि कोण उपाशी मरेल. ही लोकशाही नाही; ही केंद्रीकृत दादागिरी आहे.आज सत्ता ‘वन मॅन शो’मध्ये बदलली आहे. कॅबिनेट शोपीस, संसद रबरस्टॅम्प, मंत्रालये फाईल ढकलण्याची केंद्रे. निर्णय कुठे होतात? दोन उद्योगपतींच्या ड्रॉईंगरूममध्ये.
मनरेगा कमकुवत झाली की ग्रामीण मजूर जमीनदारांच्या दयेवर येईल. आधी मजूर अट घालत होता, आता जमीनदार अट घालणार. हा कायदा मजुरांना गुलामगिरीकडे ढकलणारा आहे.धारावी अडाणीला दिली महाराष्ट्राला काय मिळालं? काम नाही, सन्मान नाही, रोजगार नाही. बाहेरचे लोक येतील, स्थानिक पाहत बसतील. आणि मनरेगा गेली तर गावात फक्त बेरोजगारी, स्थलांतर आणि उपासमार उरेल.
‘जी रामजी’ हे नाव म्हणजे भाषेची, विचारांची आणि धोरणांची खिचडी आहे. मनरेगाचं रामनाम सत्य करून टाकण्याचा हा सरकारी विधी आहे.नवीन योजनेचा भार राज्यांवर टाकून केंद्र हात वर करते. कर्ज काढा, जबाबदारी घ्या, आणि दिल्लीला धन्यवाद द्या—हा आहे “नवभारत”.आज विरोधी पक्ष संपवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण या कायद्याने विरोधक नव्हे, तर मतदारच फासावर लटकवले जात आहेत.म्हणूनच हे फक्त आंदोलन नाही. हा लढा मजुरीसाठी आहे, स्वाभिमानासाठी आहे, आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी आहे. मनरेगा वाचवली नाही, तर उद्या देशात काम नाही, अधिकार नाही फक्त आदेश असतील.
