सहा महिने पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी तामिळनाडू सरकारच्या अपीलवर निर्णय देताना स्पष्ट केले होते की विधिमंडळाने पारित केलेले कोणतेही बिल राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांनी ठराविक कालमर्यादेत निकाली काढणे बंधनकारक आहे.परंतु आता, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या सेवानिवृत्तीला 48 तास बाकी असताना, त्यांनी दिलेला नवा निर्णय पाहून ते माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या भूमिकेच्या रांगेत तर बसले नाहीत ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या ताज्या निर्णयात असे म्हटले आहे की राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती यांना एखादे बिल प्रलंबित ठेवण्यासाठी संविधानाने कोणतीही वेळमर्यादा घातलेली नाही. मात्र “उगाचच अकारण विलंब” झाला, तर न्यायालय दखल घेऊ शकते,असे एक वाक्य जोडण्यात आले आहे.याचा थेट अर्थ असा की, नरेंद्र मोदी सरकारकडे असलेली प्रशासकीय ताकद पुन्हा एकदा अक्षरशः अबाधित करण्यात आली आहे.या आधीही, माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिलेले काही निर्णय केंद्र सरकारच्या भूमिकेला पूरक असल्याची टीका झाली होती. आता भूषण गवई यांचा निर्णयही त्या चर्चेत सामील झाला आहे.
गेल्या अकरा वर्षांत केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांकडून अनेक विरोधी पक्षशासित राज्यांना विशेषतः तामिळनाडूसारख्या राज्यांना कशाप्रकारे त्रास दिला गेला, याचे अनेक नमुने सर्वांना पाहायला मिळाले आहेत.
संविधान राज्यपालांना फक्त तीन अधिकार देते:
- बिल मंजूर करणे
- बिल परत पाठवणे
- राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ बिल संदर्भित करणे
परंतु या अधिकारांचा गैरवापर करून काही राज्यपालांनी एखाद्या बिलाला एक–दोन वर्षे खोळंबून ठेवणे, तर राष्ट्रपती भवनानेही तीच फाइल कपाटात धूळ खात ठेवणे. वास्तव तामिळनाडू सरकारला न्यायालयात जावे लागण्याइतके गंभीर बनले होते.उच्च न्यायालयाने त्या वेळी दिलेल्या निर्णयात राज्यपाल आणि राष्ट्रपती दोघांसाठीही तीन महिन्यांची स्पष्ट मर्यादा निश्चित केली होती.तोच मुद्दा आता पुन्हा उभा राहिला आहे.तामिळनाडू सरकारने ज्या निवडणूक जाहीरनाम्यावर मत मागितले, त्या अनुषंगाने तयार केलेली अनेक विधेयके राज्यपालांनी जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवली.
निवडणूक प्रणालीतही असेच झाले.न्यायमूर्ती चंद्रचूडकांनी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन संबंधी गंभीर निरीक्षणे केली, पण त्याच वेळी चौकशीची मागणी नाकारली.तसेच, निवडणूक आयुक्ताच्या निवडीची विद्यमान पद्धत—पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि सरन्यायाधीश यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच दुरुस्ती सुचवून, केंद्र सरकारला मनासारखे कायदे करून नियुक्त्या करता येतील असा मार्ग मोकळा केला; अधिकार पुन्हा सरकारच्या हातात जमा झाले.
आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय हा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेल्या १४ प्रश्नांच्या उत्तरादाखल दिला गेला.
कलम १४३ (राष्ट्रपती सल्ला विचारताना) आणि कलम २०० (राज्यपालांचे अधिकार) यांची व्याख्या करताना, राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला बांधील आहेत, हे सांगूनही न्यायालयाने बिल रोखून ठेवल्यास कोणतीही अंतिम मर्यादा ठरत नाही, असे स्पष्ट केले.
मुख्य न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेतील पीठामध्ये—
• न्यायमूर्ती सूर्यकांत
• न्यायमूर्ती विक्रमनाथ
• न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंह
• न्यायमूर्ती ए.एस. चंदीरकर
यांचा समावेश होता.
या निर्णयातील सर्वात मोठा फरक असा आहे की, न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,राज्यपाल ‘रबर स्टॅम्प’ नाहीत; त्यांना बिल रोखून धरण्याचा अधिकार आहे;आणि त्यांच्यावर कोणतीही वेळेची सीमा लादता येत नाही.तसेच, प्रलंबित बिलांना आपोआप मंजुरी मिळते (डीम्ड परमिशन),ही कल्पना न्यायालयाने फेटाळली आहे.
निष्कर्ष असा की, ज्या राज्यपालव्यवस्थेचा आधार घेऊन केंद्रशासन विरोधी पक्षशासित राज्य सरकारांना अडचणीत आणत होते, त्या सर्व प्रक्रियांना न्यायालयाने पुन्हा वैधतेची ढाल दिल्यासारखे दिसते.आणि म्हणूनच, सरन्यायाधीश भूषण गवई सेवानिवृत्तीच्या केवळ ४८ तासांपूर्वी दिलेला हा निर्णय, त्यांना चंद्रचूड आणि धनंजय चंद्रशेखर यांच्या ‘लाइन’मध्ये बसवतोय का, असा प्रश्न उभा राहणे स्वाभाविक आहे.
