सर्वोच्च न्यायालयाने आज बिहार राज्यातील एसआयआर (SIR) संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून, मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी आधार कार्ड पुरेसं असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.आतापर्यंत निवडणूक आयोगाने आधार कार्डाच्या आधारे व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत घेण्यास नकार दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आयोगाच्या भूमिकेला जोरदार धक्का बसला आहे.न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केलं की, ज्यांच्याकडे वैध आधार कार्ड आहे आणि ज्यांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्या व्यक्तींना आता आपलं नाव ऑनलाइन पद्धतीने पुन्हा नोंदवता येणार आहे.तसेच, यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले होते की, बिहारमधील वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची संपूर्ण यादी ऑनलाईन स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात यावी. त्यात संबंधित बीएलओचे (BLO) नाव, फोन नंबर आणि नाव वगळण्याचे कारण नमूद करावे, असे आदेश दिले होते.
‘मृत’ घोषित करून नाव वगळले, प्रत्यक्षात लोक जिवंत!
पत्रकार अजित अंजुम यांच्या सर्वेक्षणात समोर आले की, अनेक जणांना मृत घोषित करून त्यांच्या नावांची नोंदणी रद्द करण्यात आली होती, मात्र हे लोक प्रत्यक्षात जिवंत असून आपली व्यथा मांडत आहेत.त्याचवेळी, भागलपूर (बिहार) येथे दोन पाकिस्तानी महिलांची नावं भारताच्या मतदार यादीत असल्याची माहिती समोर आली आहे. या महिला व्हिसावर भारतात आल्या होत्या, परंतु व्हिसा कालावधी संपल्यानंतरही त्या परत गेल्या नाहीत. त्यानंतर त्या बेकायदेशीररीत्या भारतात राहत होत्या. आता त्यांची नावं यादीतून वगळली गेली आहेत.निवडणूक आयोगाने यावर प्रतिक्रिया देताना, त्यांना घुसखोरच मानले जाईल, अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र, ही घोषणा आजच झाली, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बिहारमध्ये राजकीय भाषण देत होते, यावरून राजकीय हेतूंचा अंदाज बांधला जात आहे.
पंतप्रधानांचे युवक नेत्यांवर टीकेचे बाण, परंतु भाजपमधील युवक नेत्यांचे काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच काँग्रेसच्या युवक नेतृत्वावर टीका करताना राहुल गांधी यांच्याविषयी वक्तव्य केलं की, ते युवक नेत्यांपासून घाबरतात. परंतु, राजकीयदृष्ट्या ५०-५५ वयाच्या व्यक्तींना ‘युवा’च म्हटलं जातं.राहुल गांधींसोबत गौरव गोगोई, इम्रान प्रतापगडी, राजस्थानच्या खासदार संजना जाटव, तसेच सोलापूरच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांचं नावही घेतलं जात आहे, ज्यांनी आपल्या वक्तृत्वाने आणि अभ्यासाने राजकारणात ठसा उमटवला आहे.पंतप्रधान मोदी यांनी विरोधी पक्षातील युवकांवर टीका करताना, स्वतःच्या पक्षातील युवक नेतृत्वाला बोलण्याची संधी दिली जाते का, याचाही विचार करायला हवा, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.
खोट्या घोषणा, अतिशयोक्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
बिहारमधील प्रचारदरम्यान मोदींनी ‘बारा हजार नवीन रेल्वेगाड्या छठपूजेसाठी चालवल्या जातील’ अशी घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात संपूर्ण देशात सध्या अवघ्या १३,००० रेल्वेगाड्या आहेत, याकडे सोशल मीडियावरून लक्ष वेधले गेले आहे.त्याचवेळी, सरकारी कर्मचाऱ्याला अटक होऊन दोषमुक्त झाल्यानंतर त्याला तुरुंगातील दिवसांचं वेतन देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मोदींनी अशा प्रकरणांवर बोलण्याचा प्रयत्न केला, मात्र यातून पुढे आले की, दोषमुक्त झालेल्याचं भविष्य सरकार धुळीत मिळवतं, परंतु ते पुन्हा उभं कसं करावं, याचा विचार सरकार करत नाही.
निवडणूक आयोगावर ‘मतदान चोरी’चे आरोप; काँग्रेसची मान्यता रद्द करण्याची मागणी
एसआयआरबरोबरच आता ‘मतदान चोरी’ प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी निवडणूक आयोगावर थेट ‘मतदान चोरी’चे आरोप केल्याने, यासंदर्भात काँग्रेसची मान्यता रद्द करावी अशी याचिका दाखल करण्यात आली आहे.बिहारमधील सभांमध्ये राहुल गांधींच्या सभांना प्रचंड गर्दी उसळत आहे, हीच गोष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अस्वस्थ करत आहे, असं विरोधकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच प्रत्येक वेळी मुद्दा बदलून नव्या गोष्टी उभ्या करण्यात येतात, असा आरोप देखील करण्यात येत आहे.
