काल राज्यसभेत जे घडले, ते संसदीय लोकशाहीसाठी धक्कादायक कमी आणि अपमानास्पद जास्त होते. सभापती सी. पी. राधाकृष्णन वारंवार विचारत होते. “मंत्री कुठे आहेत?” पण उत्तर द्यायला मंत्री नव्हते, आणि सरकारला ते आवश्यकही वाटत नव्हते. मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत सभागृह चालवणे म्हणजे लोकशाहीचा विनोद करण्यासारखे असल्याने, अखेर राज्यसभा दहा मिनिटांसाठी स्थगित करावी लागली.राज्यसभा हे देशाचे वरिष्ठ सभागृह मानले जाते. पण जेव्हा वरिष्ठ सभागृहात सरकारच गायब असते, तेव्हा हा दर्जा केवळ कागदावरच उरतो. मंत्री वेळेत न येणे हा निष्काळजीपणा नाही, तर सभागृहाबद्दलचा उघड तिरस्कार आहे. हे काल पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
निर्माण करताना जी संकल्पना मांडली गेली होती, ती आज अक्षरशः धुळीस मिळाली आहे. लोकसभेत निवडून येणारे राजकारणी पुरेसे आहेत; म्हणूनच निवडणूक न लढवता देशासाठी विचार करणारे, विद्वान आणि अनुभवी लोक राज्यसभेत असावेत हा हेतू होता. पण आज राज्यसभा म्हणजे निवडणूक हरलेल्यांसाठीचे सेफ लँडिंग झोन, पक्षनिष्ठांसाठीचे बक्षीस, आणि सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचे साधन बनले आहे.
२४५ सदस्यांची राज्यसभा कधीच बरखास्त होत नाही, हे घटनात्मक वास्तव आहे. पण घटनात्मक जबाबदारी मात्र सरकारने कधीच गंभीरपणे घेतली नाही, हे काल स्पष्ट झाले. सभागृह सुरू असताना किमान एक कॅबिनेट मंत्री उपस्थित असणे आवश्यक असते हा नियम केवळ पुस्तकात उरला आहे.सध्या देशात ७२ मंत्री आहेत,३० कॅबिनेट मंत्री, ५ स्वतंत्र प्रभाराचे मंत्री आणि राज्यमंत्री. पण काल तीसच्या तीस कॅबिनेट मंत्री अनुपस्थित होते. संसदीय कामकाजाची पाळी असलेला मंत्रीही हजर नव्हता. म्हणजे सरकारने सामूहिकपणे ठरवले होते की राज्यसभा आज “अनावश्यक” आहे.
विरोधकांनी प्रश्न विचारले, तेव्हा अध्यक्षांनी राज्यमंत्र्यांना कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले. पण मंत्र्यांशिवाय कागदपत्रे म्हणजे आत्म्याशिवाय शरीर. विरोधकांचा संताप योग्यच होता. हा सभागृहाचा उघड अपमान होता.संसद चालवण्याचा खर्च दर मिनिटाला लाखोंच्या घरात जातो. हा पैसा कोणत्याही पक्षाचा नसून, सामान्य भारतीय नागरिकांच्या करातून येतो. हा पैसा विकासासाठी खर्च व्हावा म्हणून संसद चालते; पण मंत्र्यांच्या गैरहजेरीत तो फक्त वाया जातो. करदात्यांच्या पैशाची ही उघड उधळपट्टी आहे.
एकेकाळी विरोधी बाकांवर बसलेल्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या होत्या “संसद जास्तीत जास्त वेळ चालली पाहिजे; ही जबाबदारी सरकारची आहे.” आज सत्ता त्यांच्या पक्षाकडे आहे. पण जबाबदारी मात्र अजूनही विरोधकांकडे ढकलली जाते.आजच्या सरकारसाठी राज्यसभा ही केवळ एक औपचारिक अडथळा आहे. विधेयके घुसडायची, प्रश्न टाळायचे, आणि उत्तर द्यायचेच असतील तर आपल्या सोयीने. चर्चा, संवाद आणि उत्तरदायित्व हे शब्द सध्या सरकारच्या शब्दकोशातून हद्दपार झालेले दिसतात.कालच्या घटनेने संविधानाचा आत्मा जखमी झाला. राज्यसभेची मर्यादा किती निष्प्रभ झाली आहे, हे स्पष्ट झाले. मंत्री हजर नसणे हा सभागृहाचा अपमान आहे, असे विरोधक सांगत होते; पण त्या अपमानावर कारवाई करण्याचे अधिकार अध्यक्षांकडे नाहीत हीच खरी शोकांतिका आहे.आज लोकसभा, विधानसभा आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष हे “बिनदातांचे वाघ” झाले आहेत. दिसायला अधिकारात, प्रत्यक्षात मात्र असहाय्य. आणि मग सरकार विरोधकांवर गोंधळ घालण्याचे आरोप करते.पण कालचा खरा गोंधळ सभागृहात नव्हता,तो सरकारच्या गैरहजेरीत होता.हा प्रश्न सरकारने टाळू नये, तर उत्तर द्यावे.
