सध्याची राजकीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती – एक विश्लेषण
सध्याच्या घडीला भारतीय जनता पक्ष (भाजपा) जी काही राजकीय खेळी करत आहे, त्या त्यांच्या अंगावर उलटत आहेत. पूर्वी जेव्हा वेळ त्यांच्या बाजूने होता, तेव्हा कोणतीही खेळी यशस्वी ठरत होती. मात्र, आता त्यांचा वेळ बदलला असून तो त्यांच्या विरोधात गेला आहे.आज अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विषय भाजपाच्या विरोधात दिसून येत आहेत. भारत-पाकिस्तान संबंध, जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, मणिपूर व लडाखमधील तणाव, निवडणूक आयोगावरील संशय – हे सारे मुद्दे सरकारला कठीण प्रसंगात आणत आहेत.
राहुल गांधींचे आरोप व निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया
गेल्या महिन्यात राहुल गांधींनी एका पत्रकार परिषदेत असे सांगितले होते की, कोणीतरी ऑनलाइन पद्धतीने मतदान वगळणीसाठी अर्ज करत आहे आणि ते मंजूरही होत आहेत. राहुल गांधींनी थेट निवडणूक आयोगावर आरोप केला नव्हता. मात्र, आयोग आणि भाजपा यांनी हा आरोप स्वतःवर घेतला आणि त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या.मीडिया माध्यमांतून राहुल गांधींना चुकीचे ठरवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यांना खोटे ठरवण्यासाठी अनेक माध्यमांनी मोहीमच चालवली. मात्र आता निवडणूक आयोग स्वतः हे मान्य करत आहे की, राहुल गांधी जे म्हणाले होते, ते खरे होते.राहुल गांधींनी त्यांच्या मतदारसंघ आळंदमध्ये हा मुद्दा मांडला असला तरी, ही फसवणूक केवळ एका जागेपुरती मर्यादित नाही. ही एक देशव्यापी मोहीम होती. निवडणूक आयोगाने आधी दावा केला होता की, ऑनलाईन मतदार नोंदणी किंवा वगळणीमध्ये फार काही शक्यता नाही. पण आता आयोगाने आधार कार्ड व मोबाइल नंबर लिंक करणं बंधनकारक केलं आहे. यावरून स्पष्ट होतं की, आधी खोटं बोललं गेलं.राहुल गांधी म्हणत होते की, बनावट फोन नंबरचा वापर करून ही छेडछाड झाली आहे आणि हे कुणा एकट्याचं काम नसून, एक संपूर्ण गटाने हे संगणकीय सॉफ्टवेअरद्वारे केलं आहे. आता आयोगही हेच मान्य करत आहे. मतदार वगळणीसाठी आता आधार लिंक असलेला मोबाईल नंबर आवश्यक केल्यामुळे, राहुल गांधींचं विधान योग्य ठरतंय.
भाजपातील नेत्यांची प्रतिक्रिया आणि विरोधकांचा अपमान
अशा स्थितीत, अनुराग ठाकूर आणि रविशंकर प्रसाद सारख्या नेत्यांनी राहुल गांधींवर टीका केली. रविशंकर प्रसाद यांनी तर राहुल गांधींना गांभीर्याने घेण्यास नकार दिला. पण, निवडणूक आयोगाने मात्र राहुल गांधींचं म्हणणं गांभीर्याने घेतलं, हे महत्त्वाचं आहे.
आंतरराष्ट्रीय मुद्दे : ऑपरेशन सिंदूर व काश्मीर
देशाच्या बाहेरही परिस्थिती तणावपूर्ण आहे. ऑपरेशन सिंदूरचा निवडणूकांमध्ये मुद्दा करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. याच वेळी, टर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष युएनच्या व्यासपीठावर काश्मीरचा मुद्दा घेऊन आले. मागील २५ वर्षांत तिसऱ्या देशाने अशा व्यासपीठावर काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला नव्हता.इंदिरा गांधींच्या काळात काश्मीर हा भारत-पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय मुद्दा मानला जात होता. पण आज, परराष्ट्र धोरणाची कमजोरी अशी की टर्कीसारखा देश देखील खुलेआम काश्मीरबद्दल बोलतोय.
रशिया, तेल खरेदी, आणि भारताच्या अडचणी
रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे भारतावर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढतोय. भारत ११ अब्ज डॉलर्सच्या तेलाची खरेदी करत आहे, पण त्याचा लाभ सामान्य जनतेला होत नाही. आजही भारतीय जनता १०० रुपये लिटरपेक्षा अधिक दराने पेट्रोल घेत आहे, तर याचा सर्वाधिक फायदा अंबानींना होत आहे.वॉशिंग्टन पोस्टच्या अहवालानुसार, अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्क वाढवले आहे, ज्यामागे रशियाकडून होणारी तेल खरेदी हे कारण आहे. त्यामुळे आता अमेरिका भारतावर दबाव टाकत आहे. जर भारताने तेल खरेदी थांबवली, तर सर्वात मोठं नुकसान अंबानींचं होईल – आणि हे नुकसान टाळण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तडजोड करत असल्याचं चित्र आहे.
परराष्ट्र धोरणातील मर्यादा
यूएनमध्ये सध्या सर्वसाधारण सभा सुरू आहे, पण नरेंद्र मोदी तिथे उपस्थित नाहीत. भारताचं परराष्ट्र धोरण इतकं प्रभावहीन झालं आहे की, सौदी अरेबियाने पाकिस्तानसोबत सुरक्षा करार केला आहे – “एका देशावर हल्ला झाला तर तो दोघांवर समजला जाईल” अशा आशयाचा करार.या पार्श्वभूमीवर, मोदी सरकार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे हित जपण्यात कमी पडतेय का, हा प्रश्न निर्माण होतो.
देशांतर्गत धोरण, उद्योगपतींचा लाभ आणि सामान्य जनतेचे नुकसान
देशांतर्गत धोरणांमुळे अंबानी आणि अदानी यांचाच फायदा झाला आहे, हे जगभरात मान्य केलं जात आहे. मतदारांच्या नावात फेरफार, आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताची प्रतिमा डागाळणे, सामान्य जनतेला महागाईत होरपळून टाकणं – या सर्व गोष्टी सध्या सरकारच्या विरोधात जात आहेत.राहुल गांधींनी मांडलेले मुद्दे आज खरी ठरत आहेत आणि ते गंभीरतेने ऐकले गेले पाहिजेत.
उपसंहार
हा लेख राजकीय पक्षविरोधी नसून, विद्यमान परिस्थितीवर एक वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आहे. सत्तेत असो वा विरोधात, कोणत्याही पक्षाने जनतेच्या हितासाठी काम केलं पाहिजे. मात्र, सत्तेचा वापर जर केवळ काही मोजक्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी होतोय, तर ते लोकशाहीसाठी घातक आहे.
