पाच दिवसांचा कारावास नाही, ही पत्रकारितेला दिलेली धमकी आहे
पत्रकारांना आता बातम्या लिहिताना, दाखवताना आणि प्रसिद्ध करताना शंभर वेळा विचार करण्याची वेळ आली आहे. कारण आज महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांनी दोन पत्रकारांसह दोन काँग्रेस कार्यकर्त्यांना थेट पाच दिवसांचा कारावास ठोठावला आहे. यातील एकाने लेखी माफी मागितल्याने त्याची सुटका झाली, मात्र उरलेल्यांच्या गळ्यात लोकशाहीत फास आवळला गेला.
हा केवळ एक निर्णय नाही, हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घातलेला घाव आहे.
हा केवळ अकोल्यातील प्रकार नाही, हा उद्या संपूर्ण महाराष्ट्रावर आणि देशभरातील पत्रकारांवर येणारा धोका आहे.
विधानसभा आणि लोकसभेत मांडला जाणारा हा प्रस्ताव, थेट तुरुंगाची वाट दाखवू शकतो!
या प्रकरणात शिक्षा झालेल्या पाच जणांमध्ये पती-पत्नी असल्याची ही पहिलीच घटना आहे. इतिहासात पहिल्यांदाच हक्कभंग प्रस्तावाखाली पत्रकारांना पाच दिवसांचा कारावास झाला आहे. हा संपूर्ण घटनाक्रम अकोल्यातील असला, तरी ते आपलेच बंधू आहेत.त्यांच्यासाठी राज्यस्तरीयच नव्हे तर देशपातळीवर संघटनात्मक लढा उभा राहायलाच हवा.या प्रकरणात दोन काँग्रेस कार्यकर्तेही शिक्षा झालेल्यांमध्ये आहेत. मग प्रश्न असा पडतो की,सभागृहात हक्कभंग प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना काँग्रेसचे आमदार नेमके काय करत होते? हा प्रश्न काँग्रेसला टाळता येणार नाही तर त्यांचे अस्तित्व सुद्धा धोक्यातच आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अकोल्यातील काँग्रेस कार्यकर्ते अमोल गावंडे यांनी आमदार अमोल मिटकरी यांच्याविरोधात एक मुलाखत दिली होती. ती मुलाखत पत्रकार गणेश सोनवणे व ‘सत्य लढा’ या यूट्यूब चॅनेलवर प्रसिद्ध झाली.
त्या मुलाखतीतील मजकूर पत्रकारांनी तयार केलेला नव्हता, तर तो थेट मुलाखत देणाऱ्याचा होता हे वास्तव आहे.
विधानसभा सुरू झाल्यानंतर आमदार अमोल मिटकरी यांनी त्यांच्या विशेष अधिकाराचा वापर करत हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला.
चर्चा झाली की नाही, हे समजले नाही. मात्र *‘सत्य लढा’*चे संपादक सतीश देशमुख यांनी सभापतींकडे लेखी माफी मागितल्याने त्यांना कार्यवाहीतून वगळण्यात आले.
मात्र पत्रकार गणेश सोनवणे, त्यांची पत्नी हर्षदा सोनवणे, तसेच काँग्रेस कार्यकर्ते अमोल नांदुरकर व अंकुश गावंडे यांना सभापतींनी थेट पाच दिवसांचा कारावास सुनावला.
असाच एक प्रकार २०११ साली नांदेडमध्ये घडला होता. तो हक्कभंगाचा नव्हता, पण गुन्ह्यात आपले नाव गोवले जाऊ नये म्हणून आज राज्यभर मिरवणाऱ्या एका मोठ्या पत्रकार संघटनेच्या अध्यक्षाने तेव्हा लेखी माफी मागितली होती. पुढे त्या प्रकरणाचा काहीही परिणाम झाला नाही आणि गुन्हा निकाली निघाला,हा इतिहास आहे.
आज अकोल्यातील पत्रकार संघटनांनी निषेध व्यक्त केला आहे, पण एवढ्यावर थांबून चालणार नाही.राज्यभरातीलच नव्हे तर देशभरातील पत्रकार संघटनांनी रस्त्यावर उतरले पाहिजे.लोकशाही मार्गाने, पण ठामपणे सरकारला ही शिक्षा मागे घ्यायला भाग पाडले पाहिजे.नाहीतर आज अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आली आहे.बोलणे, लिहिणे, दाखवणे – हे सगळे थांबवावे लागेल.कारण उद्या कोणताही आमदार हक्कभंग प्रस्ताव मांडेल आणि पत्रकार थेट तुरुंगात जातील.
होय, आपल्यालाही आत्मपरीक्षण करावे लागेल.
जाहिरात नाही म्हणून कुणाचा घोटाळा उघड करणे,
कुणाला मोठे करण्यासाठी बातम्या लिहिणे,
कुणाला खाली खेचण्यासाठी लेखणी वापरणे –
या सगळ्यापासून दूर राहिले, तरच पत्रकारिता टिकेल.
विधानसभा अध्यक्षांनी पत्रकारांना कारावासाची शिक्षा देऊन भारतीय संविधानातील कलम १९(१)(अ) – म्हणजेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा आवळला आहे. नेते व्यासपीठावर म्हणतात संविधान बदलता येणार नाही, पण असे निर्णय म्हणजे संविधान बदलण्याचीच पहिली पायरी आहे.उद्या राजकारणी हाच मार्ग वापरून पत्रकारांचा आवाज दाबतील.
म्हणूनच –लेखणी शिस्तबद्ध ठेवा, विचार शिस्तबद्ध ठेवा,आणि ‘आमच्याकडे कोणी बूट दाखवू शकत नाही’ या आत्मसन्मानाने जगा. नाहीतर पत्रकारिता बंद करून दुसरा धंदा सुरू करण्याची वेळ येईल.
