तृणमूल काँग्रेसचा आरोप आहे की असा बदल निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेला धक्का आहे आणि तो सत्ताधारकांना मदत करतो; विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये भारतीय जनता पक्षाला बहुतेक मतदान केंद्रांवर स्थानिक बूथ लेव्हल कार्यकर्ते सापडत नसल्याने हा बदल होऊ शकतो, असा दावा टीएमसीने केला आहे. टीएमसी म्हणते की संवैधानिक संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगानेही सत्ताधारकांना मदत करण्याचे प्रयत्न केलेत, आणि ही एक गंभीर उदाहरणात्मक बाब आहे.याव्यतिरिक्त हेही आरोप आहे की निवडणूक आयुक्तांचे नियुक्ती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे सचिव राहिलेल्यांबरोबर संबंधामुळे पदाचे बक्षीस असे वाटते; त्यामुळे आयोगाकडून आलेले नियम त्यांच्या सेवकत्वासाठी अनुकूल आहेत. टीएमसीने असा आरोपही केला आहे की जेव्हा एखाद्या स्पर्धेत जिंकता येणार नाही, तेव्हा स्पर्धेचा ‘अंपायर’ खरेदी करायचा म्हणजे अंपायरला आपला माणूस बनवून स्पर्धा जिंकण्याचा प्रयत्न होतो, आणि काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार याचे फायदे भाजपला मिळत आहेत.
निवडणूक आयोगाने ११ नोव्हेंबरला सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र पाठवून बीएलए नियुक्तीच्या नियमांमधील बदलाची माहिती दिली. ९ ऑगस्ट २०२३ च्या सूचनेतील कलम 3(4) नुसार नवीन सुधारणा केली गेली असून, या नियमांनुसार बीएलएचे काम म्हणजे मतदार यादीतुन मृत्यू, स्थलांतर इत्यादी गोष्टी ओळखणे आहे. परंतु नवीन बदलानुसार, जर बीएलए त्या थेट मतदान केंद्राचा नसेल तर तो त्या भागाचा कसा ओळखेल आणि अशी स्थिती पारदर्शक कशी राहील, हे प्रश्न उभे राहिले आहेत.मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणतात की ते अत्यंत प्रामाणिकपणे काम करतात; परंतु पत्रकार आणि टीकाकार म्हणतात की असा प्रामाणिकपणा असल्यास पेक्षा अशा बदलांमुळेच पारदर्शकतेला धक्का बसतो. टीएमसीच्या मते आणि नियमामध्ये हा बदल ‘कायद्याची चोरी’ किंवा ‘पाकीटमारी’ म्हणून वर्णन केला जातो, तर भाजपकडून किंवा आयोगाकडून यावर तात्काळ स्पष्टता देणे अपेक्षित आहे.
