काल मीडिया क्षेत्र अत्यंत अस्वस्थ होते. प्रसिद्ध पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी “पामेरियन मीडिया” असा उल्लेख करत सरकारच्या दरबारात नाचणाऱ्या माध्यमांवर टीका केली. त्यांनी म्हटले, “ही तीच मीडिया आहे जी सरकारसमोर घुंगरू बांधून नाचते, आणि आता त्यांची अवस्था लय वाईट आहे.”थोडीफार खरी पत्रकारिता केवळ सोशल मीडियावर उरली आहे, आणि तीही संपवण्याची तयारी सुरू आहे. ही तयारी अडाणी समूहाकडून केली जात आहे, असा आरोप वानखेडे यांनी केला.
न्यायालयाचा एकतर्फी निर्णय: पत्रकारांना न ऐकता 150 लेख-व्हिडीओ हटवण्याचे आदेश
दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयाने अलीकडे एक निर्णय दिला ज्यात पत्रकारांना बोलण्याची संधी न देता जवळपास 150 व्हिडिओ आणि लेख हटवण्याचे आदेश देण्यात आले. या प्रकरणात न्यायालयात सांगण्यात आले की “या व्हिडिओंमध्ये अडाणी शेठांची देवतांशी तुलना करण्यात आली आहे.”तथापि, हे व्हिडिओ किंवा लेख ‘येल्लो जर्नलिझम’ नव्हते, तर अनेक पत्रकारांनी अडाणी समूहाविरुद्ध केलेल्या पूर्वीच्या लेखनाचा भाग होते. याच पत्रकारांविरोधात अडाणी समूहाने विविध ठिकाणी अनेक केसेस दाखल केल्या आहेत. मात्र, या आदेशानंतरच दिल्लीतीलच रोहिणी जिल्हा न्यायाधीश आशिष अग्रवाल यांनी या प्रकरणावर निर्णय दिला.
न्यायाधीश अग्रवाल यांचा स्पष्ट निर्णय: “एकतर्फी आदेश चुकीचा, लेख हानिकारक नाहीत”
पत्रकार नवीन दास गुप्ता, आयुष कांतदास आणि आयुष जोशी यांच्या अपीलवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी स्पष्ट म्हटले की, “जे लेख हटवण्याचे आदेश दिले गेले होते, ते लेख अनेक वर्षांपासून सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहेत. सिव्हिल न्यायालयाने कोणतीही विशेष परिस्थिती न देता, पत्रकारांचा बाजू न ऐकता लेख हटवण्याचा निर्णय दिला, जो चुकीचा आहे.”न्यायालयाच्या मते, लेख हानिकारक नसून मानहानीकारक असल्याचे कोणतेही ठोस कारण दिले गेले नाही, म्हणून कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात आला.याच रोहिणी कोर्टात संजय गुहा ठाकूरता यांच्याशी संबंधित प्रकरणात निर्णय “सुरक्षित ठेवण्यात” आला आहे. न्यायालयाने पत्रकारांना त्यांच्या बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही, आणि एकतर्फी आदेश दिला, हे वरिष्ठ न्यायालयांना मान्य नव्हते.
वृंदा ग्रोव्हर यांचा युक्तिवाद: “लेख अनेक महिन्यांपासून सार्वजनिक डोमेनमध्ये”
या प्रकरणात पत्रकारांच्या वतीने अॅडव्होकेट वृंदा ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद केला की, “ज्या लेखांवर आणि व्हिडिओंवर कारवाई झाली आहे, ते जून 2024 पासून सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहेत. त्यावर कुठलीही तातडीची परिस्थिती नव्हती, तरीही दिवाणी न्यायालयाने लेख डिलीट करण्याचे आदेश दिले.”ग्रोव्हर यांनी विचारले, “आम्हाला दोन दिवस आधी सूचना का देण्यात आली नाही? आम्ही यावर प्रतिक्रिया दिली असती, तर काय आभाळ फाटले असते?”तसेच, कनिष्ठ न्यायालयाने हे लेख असत्य किंवा मानहानीकारक आहेत असे कोणतेही ठोस कारण दिले नाही, आणि न्यायालय कोणत्या आधारावर निर्णयावर पोहोचले, हा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
“या देशात पत्रकारितेवर बंधन घालणारा कायदा आहे का?”
