व्हाटसऍपद्वारे पोलीसांना नोटीस बजावता येणार नाही

नांदेड(प्रतिनधिी)-सर्वोच्च न्यायालय मुंबई यांच्या एका आदेशानुसार सातारा जिल्हा पोलीस अधिक्षक तुषार दोषी यांनी जारी केलेल्या एका पत्रानुसार व्हाटसऍपद्वारे कोणत्याही प्रकारच्या नोटीसची अंमलबजावणी बेकायदेशीर आहे असे सांगितले आहे.
उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद यांनी दिलेल्या एका निर्णयानुसार व्हाटसऍपद्वारे पाठविलेली कायदेशीर नोटीस कायदेशीररित्या मान्यता प्राप्त सेवा नाही आणि पारंपारीक विहित सेवेच्या वैध पर्याय किंवा पर्याय नाही. असाच काहीसा निकाल 20 जानेवारी 2025 रोजी सत्येंद्रकुमार अनिल विरुध्द सीबीआय या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा दिला आहे. त्यांच्या मते व्हाटसऍप किंवा इलेक्ट्रॉनिक मोडद्वारे नोटीसची सेवा करता येणार नाही. फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 किंवा भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत विहित केलेल्या सेवा पध्दतीसाठी वैध पर्याय किंवा पर्याय मानला जातो अशी भुमिका या आदेशा मांडण्यात आली आहे. पण त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पोलीस आणि इतर अधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावणीसाठी विशेषत: वैयक्तीक स्वातंत्र्याबाबत केवळ कायदेशीररित्या विहित पध्दतीचा वापर करावा.
त्यानुसार न्यायालयाने फौजदारी अर्ज क्रमांक 2120/2025 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार प्रत्येक पोलीसाने कार्यवाही करावी. त्यामुळे आता व्हाटसऍपद्वारे नोटीस देता येणार नाही. याबाबत दक्षता घेण्यास सांगितले आहे. सातारा पोलीस अधिक्षकांनी हे पत्र 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी निर्गमित केले आहे. पण त्यानुसार इतर जिल्ह्यांमध्ये अशी कार्यवाही होणार आहे काय याबद्दल काही माहिती आज तरी प्राप्त झाली नाही.

Kanthak Suryatal