तेलगू देशम पार्टीचे प्रमुख आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी अखेर दिल्लीला थेट आणि तिखट इशारा दिला आहे. संदेश एकच
“दीड लाख कोटी द्या, नाहीतर परिणाम भोगा.”
हा इशारा साधा नसून, सत्तेच्या खुर्चीखाली आग लावणारा आहे. कारण, एनडीए सरकार आजही चंद्रबाबू नायडूंच्या 16 खासदारांच्या काठीवर उभे आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होऊ शकले, यामागे नायडू आणि नितीश कुमार यांची गणिती साथ केंद्राला चांगलीच ठाऊक आहे. त्यामुळे नायडूंना नाराज करणे म्हणजे सत्तेच्या खुर्चीला सुरुंग लावण्यासारखे आहे हे दिल्लीला समजले आहे.
दिल्लीतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच, किंवा त्याच्याच आधी, 1 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व थकीत वचने पूर्ण झाली पाहिजेत, असा थेट अल्टिमेटम नायडूंनी केंद्र सरकारच्या पाच मंत्र्यांच्या बैठकीत दिला. वचने कोणती? तर तब्बल दीड लाख कोटी रुपयांची जी वर्षानुवर्षे फक्त कागदावर फिरत आहेत.
नायडूंनी केंद्र सरकारला संपूर्ण यादीच सुपूर्द केली आहे कोणत्या योजनेसाठी किती पैसे हवेत, हे सगळे स्पष्ट.विशेष सहाय्यता व ‘पूर्वोदय’ योजना 10,054 कोटी मंजूर, पण आंध्र प्रदेशपर्यंत पोहोचलेच नाहीत.
पेंडिंग कॅपिटल प्रोजेक्ट 5,000 कोटी आधीच मंजूर, पण अजूनही “येणार” याच फोल वचनात अडकलेले.
रायलसीमा व्हर्टिकल्चर डेव्हलपमेंट पॅकेज 41 हजार कोटी, वचन दिले, फोटो काढले, फुलांचे गुच्छ दिले… पण पैसा मात्र गायब!
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमोरही नायडूंनी थेट सवाल केला—“वचन दिले होते, मग निधी कुठे आहे?”
हेच नाही, तर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनाही नायडूंनी झापले. नेल्लोर जिल्ह्यातील प्रस्तावित बीपीसीएल रिफायनरी—96,862 कोटींचा प्रकल्प, जागा राज्याने दिली, पण केंद्राने प्रकल्प थेट पेंडिंगमध्ये टाकला.
नायडूंचा प्रश्न साधा आहे—
“पैसे द्यायचे नसतील, तर वचन कशाला दिले?”
शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्यापुढेही नायडूंनी कागद फडकावले. विशाखापट्टणम आणि विजयवाडा मेट्रोसाठी 21,616 कोटी मंजूर, करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या मग पैसा कुठे गायब झाला?
“1 फेब्रुवारीपूर्वी उत्तर द्या,” असा थेट सवाल.
जहाजबांधणी मंत्रालयालाही सुटका नाही. जवाहरलाल नेहरू हार्बर प्रकल्पासाठी 1,362 कोटी मंजूर, पण प्रत्यक्षात मिळाले फक्त 138.29 कोटी. उरलेली उधारी कधी फेडणार, यावर दिल्लीकडे उत्तर नाही.
या सगळ्यात नायडूंनी केंद्राला आठवण करून दिली—
“माझ्या 16 खासदारांमुळेच तुमचे सरकार तग धरून आहे.”
यामुळे आता प्रश्न उभा राहतो—
चंद्रबाबू नायडू हे नरेंद्र मोदींसाठी नवे राजकीय आव्हान ठरणार आहेत का?
आणि जर आंध्र प्रदेशला दीड लाख कोटी मिळाले, तर पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, हिमाचल यांच्याशी होणारा ‘सवतीचा व्यवहार’ देश कसा पाहणार?
आर्थिक अडचणींच्या काळात, केंद्र–राज्य संघर्षाचे हे नवे पर्व सुरू झाले आहे.
आता चेंडू दिल्लीच्या कोर्टात आहे—
पैसे द्यायचे, की सत्ता हादरवायची?
