एसआरआय संदर्भाने देशभरात प्रचंड चर्चा सुरू आहे. सत्ताधारी पक्ष म्हणतो एसआरआय उत्तम आहे, तर विरोधी पक्ष म्हणतो एसआरआय म्हणजे आम्हाला हरवण्यासाठी रचलेला डाव आहे. पण सत्य शोधताना एक वेगळेच चित्र समोर येते. एसआरआयची प्रक्रिया सुरू होताच निवडणूक आयोगातच मोठा गोंधळ सुरू होता.निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू यांनी एसआरआय संदर्भात केलेली टिपणी याची साक्ष पटवते. सिद्धू यांनी स्पष्टपणे लिहिले होते की गरीब, वृद्ध आणि वंचित नागरिकांना एसआरआय करताना त्रास देऊ नये. पण ही टिपणीच दस्तऐवजातून गायब करण्यात आली. त्यामुळेच असे स्पष्ट दिसते की निवडणूक आयोगाच्या आतच विरोधाभास आणि संघर्ष सुरू आहेत.यावरूनच प्रश्न निर्माण होतो,भारताची लोकशाही आज आयसीयूमध्ये गेली आहे का?
विरोधी पक्ष विचारतो की जर एसआरआय देशाच्या भल्यासाठी असेल तर मग संसदेत उघडपणे चर्चा का झाली नाही? म्हणजे एसआरआयमागे काहीतरी वेगळाच हेतू आहे का? सत्य हिंदी मधील अंकुर गुर्जर आणि डॉ. मुकेश कुमार यांच्या चर्चेत अनेक धक्कादायक तथ्ये पुढे आली.
२४ जून २०२५ रोजी निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या आदेशात अनेक संदिग्ध गोष्टी होत्या. त्या प्रक्रियेत काहीतरी “खेळ” होणार हे स्पष्ट होते. पण सिद्धू यांच्या टिपणीमुळे हा खेळ थांबू शकला असता. त्यामुळेच त्यांच्या टिपणीला अभिलेखातून वगळण्यात आले.नियम असा आहे की तीन आयुक्त असताना कोणताही निर्णय सर्वांची मर्जी घेऊनच घ्यायचा. पण येथेही तानाशाहीचाच अंमल दिसतो.संधू यांच्या शब्दांत,“खरे भारतीय नागरिक मतदानापासून वंचित राहू नयेत आणि वंचितांना कोणताही त्रास होऊ नये.” यावरून सूचित होते की मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी दिलेल्या घाईघाईच्या आदेशात गंभीर गडबड होण्याची शक्यता होती आणि संधू ती थांबवू इच्छित होते. पण त्यांची टिपणीच हटवण्यात आली.
एसआरआयच्या आदेशातील एक वाक्य तर अर्धवटच ठेवण्यात आले. म्हणजे निवडणूक आयोग काहीतरी नंतर जोडणार होता का? एसआरआयला भारतीय नागरिकत्व कायद्याशी जोडून त्याला एनआरसीसारखे बनवण्याचा डाव होता का? चर्चा थांबल्याने हा डाव उघड पडला.या सर्वातून एक गोष्ट प्रकट होते , निवडणूक आयोग ज्ञानेश्वर गुप्ता यांच्या दादागिरीवर चालतो, कारण इतर दोन आयुक्तांचा काहीच मान नाही.
२०१९ मधील आणखी एक उदाहरण डॉ. मुकेश कुमार देतात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी आचारसंहितेचे उल्लंघन केले असतानाही निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांना नोटीस देण्यापासून रोखण्यात आले. त्यांना त्रास देण्यात आला, त्यांच्या कुटुंबीयांवर छापे टाकले गेले, आणि शेवटी ते पद सोडून गेले.
अजून एक प्रसंग, निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी काही दिवसांतच राजीनामा दिला कारण पश्चिम बंगालमध्ये एसआरआय संदर्भात भाजपला पाहिजे तसे आदेश द्यावे लागतील असे त्यांना सांगितले जात होते. त्यांनी नकार दिल्यावर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि नंतर त्यांची देशाबाहेर राजदूत म्हणून नियुक्ती झाली.यातून स्पष्ट होते,निवडणूक आयोग आता संवैधानिक संस्था नसून एका राजकीय पक्षाच्या हितासाठी काम करणारे कार्यालय बनले आहे.
या सर्व गंभीर आरोपांवर निवडणूक आयोगाकडून किंवा ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून एकही खुलासा करण्यात आलेला नाही. म्हणजेच ते मौन हीच कबुली आहे की ते फक्त केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निर्देशावर काम करतात. इतर दोन आयुक्त फक्त नावापुरते.
इंडियन एक्सप्रेसने सिद्धू यांच्या टिपणी हटवल्याची बातमी दिली आहे. त्यामुळे ही माहिती विरोधकांनी लिक केली असा आरोप होऊ शकत नाही. बातमी खरी आहे हे आयोगाच्या मौनाने सिद्ध केले आहे.राहुल गांधी यांनी पूर्वी सांगितले होते,“निवडणूक आयोगातही आमची माणसे आहेत.”यावरून इंडियन एक्सप्रेसलाही ही माहिती आयोगातूनच मिळाली असावी. कारण जेव्हा सरकार प्रत्येक जागेवर आपले “चौकीदार” बसवते, तेव्हा अशा अभिलेखांची माहिती बाहेर येणे जवळपास अशक्य असते.
या सर्व घटनांचा एकच निष्कर्ष—
भारतीय जनता पार्टी निवडणूक जिंकत नाही, ती निवडणूक लुटते.
आणि सर्वात मोठी साथ मिळते ती निवडणूक आयोगाची.
लोकशाही वाचवायची की नाही हे आता जनतेनेच ठरवायचे आहे. सरकार हे लोकांचे असते, मतदान लोकांचे असते, मतदार हा मतदानाच्या डेटाचा मालक असतो. त्यामुळे मतदानाची चोरी रोखण्याची जबाबदारीही नागरिकांचीच.आता सरकार एक नवीन पॅकेज आणत आहे ज्यात प्रत्येक नागरिकाच्या फोनमध्ये एक मॉड्यूल बसवले जाईल. त्यातून प्रत्येक नागरिकाची माहिती सरकारकडे जाईल. आणि सरकारला वाटले तर कोणत्याही व्यक्तीला त्या माहितीचा आधार घेऊन तुरुंगात टाकले जाऊ शकते.
