मराठा-कुणबी जाती साठी शासनाचा GR म्हणजे कायदा आणि न्यायालयाचा अपमान –अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर

ज्यांच्या प्रमाणपत्रावर मराठा लिहले आहे त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देता नाही 

पुणे–महाराष्ट्र शासनाने मोठा गाजावाजा करत संपूर्ण मराठा समाजाला “कुणबी” म्हणून संबोधावे, असा शासन निर्णय जाहीर केला. शासनाने असे भासवले की, “न सुटणारे कोडे आम्ही सोडवले आहे”.या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, “भारतीय जनता पक्षाने सर्व जनतेला फसवले आहे. उपसभेतील सदस्यांनाही फसवले, शिंदे समितीला फसवले. मनोज जरांगे पाटील, मराठा समाज आणि कुणबी समाज या सगळ्यांनाही फसवले गेले आहे. परिणामी, कोणाच्या हातात काहीच लागलेले नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.”

वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका स्पष्ट आहे की ओबीसींचं आरक्षण फक्त ओबीसींनाच असावं. जर मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचं असेल, तर त्यांचं स्वतंत्र ताट असावं. तेच केवळ योग्य मार्ग आहे. परंतु, शासनाने ही भूमिका स्वीकारलेली नाही. शासनाने काढलेल्या GR (शासन निर्णय) मध्ये “संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी समजावे” असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, मराठा समाज व कुणबी समाज सर्वांनाच शासनाने फसवले आहे.या संदर्भात अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी सांगितले की, १७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी या प्रकरणावर रिट याचिका क्रमांक ४४७६/२०२२ चा निर्णय आला. त्यात असलेल्या उल्लेखा प्रमाणे मा. न्यायमूर्ती ए. एस. बगगा आणि मा. न्यायमूर्ती मारलापल्ले यांनी सण २००६ मध्ये दिलेल्या दिला होता. या निर्णयाच्या परिच्छेद १३ मध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की, “संपूर्ण मराठा समाजाला ‘कुणबी’ म्हणता येणार नाही”.तत्पूर्वीच्या निर्णयात देखील नमूद करण्यात आले होते की, “कुणबी” ही जात नसून एक व्यवसाय आहे. या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपीलही करण्यात आले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हाच निर्णय कायम ठेवला आहे.

त्यामुळे, महाराष्ट्र शासनाने काढलेला शासन निर्णय हा फसवणूक करणारा आणि गंडवणारा आहे. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट म्हणते की “संपूर्ण मराठ्यांना ‘कुणबी’ म्हणता येणार नाही”, तेव्हा शासनाचा GR बेकायदेशीर ठरतो.सध्या मराठा समाज जे समाधान व्यक्त करत आहे, तो आनंद फक्त क्षणिक आहे. कारण भविष्यात जेव्हा पुन्हा हा न्यायालयीन निर्णय कोर्टात मांडला जाईल, तेव्हा न्यायालयाला तोच २००६ चा निर्णय मान्य करावा लागेल. आता क्युरेटिव्ह पिटीशन किंवा रिव्ह्यू पिटिशन टाकण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही.त्यामुळे मी भारतीय जनता पक्षाला प्रश्न विचारतो आहे की, तुम्ही लोकांना का गंडवलं? का फसवलं? याचा खुलासा प्रथम करा.यापुढे ओबीसी समाजासंदर्भातील मुद्द्यांसाठी त्यांना पुन्हा लढावं लागेल, मोर्चे काढावे लागतील, आंदोलन करावं लागेल, बैठका घ्याव्या लागतील.ओबीसी समाजाचे मंत्री कॅबिनेट बैठकीत कशा प्रकारे दबाव टाकणार, हे त्यांना ठरवावे लागेल.

हैदराबाद गॅझेट आणि सातारा गॅझेट हे १९२० मधील आहेत. १९३० नंतर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया कायदा अमलात आला, तेव्हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचे वेगळे शेड्युल प्रकाशित करण्यात आले. मात्र, इतर मागासवर्गीय (OBC) संदर्भातील कोणतेही शेड्युल त्या वेळेस प्रसिद्ध करण्यात आलेले नव्हते.म्हणूनच, १९३० पूर्वीचे कोणतेही कायदे किंवा कागदपत्रे आजच्या OBC आरक्षणासाठी ग्राह्य धरता येत नाहीत, असेही अ‍ॅड. आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले.एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी म्हटले की, “सरकारमध्ये असलेल्या एनडीएच्या दोन मराठा उपमुख्यमंत्र्यांविषयी मी शब्दही का काढत नाही? कारण त्यांनाही फसवले गेले आहे. त्यांना या सगळ्याची जाणीवच नाही.”भारतीय जनता पक्षाने ‘कुणबी’ या आरक्षणाच्या मुद्द्याचा वापर करून दगडात अनेक पक्षी मारले आहेत, असे अ‍ॅड. आंबेडकर म्हणाले.पत्रकार परिषदेत त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, ज्यांच्या जाती “मराठा” असे नमूद आहे, त्यांना ‘कुणबी’चे प्रमाणपत्र देता येणार नाही.कारण कुणबी हा व्यवसाय आहे. आता मराठा जात लिहलेल्या लोकांना आमचा व्यवसाय कुणबी होता हे सिद्ध करावे लागणार आहे. अशा प्रकारे मिळवलेली सर्व ‘कुणबी’ जातीची प्रमाणपत्रे रद्द केली जातील. याशिवाय, ही प्रमाणपत्रे वैध ठरवणाऱ्यांवर सुद्धा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.शेवटी अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले की, “सध्याच्या परिस्थितीत निर्णय घेणारी नेतृत्वशक्ती शिल्लक राहिलेली नाही.”असे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

Kanthak Suryatal