उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक ९ सप्टेंबर रोजी होणार असून, त्यासाठी मतदान निश्चित करण्यात आले आहे. या निवडणुकीसाठी भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांना उमेदवार म्हणून उभं केलं आहे. तर विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ गटबंधनाने माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे.या निवडणुकीमुळे रंगत वाढली आहे. याचे कारण म्हणजे, रेड्डी हे आंध्र प्रदेशातील असून, ते राज्याचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांचे निकटवर्तीय मित्र आहेत. त्यामुळे तेलुगू अस्मितेचा मुद्दा देखील चर्चेत आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर चंद्रबाबू नायडू यांनी एक महत्त्वाची खेळी खेळली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारकडून आपल्या राज्यातील प्रलंबित विकास कामांसाठी अतिरिक्त ५,००० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. आज नायडू दिल्लीमध्ये आले होते. मात्र, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेट न देता थेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली व ही मागणी त्यांच्या समोर मांडली. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.याचवेळी नायडू यांनी आपल्या सर्व खासदारांसह पत्रकार परिषद घेतली व “तेलुगू देशम पार्टी एनडीएसोबतच आहे” असे जाहीर केले. त्यांनी सांगितले की, “आम्ही मागील पाच दशकांपासून युतीमध्ये आहोत, आणि हा विश्वास जिंकला आहे.”
खरं तर, लोकसभा निवडणूक २०२४ च्या दोन महिन्यांपूर्वीच तेलुगू देशम पार्टीने एनडीएमध्ये पुनर्प्रवेश केला होता. यावेळी नायडू यांनी स्पष्ट सांगितले की, सी. पी. राधाकृष्णन यांना त्यांच्या पक्षाच्या सर्व खासदारांनी पाठिंबा द्यावा, कारण ते “उत्कृष्ट उमेदवार” आहेत.नायडू म्हणतात, “आमच्याकडे बहुमत आहे, आम्ही सहज जिंकू.” मात्र, वाचकांनो, नायडू यांचं बोलणं जरी सरळसरळ वाटत असलं तरी प्रत्यक्षात तसं नाही. त्यांनी इतक्या घाईने मीडियासमोर येऊन पत्रकार परिषद घेण्याचं कारण काय? कदाचित त्यांनाही ही भीती असावी की, “तेलुगू अस्मिता” या मुद्द्यावर त्यांचे काही खासदार क्रॉस वोटिंग करू शकतील.
नायडू यांनी एका बाणातून अनेक निशाणे साधली आहेत —
- आपल्या राज्यासाठी ५,००० कोटी रुपयांची मागणी
- आपल्या खासदारांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी पत्रकार परिषद
- एनडीएसोबत असल्याची सार्वजनिक घोषणा
या सर्व हालचाली वेगवेगळ्या असल्या तरी त्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे, नायडू यांनी राजकीय घडामोडींना नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हे चंद्रबाबू नायडू यांचे खास वैशिष्ट्य आहे. बाबुराव यांच्या राजकारणातील एक जुना धडा ते नेहमी लक्षात ठेवतात,“प्रत्येक गोष्टीत आपला काय फायदा आहे आणि आपल्या राज्याला काय मिळणार आहे, याचाच प्रथम विचार करायचा.”२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत तेलुगू देशम पार्टीने १६ खासदार निवडून आणले आणि एनडीएला या १६ खासदारांच्या “कुबड्या” दिल्या. आज, सीतारामन यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर नायडू यांनी सांगितले की, “अमरावती” या प्रस्तावित राजधानीसाठी जवळपास ८०,००० कोटी रुपयांची गरज आहे, त्यातील अर्धं काम सुरू झालं असून आता ५,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त गरज आहे.
या मागणीकडे अनेकजण “उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी सौदेबाजी” म्हणून पाहत आहेत. कारण या निवडणुकीत पक्षाचा “विप” लागू होत नाही. खासदार हे आपली वैयक्तिक भूमिका घेऊन गुप्त मतदान करू शकतात.आंध्र प्रदेश व तेलंगणाचे मिळून एकूण ४६ खासदार आहेत. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत एकूण ७८० मतदार आहेत, यापैकी एनडीएकडे ४००, तर ‘इंडिया’ गटाकडे ३५० मतदार आहेत.तेलुगू अस्मितेचा मुद्दा जर उभा राहिला आणि या ४६पैकी ४० खासदारांनी क्रॉस वोटिंग केलं, तर संपूर्ण गणित बिघडू शकतं. अशा परिस्थितीत नायडू यांचं राजकीय वजनही कमी होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे ५,००० कोटी रुपयांची मागणी आणि तेलुगू अस्मितेचा मुद्दा,हे दोन्ही उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत मोठ्या राजकीय घडामोडी ठरू शकतात.कारण, राजकारणात “विश्वास” हा केवळ दाखवण्यासाठी असतो. खरी लढाई ही मतांची आणि व्यवहारांची असते.पाहूया, या निवडणुकीत आणि राजकारणात पुढे काय घडतं!
