धर्माच्या स्वातंत्र्यावर गदा? गुरुद्वारा अध्यक्षपदावरून सरकारला कोर्टाची तंबी

नांदेड,(प्रतिनिधी)- येथील सचखंड हजूर साहेब गुरुद्वारा अधिनियम 1956 मध्ये राज्य सरकारने 2015 मध्ये कलम 11 मध्ये दुरुस्ती करून गुरुद्वारा बोर्डाच्या अध्यक्ष निवडीचा अधिकार स्वतःकडे घेतला. या दुरुस्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे.

या याचिकांमध्ये याचिकाकर्त्यांनी दावा केला आहे की, संबंधित दुरुस्ती धार्मिक संस्थेच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारी असून, राज्य सरकार धार्मिक संस्थेच्या कारभारात हस्तक्षेप करत आहे. त्यामुळे भारतीय संविधानातील कलम 25 आणि 26 अंतर्गत दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड.गणेश गाडे हे युक्तिवाद करत आहेत.सरदार मनजीतसिंघ आणि इतरांनी महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेचा क्रमांक 11579/2021 असा आहे.

याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने शासनाला उत्तर सादर करण्यासाठी अनेक वेळा मुदत दिली. मात्र, शासनाकडून अद्याप शपथपत्राद्वारे उत्तर सादर करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने शासनाला शेवटची संधी देत चार आठवड्यांची अंतिम मुदत दिली आहे.न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, या कालावधीत उत्तर न दिल्यास, शासन या याचिकेच्या संदर्भात काहीही सांगू इच्छित नाही, असे गृहीत धरून पुढील सुनावणी केली जाईल.या प्रकरणी पुढील सुनावणी 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी होणार आहे.

Kanthak Suryatal