राहुल गांधी मतदान चोरीच्या संदर्भात वेळोवेळी काही मतदारसंघांतील कागदपत्रांचे गठ्ठे घेऊन पत्रकार परिषद घेत आहेत आणि काही मुद्दे जनतेसमोर मांडत आहेत. या प्रकरणी निवडणूक आयोग काहीही बोलत नाही. उलट ते राहुल गांधींना शपथपत्र द्या किंवा माफी मागा अशा प्रकारे प्रत्युत्तर देत आहेत. आरोप राहुल गांधींनी केले आहेत, तर त्याचे स्पष्टीकरण आयोगाने द्यायला हवे; मात्र आयोग त्याचे उत्तर देत नाही. त्याऐवजी भारतीय जनता पार्टीची मंडळी पुढे येऊन उत्तर देत आहेत.
आता भाजपच्या काही नेत्यांनी नवीन युक्ती काढली आहे. 272 जणांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले एक पत्र राहुल गांधी यांच्या नावाने जारी केले आहे. या पत्रात राहुल गांधींना म्हटले आहे की, पराभवाचे दुखः असल्यामुळे तुम्ही असे आरोप करत आहात; निवडणूक आयोग अत्यंत पारदर्शक आहे. पण हे लोक असे सांगतात का? कारण शोधता आढळते की या व्यक्तींपैकी काहीजण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे भक्त आहेत किंवा त्यांना सत्तेतून लाभ मिळालेले आहेत. मग ते असे बोलणारच. पण त्यांच्या बोलण्याला काय अर्थ?
या 272 लोकांमध्ये माजी IPS, IAS, IFS अधिकारी आणि न्यायाधीशांचा समावेश आहे. प्रचार असा केला जात आहे की,राहुल गांधी आणि काँग्रेस यांनी निवडणूक आयोगाला बदनाम केले, म्हणून न्यायाधीश आणि माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींना पत्र लिहिले. या लोकांना “हस्ती” असे संबोधले गेले आहे. जर हेच हस्ती असतील तर त्यांचे स्वतःचे कामकाज आधी पाहिले पाहिजे.या यादीत न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांचे नाव आहे. ते सध्या NGT चे अध्यक्ष आहेत. त्यांनीच काही दिवसांपूर्वी भारताचे पुढील सरन्यायाधीश होणारे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यावर तीव्र आरोप केले होते, परंतु आता त्यांचे मत पूर्णपणे बदलले आहे. या यादीत सर्वोच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती शुभ्र कमल मुखर्जी, कर्नाटकचे माजी मुख्य न्यायाधीश; न्यायमूर्ती एस. एम. सोनी; न्यायमूर्ती आर. एस. राठोड; न्यायमूर्ती आर. के. मेहरा; रवींद्र पुरी; न्यायमूर्ती देवेंद्र अरोरा यांची नावे आहेत. सोबतच काही माजी सचिव, माजी आयजी, माजी डीआयजी यांचीही नावे आहेत.ह्या यादीत असलेले हेमंत गुप्ता यांना नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्राचे अध्यक्ष करण्यात आले आहे. रॉबर्ट वाड्रा प्रकरणाची चौकशी करणारे न्यायमूर्ती ढिगरा स्वतःच्या मुलीच्या कंपनीला फायदा मिळवून दिल्याच्या आरोपाखाली अडकले होते. 272 मध्ये न्यायमूर्ती मुखर्जी देखील आहेत, ज्यांच्यावर कार्यशैलीविषयी गंभीर तक्रारी झाल्या होत्या. त्यांनी 18व्या शतकातील मैसूरचे शासक टिपू सुलतान यांच्या ‘स्वातंत्र्यसेनानी’ या उल्लेखावर प्रश्न उपस्थित केला होता, ज्यामुळे इतिहासकार नाराज झाले होते.NGT चे अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल यांना पुढील पाच वर्षे या पदाचा लाभ मिळणार आहे. मोठमोठ्या बिल्डर्सना NGTसमोर शरण जावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता बलराज सिंह मलिक सांगतात की, या 272 जणांचा कुठे ना कुठे भाजप किंवा RSS शी संबंध आहे. उदाहरणार्थ, आदर्श कुमार गोयल हे अधिवक्ता परिषदेत सक्रिय होते, जी RSSशी संलग्न आहे.