ग्रोव्हर यांनी अधिक पुढे जात म्हटले की, “या देशात असा कोणता कायदा आहे का की पत्रकाराला सांगता येईल, की तुम्ही कोणत्याही संस्थेबद्दल काही लिहू नका, प्रश्न विचारू नका?”त्यांनी सांगितले की, “या प्रकरणातील लेख केनिया सरकारच्या अधिकृत माहितीवर आधारित होते. जर केनिया सरकारला काय घडते आहे हे माहीत नसेल, तर ते हास्यास्पद आहे.”
अडाणी समूहाच्या बाजूने विजय अग्रवाल यांचा युक्तिवाद
अडाणी समूहाचे वकील विजय अग्रवाल यांनी यावर प्रत्युत्तर देताना सांगितले की, “ऑगस्ट महिन्यात एक पोडकास्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता, आणि त्यामध्ये अडाणी समूहावर आरोप करण्यात आले होते.”त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “हे एक अभियान आहे. आज तुम्ही करता, उद्या दुसरे कोणी करेल. पत्रकार एकत्र आले आहेत, ही एक रणनीती आहे.”ते पुढे म्हणाले, “हे सर्वजण अडाणी शेठविरोधात लिहितात, तेच पुन्हा पुन्हा पुनर्प्रकाशित करतात.”
पत्रकारांचा प्रश्न: “तपास पत्रकारांवरच का?”
अॅडव्होकेट ग्रोव्हर यांनी विचारले की, “जर काही पत्रकारांवर चीनकडून निधी मिळाल्याचा संशय आहे, तर हेच आरोप अनेक राजकीय नेत्यांच्या मुलांवरही आहेत. मग फक्त पत्रकारांचाच तपास का?”गौतम अडाणी हे वैयक्तिकरित्या न्यायालयात आलेले नाहीत, त्यांच्या वतीने कंपनीने अर्ज केले आहेत. परंतु, त्यांच्यावर अमेरिकेतील न्यायालयात अटक वॉरंट निघाले आहे, आणि भारतीय गृहमंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या एजन्सींना ते सापडत नाहीत, ही बाब हास्यास्पद आहे, असे ग्रोव्हर यांनी स्पष्ट केले.
अशोक वानखेडे यांची प्रतिक्रिया: “लोकशाही विकत घेतली जात आहे”
पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी म्हटले की, “न्यायाधीशांच्या घरात नोट सापडल्यानंतर जनता आजच्या न्यायालयाकडे संशयाने पाहते. एक रुपयात एक हजार एकर जमीन दिली जात असेल, तर प्रश्न विचारले जातीलच.”ते पुढे म्हणाले, “जर काही पत्रकार खरेदी केले जात असतील, तर काही जण अजूनही लोकशाही आणि संविधान जपण्यासाठी लढत आहेत. ज्यांनी खरी पत्रकारिता जिवंत ठेवली, त्या पत्रकारांना सलाम आहे.”
निष्कर्ष: अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची लढाई सुरुच आहे
या प्रकरणात, काही पत्रकारांची बाजू न ऐकता दिलेले न्यायालयीन आदेश रद्द करण्यात आले, ही गोष्ट भारतीय पत्रकारितेसाठी दिलासा देणारी आहे. मात्र, ही लढाई इथे थांबणारी नाही. “ज्याच्याकडे पैसा आहे, तो सर्व काही विकत घेऊ शकतो”, अशा काळात सत्य लेखन करणाऱ्या पत्रकारांची जबाबदारी आणि धैर्य अधिक महत्त्वाचे ठरते.
