कालच्या दोन बातम्यांचा परस्पर संबंध आहे. काल झालेल्या कॅबिनेटमध्ये मंत्री आणि अधिकाऱ्यांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाल्याचे वृत्त समोर आलं होतं. त्याचप्रमाणे आठव्या वेतन आयोगास केंद्राने मंजुरी दिल्यामुळे देशभरातील सुमारे ५० लाख शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिवाळी भेट मिळाल्याची दुसरी बातमी होती. एकुणच काय तर ओला दुष्काळ असो, देशाची किंवा राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असो… सरकारी बाबूंचं ‘चांगभलं’ सुरुच असतं, ही भावना सामान्यजनांची झाली आहे. पण असं असूनही या बाबूंकडून मात्र म्हणावी तशी ‘सेवा’ जनतेला मिळत नाही, असं विविध बातम्यामधून वारंवार समोर येत असतं. अगदी पंचायत समिती, नगरपालिकेपासून महापालिका आणि मंत्रालयापर्यंत सर्वत्र ‘बाबूगिरी’ मात्र सुखनैव चालू असल्याचे दिसून येते. आता कालचा विषय असा की, जिल्हाधिकारी ‘दिवाळी’ साजरी करायला रजेवर गेल्याने शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचली नाही, हा आहे. या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दिवाळखोर कारभारामुळे आम्हाला वारंवार तोंडावर पडावं लागतं, असं सत्ताधाऱ्यांचं म्हणणं आहे. त्यावरून काल साप्ताहिक मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘चकमक’ही झाल्याचं समजतं. नेहमी मंत्र्यांमध्ये काही वाद झाल्याच्या बातम्या येत असतात. मात्र यावेळी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांमध्ये वाद झाल्याची वेगळी बातमी बाहेर आली. स्वतः मुख्यमंत्री मुख्य सचिवांवर काहीसे नाराज असल्याचे बातम्यांवरून समोर आले. मुळात कॅबिनेटमधल्या बातम्या सहसा बाहेर येत नाहीत. तशी विशेष दक्षताही संबंधितांकडून घेतली जाते. मग ही बातमी बाहेर आलीच कशी?, (की मुद्दाम बातमी पेरली गेली?) हा सुद्धा मोठा प्रश्न आहे. ‘आम्ही झोकून काम करतोय, पण प्रशासकीय अधिकारी म्हणावं तसं सहकार्य करत नाहीत,’ असं चित्र बहुधा सत्ताधाऱ्यांना लोकांसमोर ठेवायचं असेल. पण यात गोम अशी आहे की, मंत्र्यांचंच जर अधिकारी ऐकत नसतील किंवा त्यांना सहकार्य करत नसतील तर सामान्य माणसानं कोणाकडे बघायचं, असा प्रश्नही उभा राहिला आहे. गेली तीन-चार वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका झाल्या नसल्यामुळे राज्यभरात बाबू लोकांचंच ‘राज्य’ आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा अंकुश नसल्याने काही ठिकाणचे अधिकारी-कर्मचारी ‘निरंकुश’ झाल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. आता मंत्रालयातुनही अशा बातम्या बाहेर येत असल्याने परिस्थिती मोठी बिकट झाली आहे. सध्या राज्याच्या ग्रामिण भागात वातावरण अक्षरशः तणावपूर्ण आहे. अर्ध्याधिक राज्याला ओल्या दुष्काळाचा जबर फटका बसल्याने शेतकऱ्यांना दिवाळी ‘कडू’ गेली आहे. त्यात सरकारी मदतही वेळेत न पोहोचल्याने लोकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. त्यात भरीसभर म्हणजे केंद्राकडूनही राज्याला काहीही मिळालेलं नाही. फक्त काही हजार कोटींच्या मदतीची घोषणा केंद्राकडून झाली. पण राज्याला प्रत्यक्षात अजूनही मदत मिळालेली नाही. राज्याचे हक्काचे पैसेही मिळाले नसल्याचं समजतंय. एकाच पक्षाचे सरकार दोन्हीकडे केंद्रात व राज्यात सत्तेवर असूनही राज्याला वेळेत मदत न मिळणं हे गंभीर आहे. ‘आपलेच दात, आपलेच ओठ’ अशी एक म्हण आहे. त्याप्रमाणे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची अवस्था झाली आहे. बोलणार तरी काय आणि कोणाकडे?, अशी कुचंबणा होत आहे. मुंबईतील महाराष्ट्र शासनाच्या मुख्यालयाला पूर्वी ‘सचिवालय’ म्हणत असत, पण १९८० च्या दशकात सचिवालय इमारतीचे नाव बदलून ‘मंत्रालय’ करण्यात आले. कारण प्रामुख्याने मंत्री त्या इमारतीत बसतात आणि लोकशाहीतील त्यांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी हे नाव बदलण्यात आले. सचिवालय हे प्रशासकीय कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी तर मंत्रालय हे राजकिय अधिकार असलेल्या मंत्र्यांसाठी असते. स्वातंत्र्यकाळात सर्व शासनव्यवस्था कठोर शिस्तीच्या अधिकाऱ्यांच्या मतानुसार चालणारी होती. साहजिकच सचिवांचा यंत्रणेमध्ये वरचष्मा होता. त्यावेळीही सचिव विरुद्ध मंत्री हा वाद उफाळून आला होेता. तेव्हा सचिवांतर्फे असा युक्तिवाद केला गेला की, जिथे खरे निर्णय घेतले जातात ते सचिवालय असते. सचिव हेच निर्णययंत्रणेचे शिखर असते. मंत्र्यांनी सचिवांचा निर्णय मान्य करावा. मंत्र्यांनी प्रस्ताव मांडावा पण अनुमती देण्याचे काम सचिवांकडे असावे. हे अर्थात मंत्र्यांना मान्य होण्यासारखे नव्हते. लोकशाहीत मंत्र्यांचाच शब्द अंतिम असावा, अशी अपेक्षा केली गेली आणि अखेर सचिवालयाचे नाव मंत्रालय झाले. मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या वादाचा इतिहास असा जुना असला तरी आजही काही प्रमाणात तो दुभंगलेपणा कायम आहे. वसंतदादा पाटील, शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण यांचा बऱ्यापैकी वचक अधिकारीवर्गावर होता आणि आता तोे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाही आहे. पण अलिकडच्या राजकीय स्थितीत ‘दोघांचे भांडण, तिसऱ्याच लाभ’, या उक्तीप्रमाणे राजकीय पक्षांमधील वादांमुळे अधिकारीवर्ग निवांत झाल्याचं दिसतं. ही परिस्थिती ज्यावेळी बदलेल आणि मंत्री -अधिकाऱ्यांमधील समन्वय उत्तम होईल, तो ‘सुदिन’ म्हणावा लागेल.
-शाम देऊलकर
