आजच्या परिस्थितीत राजकारण किती खालच्या स्तरावर गेले आहे याचे जिवंत उदाहरण आपल्यासमोर आले आहे. सत्तेच्या नशेत सत्ताधारी पक्षाचे नेते कोणत्याही थराला जाऊ शकतात, हेही स्पष्ट झाले आहे.
सध्या “एआय व्हिडिओ युद्ध” सुरू आहे. बिहारमध्ये भारतीय जनता पक्षाने एक एआय जनरेटेड व्हिडिओ तयार करून व्हायरल केला. या व्हिडिओमध्ये तेजस्वी यादव आणि राहुल गांधी एकमेकांशी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री पदासाठी भांडताना दाखवले आहेत. या माध्यमातून जनतेसमोर असा संदेश दिला गेला की नेते सत्तेसाठी कसे एकमेकांशी वाद घालतात.त्यानंतर बिहार काँग्रेसने एक व्हिडिओ तयार केला. या व्हिडिओमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसारखा आणि त्यांच्या आईसारखा दिसणारा कलाकार दिसतो, आणि आई-पुत्र संवाद दाखवला गेला आहे. हा व्हिडिओही व्हायरल करण्यात आला. काँग्रेसने तयार केलेला हा व्हिडिओ फक्त 36 सेकंदांचा होता. पण वाद इतका वाढला की भाजपने बिहारमध्ये याविरोधात एफआयआर दाखल केला, कारण राज्यात सरकार त्यांचंच आहे.यानंतर प्रकरण थेट पटना उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने बुधवारी मोठा निर्णय घेतला. कोर्टाने आदेश दिले की तो व्हिडिओ तात्काळ हटवावा. सोबतच राहुल गांधी, निवडणूक आयोग, गुगल, मेटा, एक्स (ट्विटर) आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला नोटीस जारी करण्यात आली आहे.या याचिकेच्या वतीने वकील संतोष कुमार, संजय अग्रवाल आणि प्रवीण कुमार यांनी न्यायालयात सांगितले की, अत्यंत संगठित पद्धतीने पंतप्रधान आणि त्यांच्या आईचा अपमान केला जात आहे. सोशल मीडियावर खोटे, अपमानास्पद साहित्य पसरवले जात आहे, त्यामुळे तात्काळ कारवाई होणे आवश्यक आहे.न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारकडून उत्तर मागवले असून, आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की राजकीय पक्षांनी सोशल मीडियावर होणारा दुष्प्रचार रोखावा आणि जनतेला दिशाभूल करणारे साहित्य प्रसारित करण्यापासून स्वतःला थांबवावे. एका आईने आपल्या मुलाला स्वप्नात राजधर्म पालन करण्यास सांगितले आहे, हे जर अपमानास्पद ठरत असेल, तर दोन नेत्यांनी खुर्चीसाठी भांडणे हे उच्च दर्जाचे कसे?
या संदर्भात गुन्हा दाखल होणार नसल्याचेही स्पष्ट आहे, कारण सरकार भाजपचेच आहे. पण हा घाणेरडा पणा इथेच थांबत नाही.प्रश्न उपस्थित होतो की, राहुल गांधींना या प्रकरणात नोटीस का पाठवली गेली? ते ना काँग्रेसचे अध्यक्ष आहेत, ना बिहार काँग्रेसचे अध्यक्ष, आणि त्यांनी तो व्हिडिओ तयार केलेला नाही. तरीही फक्त विरोधी पक्षाचे नेते म्हणून त्यांना नोटीस पाठवली गेली, हेच गंभीर आहे.
या सर्व प्रकरणावर आपले मत व्यक्त करताना पत्रकार अशोक वानखेडे म्हणतात की, यात भारतीय जनता पार्टी स्पष्टपणे सुटलेली दिसते. आसाम भाजपच्या अधिकृत हँडलवरून एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये ‘बीजेपी शिवाय आसाम’ असा मजकूर आहे.या व्हिडिओमध्ये विविध स्लाइड्स आहेत ज्या मुस्लिम समाजाविरुद्ध भडकवणाऱ्या आहेत. उदाहरणार्थ:
मुस्लिम वेषात लोक आसाममध्ये सर्वत्र पसरले आहेत, असा खोटा संदेश.
काही मुस्लिम व्यक्ती रस्त्यावर कोमास (मांस) कापताना दाखवल्या आहेत.
एक स्लाईड आहे, ‘वेलकम टू गुवाहाटी टाउन’ ज्यात सर्व लोक मुस्लिम वेशात आहेत.
रंगघर या ऐतिहासिक स्थळी मुस्लिम समाजाचे लोक फिरताना दाखवले गेले आहेत.
चहा बागांमध्ये मुस्लिम लोक असल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
राहुल गांधी यांच्या पाठीमागे पाकिस्तानचा झेंडा आहे, असे फोटोशॉप केलेले चित्रही या व्हिडिओत आहे.
या संपूर्ण व्हिडिओत असा संदेश दिला जातो की जर आसाममध्ये भाजप नसेल, तर मुस्लिम समाज सर्वत्र राज्य करेल.मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा यांनी हा व्हिडीओ बरोबर असल्याचे म्हण्टले आहे. यावर प्रश्न उपस्थित होतो की, अशा व्हिडिओवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कोर्ट नोटीस देईल का? कारण मागील व्हिडिओमध्ये राहुल गांधींचाही थेट संबंध नव्हता, तरी त्यांना नोटीस मिळाली.अशोक वानखेडे म्हणतात, ही न्यायपालिका आणि निवडणूक आयोगाची अग्निपरीक्षा आहे. मुस्लिम समाजाविरुद्ध भीती पसरवून राजकीय लाभ घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.जेव्हा हेमंत शर्मा काँग्रेसमध्ये होते, तेव्हाही आसाममध्ये मुस्लिम समाजच होता. मग तेव्हा ते मंत्री कसे झाले? ते स्वतः मुस्लिम नाहीत. त्यामुळे हा आरोपच फोल आहे.हा व्हिडिओ केवळ मुस्लिम समाजाविरुद्ध नसून, लोकशाही, निवडणूक आयोग आणि न्यायपालिका यांच्याविरुद्ध सुद्धा आहे. आणि हेच चिंताजनक आहे.बुधवारी अनेक धार्मिक स्थळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. पण, असे व्हिडिओ तयार करून जर एका विशिष्ट समाजाविरुद्ध द्वेष पसरवला जात असेल, तर राजकारण किती नीच स्तरावर गेले आहे, हे वाचकांना निश्चितच समजेल.
