उमर खालिद आणि शरजील इमाम — चार ते सहा वर्षे तुरुंगात. पुरावे? नाही. न्याय? नाही. आपण ही वेळ ‘लोकशाही’ म्हणतो का? 

उमर खालिद आणि शरजील इमाम दोन युवक. चार ते सहा वर्षांपासून तुरुंगात आहेत. गुन्हा? विचार मांडणे. आरोप? कट रचल्याचा. पुरावा? न्यायालयालाच माहिती नाही. आणि परिणाम? पुढची तारीख. नेहमीच “पुढची तारीख”.या देशात आता न्यायालयीन भाषेचा एकच नवा अर्थ झाला आहे — “Date is granted, Justice is denied.”

३१ ऑक्टोबरला सुनावणी झाली. पुरावे द्या, असे मागितले गेले. पण पुरावे नाही, फक्त पुढची तारीख मिळाली. म्हणजे न्यायालयीन घड्याळाचा काटा चालू आहे, पण न्यायाचा काटा अडकला आहे.या देशात जर आरोपींना शिक्षा आधी आणि सुनावणी नंतर होत असेल, तर त्याला न्याय म्हणायचे का “संघटित सूड”?

यु ए पी ए या कायद्याचा वापर आता दहशतवाद्यांसाठी कमी, तर मतभिन्न माणसांसाठी जास्त होत आहे. कायद्याच्या नावाखाली विचारांच्या गळा घोटणं ही नवी देशभक्ती झाली आहे.गुल्फिशा फातिमा — ११ एप्रिलपासून तुरुंगात. पाच वर्ष झाली, चार्जफ्रेमही नाही. हे न्यायालय आहे की अटक कालीन संग्रहालय?सरकारचे म्हणणे की हा “अखिल भारतीय कट” आहे. मग पुरावे कुठे? उत्तर “तारीख पुढे ढकला.”अरे, हा कट झाला तरी तो विचारांचा आहे. तो शब्दांचा आहे. तो भाषणांचा आहे.

जर शब्दांपासून सरकारला भीती वाटते, तर प्रश्न न्यायालयाला विचारायला हवा, मग बोलण्याचा हक्क संविधानात ठेवला तरी कशासाठी?शरजील इमामबाबत तर विचित्र नाट्य आहे. त्याचे भाषण दोन महिने आधीचे, पण गुन्हा दोन महिने नंतरचा!म्हणजे आधी गुन्हा, नंतर पुरावा अशी नवी न्यायशास्त्राची पद्धत सुरू झाली आहे का?सर्वोच्च न्यायालयात १९ वेळा तारीख मिळाली, पण जामीन नाही. न्यायालय म्हणतं “प्रकरण गुंतागुंतीचं आहे.”

गुंतागुंतीचं की राजकीयदृष्ट्या अस्वस्थ आहे?

धनंजय चंद्रचूडनी एकदा म्हटलं होतं, “काही वकील आणि राजकीय पक्ष आपल्या प्रकरणांसाठी विशिष्ट न्यायालय शोधतात.”मग आम्ही विचारतो जर न्यायाधीश स्वतः खटल्यांपासून “Recuse” होऊ शकतात, तर आरोपींना का नाही?आणि न्यायालय पारदर्शक असताना, निर्णय मात्र अपारदर्शक का दिसतात?न्यायालयात कधी-कधी वाटतं, केस नाही  फेस चालतोय.ज्याचं चेहरं सत्तेच्या जवळ, त्याला जामीन. ज्याचं नाही, त्याला तारीख.हे न्यायनाट्य पाहून वाटतं, संविधानात एक नवा कलम घालायला पाहिजे  “कलम १४(अ): समानता केवळ कागदावर लागू राहील.”

महाराष्ट्रात १३० कोटींच्या आरोपावर गृहमंत्री तुरुंगात, नंतर पुरावा फक्त १.८० कोटींचा.
हेमंत सोरेन — पाच महिने तुरुंगात, नंतर निरपराध.
आता प्रश्न असा — या गमावलेल्या महिन्यांचा, वर्षांचा हिशोब कोण देणार?
राजकारण? नाही.
सरकार? अजिबात नाही.
न्यायपालिका? मौन.

जर उद्या उमर खालिद आणि शरजील इमाम निर्दोष सुटले, तर त्यांची गमावलेली पाच-दहा वर्षे कोण भरणार? न्यायालय का? की आपण सगळे मिळून लोकशाहीच्या नावाने अन्यायाचा उत्सव साजरा करू?या सगळ्या परिस्थितीत एक प्रश्न डोक्यात घुमतो. आपल्या न्यायालयात खटले चालतात की फेसबुक रील्ससारख्या डेट्स चालतात?आणि जर न्याय देणारी व्यवस्था राजकीय चष्मा लावून बसली असेल, तर मग आरोपी आणि प्रेक्षक यांच्यात काहीच फरक उरत नाही.

अशोक वानखेडे म्हणतात —
“न्यायव्यवस्थेने जर अन्यायाचं समर्थन केलं, तर ती न्यायालय राहत नाही — ती शासनाचा विस्तार बनते.”आता  वाचकांनी ठरवायचं आहे, आपण न्याय शोधतोय की तारीख.