आजच्या काळात निवडणूक आयोग काय बोलतो आणि काय करतो यातील तफावतच मोठा चर्चेचा विषय बनला आहे. जे बोलतात तेच करत आहेत, अशी अपेक्षा ठेवली जाते. मात्र, आत्ताची परिस्थिती पाहता आयोग स्वतःच्या शब्दांनाही तडा देतो आहे, असे चित्र समोर आले आहे.
‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, निवडणूक आयोगाकडील मतदानाचा डेटा आणि मतदारांचे फोटो खाजगी कंपन्यांच्या हाती गेले आहेत. यावर निवडणूक आयोगाने अद्याप कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही.
सीसीटीव्ही फुटेजबाबत वादग्रस्त विधान
१७ ऑगस्ट रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार वर्मा यांनी काँग्रेसने मागितलेल्या मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेजबाबत एक वादग्रस्त विधान केले. ते म्हणाले की, “निवडणूक आयोग कोणाच्या आई, बहीण किंवा मतदान करताना घेतलेला सीसीटीव्ही डेटा सार्वजनिक करू शकतो काय? ती खाजगी बाब आहे, ती आम्ही सार्वजनिक करणार नाही.”त्यांच्या या भूमिकेने अनेकांना धक्का बसला. कारण मतदान हा एक सार्वजनिक आणि लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे. यामध्ये पारदर्शकतेची अपेक्षा केली जाते.
मतदारांचा डेटा खाजगी कंपन्यांकडे?
‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ने केलेल्या तपासणीनुसार निवडणूक आयोगाने तेलंगणाच्या तत्कालीन बीआरएस सरकारला मतदार डेटाचा काही भाग हस्तांतरित केला होता. यावरून बीआरएस सरकारने तो डेटा खाजगी कंपन्यांना दिला आणि त्यांनी तो विविध योजनांमध्ये वापरला.२०१९ मध्ये सुरू झालेल्या “पेंशन लाईव्ह व्हेरिफिकेशन प्रोग्रॅम” अंतर्गत पेंशनधारकांचे फोटो व मतदान डेटा एकत्र करून ऑथेंटीकेशन सिस्टीम तयार करण्यात आली. ही जबाबदारी खाजगी कंपन्यांकडे देण्यात आली. त्यासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले, अपडेट करण्यात आले.ही प्रक्रिया “रिअल टाईम डेटा ऑथेंटिकेशन” या नावाने ओळखली जाऊ लागली. पेंशनधारकांना सेल्फी अपलोड करून आपली ओळख आणि “जिवंतपणा” सिद्ध करावा लागत होता.
ओसीडेक्स टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडचा सहभाग
माहिती अधिकार कार्यकर्ते एस.क्यू. मसूद यांनी २०१९ मध्ये तेलंगणाच्या माहिती कार्यालयाकडे माहिती मागितली होती. त्या उत्तरात सांगण्यात आले की, ओसीडेक्स टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. या हैदराबादस्थित कंपनीने पेंशनर्स व्हेरिफिकेशन प्रोजेक्टवर काम केले होते.त्यांच्या एका पावतीवर लिहिलेले होते की, कंपनीने इलेक्शन डाटाचा वापर करून पेन्शनर डेटा लिंक केला आहे. यावरून स्पष्ट होते की, निवडणूक आयोगाकडील संवेदनशील डेटा या प्रकल्पात वापरण्यात आला आहे.
राज्य सरकारच्या योजनांमध्ये मतदार डेटाचा वापर
२८ ऑगस्ट २०२५ रोजी तेलंगणाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना एका तक्रारीत नमूद करण्यात आले की, राज्य सरकार विविध योजनांमध्ये मतदारांचे फोटो वापरत आहे. ही तक्रार कोडाली यांनी दाखल केली होती.तक्रारीनुसार, २०१५ पासूनच मतदार डेटाचा वापर सुरु झाला होता, जेव्हा आधार कार्डला मतदार ओळखपत्राशी लिंक करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. २५ एप्रिल २०१८ रोजी तेलंगणा सरकारच्या एका पत्रातही हेच नमूद केले गेले होते.‘स्टेट रेसिडेन्शियल डेटा हब’ या पोर्टलवर नाव, लिंग, पत्ता, फोटो यांसारखी माहिती साठवली गेली आहे.
निवडणूक आयोगाकडून मौन
सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे निवडणूक आयोगाने या विषयावर अजूनही कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’ने लेखी प्रश्न विचारले असता, आयोगाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.याच मुद्द्यावर बोलताना माजी निवडणूक आयुक्त म्हणतात, “निवडणूक आयोग हा प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी आहे, प्रश्न विचारण्यासाठी नाही.”
टेक्नॉलॉजी कंपन्यांची जबाबदारी झटकण्याची भूमिका
ओसीडेक्सचे व्यवस्थापकीय संचालक जी.टी. व्यंकटेश्वर राव म्हणतात की, “हा प्रकल्प राज्य सरकारचा होता. डेटा आमच्यापर्यंत थेट पोहोचत नव्हता.” दुसरीकडे, संपादक आणि कार्यकारी संचालक व्यंकट रेड्डी म्हणतात, “माझ्या माहितीनुसार या अॅपमध्ये निवडणूक आयोगाचा डेटा वापरलेला नाही.”मात्र, त्यांच्या कंपनीच्या बिलामध्ये मतदार डेटाचा वापर झाल्याचे स्पष्ट दिसते, त्यामुळे तोंडी दावा आणि प्रत्यक्ष कागदपत्रांत विसंगती दिसते.
मतदान प्रक्रियेतील व्हिडीओ फूटेज का लपवले जाते?
प्रत्येक निवडणुकीत महिलांचे मतदान करतानाचे फोटो प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होतात. महिलांसाठी स्वतंत्र केंद्रे, महिला पोलीस कर्मचारी या सुविधा दिल्या जातात. मग मतदानाचे व्हिडिओ फुटेज देण्यास आयोग नकार का देतो?
जर व्हिडिओ फुटेजमध्ये काही गोंधळ दिसणार नसेल, तर ते सार्वजनिक करण्यात काय हरकत?
निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह; मतदार डेटाचा खाजगी वापर?
निवडणूक ही सार्वजनिक प्रक्रिया आहे. यामधून देशाचे भविष्य ठरते. असे असताना निवडणूक आयोग पारदर्शकतेपासून का पळतोय?रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने मांडलेला मुद्दा स्पष्ट आहे – तेलंगणा सरकारने निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या डेटा वापरून राज्यातील अनेक योजना चालवल्या. तोच डेटा खाजगी कंपन्यांपर्यंत पोहोचला.आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, विरोधी पक्षांना आयोग मतदारांचा डेटा देण्यास टाळाटाळ करतो, पण तोच डेटा खाजगी कंपन्यांकडे असतो. ही दुहेरी भूमिका गंभीर प्रश्न निर्माण करते.
शेवटी एक मोठा प्रश्न – निवडणूक आयोग खरोखरच लोकशाही रक्षक आहे का?
आजचा निवडणूक आयोग भिंत बनला आहे, कितीही थपडा मारल्या तरी त्याला काही फरक पडत नाही, असेच चित्र उभे राहत आहे. प्रश्न विचारले तर उत्तरे नाहीत. आणि जेव्हा सत्य समोर येते, तेव्हा मौनानेच ते झाकले जाते.
