पंतप्रधानांची पदवी – वैयक्तिक बाब की सार्वजनिक हक्क?

2016 साली, नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित झाले.त्या वेळी अमित शहा आणि स्वर्गीय अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषद घेऊन नरेंद्र मोदी यांच्या पदवी आणि पदव्युत्तर पदव्या दाखवल्या होत्या. त्याआधी, मोदींनी स्वतःच मुख्यमंत्री असताना एका मुलाखतीत सांगितले होते की, “मी फारसं शिक्षण घेतलेलं नाही.” मात्र, नंतर त्यांच्या पदव्यांविषयी माहिती समोर आली आणि त्या पदव्यांच्या सत्यतेवर प्रश्न निर्माण झाले.या पत्रकार परिषदेत अमित शहा यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, “या पदव्यांच्या प्रती काही वेळात पत्रकारांना देण्यात येतील.” परंतु, प्रत्यक्षात त्या पदव्यांच्या प्रत पत्रकारांना देण्यात आल्या नाहीत. त्यावेळी अमित शाह म्हणाले होते, “मला खेद वाटतो की, पंतप्रधानांची पदवी देशासमोर उघड करावी लागत आहे. पण आता ही बाब सार्वजनिक क्षेत्रात आली आहे.”

विद्यापीठांकडे माहिती मागणी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया

या प्रकरणानंतर, काही नागरिकांनी मोदींच्या पदवीची सत्यता तपासण्यासाठी संबंधित विद्यापीठांकडे माहिती अधिकार अंतर्गत अर्ज केले. मात्र, गुजरात विद्यापीठ आणि दिल्ली विद्यापीठ या दोघांनीही ती माहिती देण्यास नकार दिला. त्यानंतर हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले.दिल्ली उच्च न्यायालयाने निकाल दिला की, “नरेंद्र मोदी यांची पदवी ही त्यांची वैयक्तिक बाब असून ती सार्वजनिक केली जाऊ शकत नाही.” त्यामुळे हा विषय तात्पुरता शांत झाला. परंतु ‘उलटा चष्मा’च्या पत्रकार ज्योती अरोरा यांनी जेव्हा सुप्रीम कोर्टातील वकील ऍडव्होकेट मेहमूद प्राचा यांची मुलाखत घेतली, तेव्हा त्यांनी काही गंभीर विधाने केली.ऍड. प्राचा म्हणाले की, “नरेंद्र मोदी यांची खरी पदवी पाहायची असेल, तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊन अटक होणं गरजेचं आहे. अटकेनंतर पोलीस कोठडीत त्यांच्या ताब्यातून ती पदवी जप्त केली जाऊ शकते. हीच ती वेळ असेल ज्या वेळी खऱ्या पदवीचा तपशील समोर येईल.”ते पुढे म्हणाले की, “आम्हाला मूळ डिग्री मागायची गरज नाही कारण अमित शहा आणि अरुण जेटली यांनी जी पदवी दाखवली, ती आमच्याकडे आहे आणि ती खोटी आहे हे आम्ही दाखवू शकतो.”

पदवीबाबतचे प्रश्न आणि शंका

या पदवीवर अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत, जसे की:

• पदवीवर असलेली तारीख रविवारची आहे, पण रविवारी पदवी दिली जात नाही.
• ‘Entire Political Science’ नावाचा अभ्यासक्रमच अस्तित्वात नव्हता.
• 1971 मध्ये संगणक प्रणाली नव्हती, तरीही पदवी संगणकावर टंक लिखित दिसते.

या सर्व गोष्टी लक्षात घेता पदवी बनावट असल्याचा संशय वकिलांनी व्यक्त केला आहे.ऍड.प्राचा म्हणतात की, “जर ही पदवी खोटी आहे आणि तिचा वापर निवडणूक अर्जात करण्यात आला आहे, तर ती फसवणूक ठरते. अशा स्थितीत मोदींविरोधात FIR दाखल होऊन पोलीस कोठडी होऊ शकते. मात्र, दिल्ली पोलीस हे अमित शहा यांच्या अधिपत्याखाली असल्यामुळे कारवाई होण्याची शक्यता कमी आहे. तरीही न्यायालयाचा मार्ग खुला आहे.” ऍड.प्राचा असेही म्हणाले की, “जेव्हा अमित शहा यांनी ही पदवी सार्वजनिक केली, तेव्हा ती वैयक्तिक बाब राहिली नाही. आता नागरिकांना आपल्या पंतप्रधानांची शैक्षणिक पात्रता जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.”ज्योती अरोरा यांनी विचारले की, “दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माजी केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी सुद्धा आता आपली डिग्री दाखवण्यापासून सुटतील का?” यावर प्राचार म्हणाले, “जर त्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात डिग्रीचा उल्लेख केला असेल आणि ती खोटी असल्याचे आढळले, तर त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला हवी.”

शेवटचा मुद्दा: सत्तेतील पारदर्शकता आणि कायदा

प्राचार यांचे स्पष्ट मत होते की, “सरकारकडे जे अधिकार आहेत, तेच विरोधी पक्षाकडेही असावेत. जर पंतप्रधानांना चौकशीचे अधिकार आहेत, तर विरोधी पक्ष नेत्यांनाही ते अधिकार हवेत. सत्तेतील व्यक्तींवरही तितकीच कठोर कारवाई व्हायला हवी. जर असा कायदा आला, तर मी मोदींचा पहिला समर्थक असेन.”