महाराष्ट्राला स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुक अगोदर अगोदर एस आय आर मधून वगळले;एका चिट्ठीच्या आधारावर साधला डाव
भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार वर्मा आणि इतर अधिकाऱ्यांनी सोमवारी एक पत्रकार परिषद घेऊन बारा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार पुनर्निरीक्षण (SIR) ची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की ज्या राज्यांमध्ये 2026 मध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यांमध्ये ही कार्यवाही प्राथमिकतेने केली जाईल.2026 मध्ये आसाम राज्याचीही निवडणूक आहे, परंतु तेथे SIR घोषित करण्यात आलेले नाही. याचा अर्थ असा होतो का की ज्या राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आहे, त्या राज्यांना वगळून SIR घोषित केले आहे? हीच का निवडणूक आयोगाची कार्यपद्धती आहे? आणि आयोग यापुढेही अशाच पद्धतीने काम करणार आहे का?आसाम राज्यात SIR का घोषित झाले नाही? आणि इतर राज्यांमध्ये ते का आवश्यक आहे? हा प्रश्न आम्ही वाचकांसाठी खुला सोडत आहोत.
SIR घोषित केलेल्या केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत.अंदमान-निकोबार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल.विरोधी पक्षांच्या राज्यांमधून आलेल्या पत्रांकडे दुर्लक्ष केले जाते, असे चित्र दिसत आहे. यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार वर्मा यांच्यातील जवळीक स्पष्ट दिसते. पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा हा प्रकार आहे.ही संपूर्ण कार्यवाही आजपासून (28 ऑक्टोबर) सुरू झाली असून, हा SIR चा दुसरा टप्पा आहे.
मनोज कुमार यांनी सांगितले की आसाम राज्यातील SIR ची घोषणा स्वतंत्रपणे केली जाईल. आसाममध्ये भाजप नेहमीच ‘घुसखोर’ आणि अवैध मतदारांचा मुद्दा उपस्थित करत आली आहे, तरीही तेथे SIR घोषित करण्यात आलेले नाही. काहीजण सांगतात की आसाममध्ये नागरिकत्वासंबंधी स्वतंत्र कायदे (NRC) लागू असल्याने SIR स्वतंत्रपणे होईल.केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अद्याप जाहीर झालेल्या नाहीत, म्हणून तिथे SIR घोषित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत, पण तिथे SIR घोषित करण्यात आलेले नाही.या दोन राज्यांशिवाय उत्तर प्रदेशातही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. तिथे योगी आदित्यनाथ यांचे सरकार आहे, त्यामुळे दिल्ली सरकार समाधानी नाही असे म्हणतात. म्हणूनच तेथील निवडणुका मार्च-एप्रिल 2026 पर्यंत वाढवल्या जाऊ शकतात.
SIR प्रक्रियेनुसार —
28 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर या कालावधीत प्रिंटिंग आणि प्रशिक्षणाचे काम होईल.
4 नोव्हेंबर ते 4 डिसेंबर या काळात घराघरांत जाऊन मतदार यादी अद्ययावत करण्याचे काम केले जाईल.
9 डिसेंबर 2025 रोजी ड्राफ्ट मतदार यादी प्रकाशित केली जाईल.
9 डिसेंबर 2025 ते 21 जानेवारी 2026 दरम्यान अर्ज, आक्षेप आणि सुनावणी प्रक्रिया पार पडेल.
7 फेब्रुवारी 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रकाशित होईल.
ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, SIR चा उद्देश असा आहे की कोणताही वैध मतदार वगळला जाऊ नये आणि कोणताही अवैध व्यक्ती मतदार म्हणून राहू नये.निवडणूक आयोग म्हणतो की मृत व्यक्तींची नावे, स्थलांतरित लोक आणि विदेशी नागरिकांचे नावे यादीतून वगळणे ही आपली जबाबदारी आहे. परंतु पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी विचारले की, “हे अवैध मतदार हटवणे म्हणजे विरोधी पक्षांच्या मतदारांना कमी करणे आहे का?”
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी SIR का झाला नाही, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. महाराष्ट्राचे निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी केंद्राला पत्र देऊन सांगितले आहे की SIR स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर करावा.महाराष्ट्रात यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी मतदार यादीत मोठा गोंधळ झाला होता. पनवेल विधानसभा मतदारसंघात हजारो अवैध मतदार असल्याची तक्रार करण्यात आली, तरीही निवडणूक आयोगाने काही कारवाई केली नाही. उच्च न्यायालयाने चुकीचे घडल्याचे मान्य केले, पण निवडणुका सुरू असल्याने तीच मतदार यादी वापरली गेली.
सध्या महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे–देवेंद्र फडणवीस–अजित पवार यांचे “त्रिशक्ती सरकार” आहे. त्यांना माहिती आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत त्यांना अडचण येऊ शकते, म्हणूनच त्यांना जुनी मतदार यादीच हवी आहे.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी म्हटले होते की महाराष्ट्रात “तीन इंजिनांचे सरकार” हवे आहे. परंतु हे जनतेच्या मतांमुळे नव्हे, तर बोगस मतदार याद्यांमुळेच शक्य होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.सोयाबीन दर, कर्जमाफी, आणि सरकारी आश्वासनांवरही टीका करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी दिलेली अनेक आश्वासने आजपर्यंत पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेत नाराजी वाढत आहे.पत्रकार अशोक वानखेडे यांच्या म्हणण्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या या पत्रकार परिषदेतून निष्पक्षतेचा मुखवटा गळून पडला आहे.
