या प्रकरणातील काही आरोपींना 2017 मध्ये उच्च न्यायालय, लखनऊ येथून जामीन मंजूर झाला होता. मोहम्मद अखलाख यांचा मुलगा भारतीय वायुसेनेत कार्यरत आहे. सरकारचा खटला मागे घेण्याचा निर्णय समजताच केवळ पीडित कुटुंबच नव्हे, तर अनेक वकिलांमध्येही हळहळ आणि संताप व्यक्त झाला. कारण सर्वसाधारणपणे “सरकारी आदेश रद्द करण्याची ताकद न्यायाधीशांकडे नसते” अशी समजूत रुजवली गेली आहे.
मात्र न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी यांनी ही समजूत मोडून काढली. त्यांनी सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेण्यासही नकार दिला आणि ठाम शब्दांत स्पष्ट केले की, हा खटला बंद होणार नाही. “हा खटला मागे घेतला, तर समाजाला अतिशय घातक संदेश जाईल,” असे त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले. इतकेच नव्हे, तर या प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेण्याचे आदेश देऊन विलंब टाळण्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.या निर्णयानंतर ज्येष्ठ वकील युसुफ सैफी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की,“माझ्या संपूर्ण वकिलीच्या कारकिर्दीत सरकारच्या आदेशाला धुडकावून लावणारा असा निर्भीड न्यायाधीश मी कधी पाहिलेला नाही.”
29 सप्टेंबर 2015 रोजी दादरी जवळील बिसाहडा गावात हा अमानुष प्रकार घडला. एका धार्मिक स्थळावरून “मोहम्मद अखलाख यांच्या घरात गोमांस आहे” अशी घोषणा करण्यात आली. रात्री उन्मादी जमाव गोळा झाला. अखलाख यांच्या घरात त्यांची पत्नी, वृद्ध वडील आणि मुलगी उपस्थित होते. त्यांचा मुलगा वायुसेनेत कर्तव्यावर होता.
१८ ते २० युवक लाठ्या-काठ्या घेऊन घरात घुसले आणि मोहम्मद अखलाख यांची बेदम मारहाण करून हत्या केली. त्यांचा मृतदेह फरफटत नेऊन विद्युत ट्रान्सफॉर्मरजवळ टाकण्यात आला. त्यांच्या मुलालाही जबर मारहाण करण्यात आली, मात्र तो कसा तरी बचावला.
या हत्याकांडानंतर 2019 च्या निवडणूक प्रचारादरम्यान, योगी आदित्यनाथ त्या गावात आले असताना, अखलाख यांच्या हत्येतील अनेक आरोपी पहिल्या रांगेत बसले होते. त्या काळात मोठ्या दैनिकांनी ही बाब ठळकपणे प्रसिद्ध केली होती. त्यावेळी भाजप नेत्यांकडून असा दावा करण्यात आला की, “अखिलेश यादव सरकारने या तरुणांना खोट्या प्रकरणात अडकवले आहे.”
वास्तविक, मोहम्मद अखलाख यांचे कुटुंब गेल्या ७० वर्षांपासून त्या गावात वास्तव्यास होते. हत्येनंतर आजतागायत ते कुटुंब कुठे आहे, हे कोणालाही माहीत नाही,ते सुरक्षिततेच्या नावाखाली विस्थापित झाले.
या प्रकरणात एकूण १८ आरोपी अटक झाले होते, त्यापैकी दोन अल्पवयीन होते. सर्व आरोपी सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. पाच वर्षांनंतर दोषारोप निश्चित करण्यात आले. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आणि पीडिताची मुलगी शाहिस्ता हिने न्यायालयासमोर सर्व आरोपींची ओळख पटवून संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला आहे.राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा खटला मागे घेण्याचा डाव रचण्यात आला. १८ आरोपी “न्यायालयातून मुक्त झाले” असा संदेश देऊन निवडणूक लाभ मिळवण्याचा हा निर्लज्ज प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.
हत्या ही हत्या असते ती गोळीने झाली काय, लाठीने झाली काय, परिणाम मृत्यूच असतो. “गोळीबार झाला नाही” हा सरकारी युक्तिवाद म्हणजे न्यायाची थट्टा आहे. अशा क्रूर हत्येतील आरोपींना सोडवण्याचा सरकारचा निर्णय समाजासाठी अत्यंत घातक, न्यायप्रक्रियेत हस्तक्षेप करणारा आणि कायद्यावर घाला घालणारा आहे.अशा वेळी न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी यांनी केलेल्या टिपण्या, त्यांची भूमिका आणि निर्भीड निर्णय न्यायव्यवस्थेचा कणा अजून जिवंत आहे हे सिद्ध करतात.
शाब्बास न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी!
शाब्बास—न्यायासाठी उभे राहिल्याबद्दल.
