बिहार निवडणुकीच्या रणांगणात लोकशाहीचा ‘खेळ’ नव्हे तर ‘महाखेळ’ रंगताना दिसत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट सांगूनही एस.आर.आय.प्रमाणे तयार केलेली मतदार यादी अजूनही ‘जनतेच्या नजरेपासून’ लपवली गेली आहे. कोर्टाचा आदेश डोंगरासारखा ठाम… पण आयोगाचं मौन मात्र गुळगुळीत लोण्यासारखं पसरलेलं!
१९ दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हणलं होतं — “मतदार यादी सार्वजनिक करा, कारण जनतेला काय चाललं आहे हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.” पण आजच्या तारखेपर्यंत ती यादी सार्वजनिक डोमेनमध्ये आलेलीच नाही. आणि गंमत म्हणजे भावी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आयोगाला ‘कायदेशीर ढाल’ देत वादळावर झाकण ठेवलं आहे.
लोकशाहीत मतदार हा राजा असतो, पण इथे तर राजाच गोंधळलेला आहे. प्रश्न सरळ आहे — मतदार यादी जनतेसाठी की सत्तेसाठी?
🧾 सर्वोच्च न्यायालयाचा विश्वास आणि जनतेचा संशय
न्यायालय म्हणतं — “आम्हाला आयोगावर पूर्ण विश्वास आहे.” पण मग सहा नोव्हेंबरला सुनावणी ठेवण्याची गरज काय? जर आयोग देवदूत आहे, तर फाईल का नाही बंद केली? इथेच टोचणी बसते — न्यायालयाचा विश्वास आणि जनतेचा संशय दोन्ही समांतर रेषांसारखे… पण कधीही न भिडणारे.
आयोग म्हणतो — याचिकाकर्ते प्रक्रियेत अडथळा आणत आहेत. न्यायालय म्हणतं — आम्हाला विश्वास आहे. जनता म्हणते — विश्वास आहे, पण पुरावा कुठे?
📅 वेळेचा खेळ की निवडणुकीचा प्लॅन?
सुनावणी ४ नोव्हेंबरला, मतदान ६ नोव्हेंबरला. म्हणजे न्यायालयीन विश्वासाचा पडदा आधी, मतदानाचं नाटक नंतर. ‘स्क्रिप्ट’ लिहिली गेली आहे… फक्त पडदा उघडायचा बाकी!
हे लक्षात घ्या — जुलैपासून ही कथा रंगमंचावर आहे. हेमंत रात्री यांनी तेव्हा म्हटलं होतं, “आयोग आणि न्यायालय फक्त टाइमपास करणार.” आणि आज ते भविष्यवाणीप्रमाणे खरे ठरत आहे.
🕵️♂️ ‘घुसखोर’ नावाचं गाजर आणि मतदार यादीचा भुंगा
आयोगाने सांगितलं होतं — “घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी एस.आर.आय.” पण ना घुसखोरांची यादी, ना शुद्धीकरणानंतरचे आकडे. फक्त आश्वासनांचा डोंगर… आणि माहितीचा शून्य!
लोकशाहीत पारदर्शकतेचा दिवा पेटायला हवा होता, पण इथे तर अंधारच पसरलाय.
🏛️ न्यायालयाचे ‘सूचना आदेश’ आणि भविष्यातील सरन्यायाधीशांची भूमिका
चार वेळा न्यायालयाने सूचना दिल्या — आधार कार्ड वापरा, पारदर्शकता ठेवा. पण आदेश मात्र दिला नाही. आणि या खंडपीठातच होते भविष्यातील सरन्यायाधीश सूर्यकांत.
सूचना म्हणजे पाण्यावरचं शाई… आदेश म्हणजे खडकावर कोरलेलं वचन. पण इथे शाईचाच पाऊस पडला.
🗣️ जनतेचा मूक किंकाळी: “मत देतो, पण निकाल कोण ठरवतो?”
लोकसभा २०२४ मध्ये मतदार यादी खरी होती, आता तीच संशयित. मग प्रश्न उठतो — “घुसखोर” ही वास्तविकता की राजकीय गोष्ट?
एस.आर.आय. एका व्यक्तीच्या सांगण्यावरून राबवली गेल्याचा आरोपही जोरात आहे. जर निकाल ‘ते’ ठरवणार, तर मतदान फक्त औपचारिकता उरते.
🪙 लोकशाहीचा भाव आणि निवडणुकीचा बाजारभाव
सत्ताधारी ठरवतात — कुठे स्क्रिप्ट, कुठे टाळ्या आणि कुठे निकाल. लोक मतदान करतात, पण निकाल ठरतो कुणाच्या ‘इच्छेवर’. अशा खेळात लोकशाहीला न्यायालयीन विश्वासाचं कवच देऊन आयोगाने आपलं काम भागवलं… आणि जनता विचारात पडली — “आपला आवाज अजून किंमतीचा आहे का?”
📌 निष्कर्ष:
बिहारची निवडणूक ही फक्त निवडणूक नाही… ती लोकशाहीवरचा ‘विश्वासाचा कसोटी परीक्षा’ आहे. एकीकडे न्यायालयाचा अंधविश्वास, दुसरीकडे आयोगाचं मौन आणि मध्ये जनता — ज्यांच्याकडे फक्त मतदानाचं बटण आहे.
