मृत राजकीय पक्षांना जिवंत चंदा: १० अज्ञात पक्षांना ४३०० कोटी कुणी आणि का दिले?

राजकीय पक्षांना चंदा (डोनेशन) मिळणे ही आता सहज बाब झाली आहे. मात्र, एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. मागील पाच वर्षांमध्ये गुजरातमधील दहा अनोळखी राजकीय पक्षांना तब्बल ४३०० कोटी रुपयांचा राजकीय चंदा मिळालेला आहे. विशेष म्हणजे या पक्षांची नावे जनतेला माहीतही नाहीत.मग प्रश्न उभा राहतो,हे पैसे कोण देतंय? कुठून येतंय? हे पक्ष चालवतो कोण? आणि या पैशांचा नेमका उपयोग काय होतो?

हा मुद्दा सध्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आहे. हे अनोळखी पक्ष इतका मोठा निधी मिळवतात, तरी त्यांनी फारशा निवडणुका लढवल्या नाहीत. यावरूनच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले आहेत. या ४३०० कोटींची चौकशी होणार का? निवडणूक आयोग यांना शपथपत्र मागणार का? की कायदा बदलून हे सगळं लपवलं जाणार आहे?दैनिक भास्करच्या इन्व्हेस्टिगेशन टीमने हे प्रकरण उघड केले आहे. ३९ लाख रुपये खर्च दाखवून, ३५०० कोटींचा चंदा दाखवण्यात आला आहे. हे संशयास्पद असून गंभीर चौकशीची मागणी केली जात आहे.

या दहा पक्षांची नावे अशी आहेत:

लोकशाही सत्ता पार्टी

भारतीय नॅशनल जनता दल

स्वतंत्र अभिव्यक्ती पार्टी

न्यू इंडिया युनायटेड पार्टी

सत्यवादी रक्षक पार्टी

भारतीय जनपरिषद

सौराष्ट्र जनता पक्ष

जन मन पार्टी

मानवाधिकार नॅशनल पार्टी

गरीब कल्याण पार्टी

२०१९ ते २०२४ या कालावधीत, या पक्षांना निवडणूक निधी व इलेक्शन बॉण्ड्सच्या माध्यमातून हा पैसा मिळाला. सर्व पक्षांचे मुख्यालय गुजरातमध्ये आहे.भारताचे पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री हे गुजरातचे आहेत, आणि भारतातील सर्वाधिक भ्रष्टाचाराच्या फाइल्स देखील गुजरातशी संबंधित आहेत.

असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) या संस्थेने यासंदर्भात यापूर्वी पाच पक्षांचा उल्लेख करत एक अहवाल सादर केला होता, ज्यामध्ये २३०० कोटी रुपये चंदा मिळाल्याचा उल्लेख होता. आता त्या संख्येने वाढ होऊन १० पक्ष झाले असून, रक्कम ४३०० कोटी झाली आहे.हे सर्व पक्ष २०१८ नंतरच स्थापन झाले आहेत. देशभरात या पक्षांचे जाळे पसरले आहे. त्यांनी एकूण तीन निवडणुकांमध्ये ४३ जागांवर उमेदवारी दिली आणि त्यांना एकूण ५४,०७९ मते मिळाली. मात्र, यातील एकही पक्ष एकही जागा जिंकू शकलेला नाही.

यावरून मोठा प्रश्न उभा राहतो,जर ही पक्षे जनाधारही नसलेली असतील, तर त्यांना इतका मोठा चंदा कोणी का दिला?कोण आहेत हे महान “दानशूर”?कोण हे पक्ष चालवतो? त्यांचे नियंत्रण कुणाच्या हातात आहे?हा प्रकार मतदान प्रणालीशी जोडलेला भ्रष्टाचार आहे का?या पक्षांचा उपयोग एखाद्या सक्षम उमेदवाराला हरवण्यासाठी किंवा मुख्य पक्षांच्या सांगण्यावरून “कटकारस्थानी” पद्धतीने चंदा घेण्यासाठी होतो का?उद्योगपती आपले काळे धन गोरे करण्यासाठी या पद्धतीचा वापर करत आहेत का?गुजरातमधील १० करदाते देशात सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्यांमध्ये मोडतात. यामुळे हा संशय आणखी गडद होतो.

या संदर्भात भास्करच्या रिपोर्टनुसार, पत्रकार अंकुर गुर्जर आणि मुकेश कुमार यांनी सांगितले की,या पक्षांच्या नेत्यांच्या घरी छापे पडायला हवेत. निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दखल घ्यायला हवी, पण आयोग थंडगार आहे.हे पक्ष लोकशाहीला धोका पोचवतात का, हेसुद्धा तपासण्याची गरज आहे.या मागे कोणते नामांकित राजकीय पक्ष किंवा कार्पोरेट्स आहेत का?कारण, बऱ्याचदा मोठे पक्ष हे लहान पक्षांचा “छुपा वापर” करून निवडणुकीचा खर्च कमी करतात.४३०० कोटींचा चंदा म्हणजे फारच मोठी रक्कम आहे.आजवर निवडणूक आयोगाने यावर कोणतेही स्पष्ट वक्तव्य दिलेले नाही. त्यामुळेच प्रश्न उपस्थित होतो. निवडणूक आयोग या प्रकरणात सहभागी आहे का?राहुल गांधी यांनी या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे या विषयाला आणखी गती मिळणार आहे.महाराष्ट्रातील पनवेल येथील एका उमेदवारानेही ६ महिने आधीच निवडणूक आयोगाला सविस्तर माहिती दिली होती, पण अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

या सगळ्यावरून असा निष्कर्ष निघतो की, निवडणूक आयोगही या प्रकारात दोषी आहे का?मुकेश कुमार यांचा सवाल असा आहे, निवडणूक आयोग झोपलाय का? की जाणूनबुजून झोपेचे सोंग करतोय?आज सरकार गप्प, आयोग गप्प मग यात त्यांचा सहभाग आहे का?जर ते सहभागी नसतील, तर तपास व्हायलाच हवा.