खरं तर, भारतीय नागरिकांचा विश्वास टिकवण्याची जबाबदारी सर्व शासकीय संस्थांची आहे. विशेषतः संविधानिक संस्थांची. त्यांनी नागरिकांच्या विश्वासाचा प्रत्यय देणे आवश्यक आहे. बलराज सिंह मलिक म्हणतात, विश्वास हा मूर्खपणाचा शब्द आहे असे ऍड. बलराजसिंह मलिक सांगतात, कारण या देशाचा खरा मालक सामान्य जनता आहे.या 272 लोकांनी, पत्र राहुल गांधींना लिहिण्याऐवजी भारतीय न्यायव्यवस्थेलाच लिहायला हवे होते की, या आरोपांची सत्यता- असत्यता तपासा आणि निष्पक्षपणे निर्णय द्या. कारण आरोप करणारा व्यक्ती देशातील प्रमुख विरोधी पक्षाचा नेता आहे. निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे की विरोधी पक्षनेत्याने केलेल्या प्रत्येक गंभीर आरोपाला उत्तर द्यावे. आयोग हे सरकारचे नव्हे, तर देशाचे नोकर आहेत.
आजचे मुख्य निवडणूक आयुक्त पद सर्वोच्च न्यायालयाच्या कृपेने टिकले आहे; योग्य पावले उचलली असती तर आज ते घरी गेले असते, असे मलिक यांचे मत आहे. त्यांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयातही आता कमी ताकदीचे काही लोक पोहोचले आहेत.या 272 लोकांपैकी अनेक जण सत्तेकडून लाभार्थी आहेत, त्यामुळे त्यांच्या पत्राला महत्त्व नाही. हे सर्व पत्र पूर्वनियोजित आलेखानुसार तयार केले आहे. या लोकांपैकी अनेकांनी आपल्या मुलांना, नातेवाईकांना पात्र उमेदवारांवर अन्याय करून फायदे मिळवून दिलेले आहेत. म्हणूनच त्यांनीही हे पत्र दिले, असे ऍड.मलिक म्हणतात.लोकशाहीमध्ये निवडणूक युद्धासारखी जिंकता येत नाही. त्यासाठी काम दाखवावे लागते. आपण काय केले आणि पुढे काय करणार आहोत हे सांगावे लागते. लोकशाही मजबूत करण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांवर, नेतृत्त्वावर आणि सनदी अधिकाऱ्यांवर आहे. परंतु आज काही मंडळी लोकशाही मजबूत करण्याऐवजी तिला दीमक लावत आहेत.निवडणूक आयोग खरोखर पारदर्शक असता तर बिहारमध्ये निवडणूक सुरू झाल्यानंतर वाटलेले दहा हजार रुपये, त्यातील Seed मध्ये दाखवलेले पैसे, पुढे दिले जाणारे दोन लाखांचे कर्ज याचा हिशेब विचारला असता.
शिक्षण क्षेत्रात 2035 पासून बदल करणार असल्याचे नरेंद्र मोदी सांगतात. परंतु इंग्रजांनी 1835 मध्ये आणलेली शिक्षणपद्धती बदलण्यासाठी गेल्या अकरा वर्षांत काय केले याचे उत्तर दिलेले नाही.निवडणूक आयोगाविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई होणार नाही असा कायदा करणे म्हणजे लोकशाही नव्हे. हे तर राजेशाहीसारखे आहे, असे मलिक म्हणतात.लोकशाहीमध्ये काम करणारा प्रत्येक व्यक्ती जबाबदार असायला हवा. त्याने कुणाला घाबरण्याची किंवा कोणाची चाकरी करण्याची गरज नाही. कारण चुका केल्या तर तुरुंगात त्यालाच जावे लागेल. या जाणीवेने संस्था चालल्या तरच ती खरी लोकशाही राहते.
