रस्त्यावरील खड्‌ड्यांमुळे व्यक्तीचा मृत्यू किंवा जखमी होणे आता कंत्राटदारांसाठी खतरनाक

औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे राज्यात खळबळ
नांदेड(प्र्रतिनिधी)-न्यायालयाने स्वत: दखल घेतलेल्या प्रकरणात 12 वर्षानंतर निकाल जाहीर झाला आहे. यामध्ये रस्त्यावरील खड्यांमुळे कोणाचा मृत्यू झाला तर त्याची जबाबदारी संबंधीत कंत्राटदारावर सुनिश्चित केली आहे. जनतेने सुध्दा या निर्णयावर लक्ष ठेवून आपल्या जीवनात आलेल्या घटनाक्रमांना या निर्णयाचा आधार घ्यावा अशी विनंती वास्तव न्युज लाईव्ह करत आहे. न्यायमुर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमुर्ती संदेश पाटील यांनी हा निकाल 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी जाहीर केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात राज्याचे तत्कालीन मुख्य न्यायमुर्ती जी.एस.पटेल यांनी दिलेल्या पत्रानंतर जनहित याचिका क्रमांक 71/2013 दाखल झाली. त्यात महाराष्ट्र सरकार प्रतिवादी होते. या याचिकेमध्ये मुद्दा असा होता की, अत्यंत खराब अवस्थेतील रस्त्यातील खड्डे हे जनतेच्या मृत्यू आणि जखमी होण्यास कारणीभूत आहेत. यात पुढे अनेक जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आणि अनेक जण वादी म्हणून याचिकेत दाखल झाले. पीडब्ल्यूडी, बीपीटी, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, एनएचएआयसह महानगरपालिका आयुक्त आणि महानगरपालिका हद्दीबाहेर जिल्हाधिकारी यांच्यावर ही जबाबदारी ठेवण्यात आली आहे. या याचिकेत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीला 6 लाख रुपये कंत्राटदाराने द्यावेत असा आदेश आहे. खड्यांमुळे जर मृत्यू झाला असेल आणि व्यक्ती जखमी झाला असेल तर ही जबादारी सुनिश्चित करण्यात आली आहे. एका समितीकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.
अत्यंत कडक शिस्तभंगाची कार्यवाही त्या अधिकाऱ्यांवर करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश केले आहेत की, ज्या गुणवत्तापुर्ण काम नसतांना ज्या अधिकाऱ्यांनी गुणवत्तापुर्ण काम असल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे. दिलेली 6 लाखांची नुकसान भरपाई आठ आठवड्यात देण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. सोबतच ज्या दिवशी दावा दाखल केला. त्या दिवशीपासून पैसे मिळेपर्यंत 9 टक्के दराने व्याज सुध्दा द्यायचे आहे. या निर्णयाची प्रसिध्दी महाराष्ट्र शासनाने करावी जेणे करून रस्त्यावरील खड्यांमुळे मृत्यू झालेल्या किंवा जखमी झालेल्या लोकांचे कुटूंबिय या समितीशी संपर्क साधेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी ठेवण्यात आली असून दिलेल्या सुचनेप्रमाणे काय काम झाले याची पाहणी त्या दिवशी होणार आहे. ज्यामध्ये समितीकडे किती तक्रारी अर्ज आले. किती लोकांना नुकसान भरपाई देण्यात आली, किती कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांविरुध्द कायदेशीर कार्यवाही केली. कंत्राटदारांवर किती दंड आकारण्यात आला आणि विभागीय कार्यवाही काय केली. या सर्वांची उत्तरे शासनाला 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी द्यायची आहेत. वास्तव न्युज लाईव्ह सुध्दा वाचकांना विनंती करत आहे की, या निर्णयाप्रमाणे आपल्या जवळच्या, नातलगाचा मृत्यू किंवा जखम रस्त्यावरील खड्‌ड्यांमुळे झाली असेल तर दाद मागता येते.