नांदेड(प्रतिनिधी)-राज्यात खेळाडूंना मिळणाऱ्या पाच टक्के नोकरीतील आरक्षणाच्या नियमामध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने सुधारणा केली आहे. खेळाडूंवर नवीन जबाबदारी देण्यात आली आहे. उपसचिव सुनिल पांढरे यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
1 जुलै 2016 पासून महाराष्ट्रात राज्यातील प्राविण्य प्राप्त खेळाडूंना शासकीय आणि निमशासकीय तसेच इतर क्षेत्रांमध्ये नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण धोरण सुरू झाले होते. पुढे त्यात सन 2022 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. आता नव्याने 5 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयात नवीन सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यातील मुळ आरक्षण धोरणातील परिच्छेद क्रमांक 5 मध्ये ही सुधारणा करण्यात आली आहे.
खेळ विषयक प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्या प्रमाणपत्राची छाननी करण्यासाठी खेळाडू ज्या विभागात वास्तव्यास आहेत. त्या विभागाचे क्रिडा उपसंचालक यांच्याकडे प्रमाणपत्र पाठवावे .परिक्षार्थी खेळाडूने ज्या पदाच्या निवडीकरीता दोन किंवा त्या पेक्षा जास्त टप्यांवर परिक्षा आयोजित केल्या जातात. अशा पदांसाठीच्या पुर्व परिक्षेचा अर्ज सादर कराव्याच्या दिनांका आधी किंवा त्या पदासाठी एकाच टप्याची परिक्षा आयोजित केली जाते. अशा पदाच्या परिक्षेसाठी अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिवसा आधी जो ज्या क्रिडा विभागात वास्तव्यास आहे. त्या विभागातील क्रिडा व युवक सेवा उपसंचालक यांच्याकडे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज सादर केलेला असणे बंधनकारक आहे. तसेच खेळाडूने कोणत्या विभागातील उपसंचालक यांच्याकडे प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी अर्ज केला आहे हे आवेदन अर्जात नमुद करणे व अर्ज सादर केल्याची पोच पावती सोबत जोडणे बंधनकारक आहे. क्रिडा व युवक सेवा उपसंचालक यांच्याकडून आधीच प्रमाणपत्र पडताळणी करून घेतलेल्या उमेदवारांनी प्रमाणपत्र पडताळणी अहवालाची प्रत सोबत जोडणे आवश्यक आहे. मुलाखतीच्यावेळेस क्रिडा प्रमाणपत्रांच्या पात्रतेचा अहवाल असणे बंधनकारक आहे. उमेदवाराने प्रमाणपत्रात काही बनावट पणा केल्याचे दिसले तर त्या उमेदवाराविरुध्द फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल. क्रिडा उपसंचालकांवर सुध्दा लवकरात लवकर अशा प्रमाणपत्रांची वैधता तपासायची आहे. हा नवीन शासन निर्णय संकेतांक क्रमांक 202509051603569021 प्रमाणे शासनाच्या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे.
खेळाडूंंना मिळणाऱ्या नोकरीतील 5 टक्के आरक्षणाच्या नियमावलित सुधारणा
