राहुल गांधींच्या ‘महत्त्व चोरी’ आणि ‘संदर्भ यात्रे’ला पाठिंबा देण्यासाठी आज भारतभरातून अनेक नागरिक आणि कार्यकर्ते बिहारमधील सासाराम येथे पोहोचले आहेत.
अपली तब्येत ठिक नसताना, लालू प्रसाद यादवसुद्धा या समारंभात उपस्थित होते. आपल्या भाषणात राहुल गांधी म्हणाले की, “जर आपण लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघांचा अभ्यास केला, तर लक्षात येते की लोकसभेत जितके मतदान आम्हाला मिळाले, तितकेच मतदान विधानसभेतही मिळाले. मात्र, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात काही ‘वाढवलेले’ मतदार दिसतात – आणि हे मतदार भारतीय जनता पक्षाला मिळाले, त्यामुळेच त्यांचा विजय झाला.”
ही मतं कोठून आली, हे समजून घेण्यासाठी सहा महिने लागले. आता बिहारमध्ये निवडणुका होणार आहेत. त्या जाहीर झाल्या असून, यामध्ये “एसआर” नावाचा मतदान चोरीचा नवा प्रकार समोर आला आहे. यानंतर उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमध्येही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पण मी (राहुल गांधी) स्पष्ट सांगतो की, “मी निवडणूक आयोगाला कुठेही अशा प्रकारची मतदार चोरी करू देणार नाही.” हाच आजच्या “मतदान सुरक्षा यात्रेचा” मुख्य आशय आहे.राहुल गांधींच्या या वक्तव्यांवर निवडणूक आयोगाने प्रतिक्रिया देताना सांगितले आहे की, “जर चुका वेळेत सांगितल्या असत्या, तर त्या दुरुस्त करता आल्या असत्या.” म्हणजेच चुका झाल्याच, हे निवडणूक आयोग स्वतः मान्य करत आहे.
पण आज राहुल गांधी ज्या संदर्भाने स्पष्टीकरण मागत आहेत, त्या सगळ्या बाबी आयोगानेच दिलेल्या कागदपत्रांवर आधारित आहेत. राहुल गांधींनी ती कागदपत्रं निर्माण केलेली नाहीत, ती निवडणूक आयोगानेच दिलेली आहेत. त्यामुळे मतदार चोरी झाली आहे, हे स्पष्टपणे दिसते.
तरीसुद्धा, उत्तर देताना आयोग वेळकाढूपणा करत आहे. आमच्या कराच्या पैशातून तुम्ही कार्यालयं चालवता, वातानुकूलित गाड्या वापरता, विमानाने फिरता – एवढ्या सुविधा आम्ही दिलेल्या आहेत. आणि तुम्ही आमचं काम करण्याऐवजी सत्ताधाऱ्यांचं काम करत आहात, हे किती दुर्दैवी आहे! निवडणूक आयोगाला हेच समजत नाही की, तुम्ही जनतेचे सेवक आहात. मग जनतेचं काम करावं, इतर गोष्टी नंतर बघता येतील.आज, निवडणूक आयोगावरील लोकांचा विश्वास घटलेला आहे. पूर्वी फक्त १०% लोकांना आयोगावरील शंका वाटायची, पण आता ३०% लोकांना वाटतं की आयोग बेईमान आहे. ही लोकशाहीसाठी गंभीर बाब आहे. आधी जनतेला वाटायचं की, थोडी गडबड असली तरी ठीक आहे. पण आता तो विश्वास पूर्णतः गमावला गेला आहे. उलट, लोक आयोगाविरुद्ध विचार करत आहेत आणि हे त्यातून स्पष्ट होते की आयोग गडबड करत आहे.
आता हे सगळं बघायचं आणि त्यावर शिक्कामोर्तब करायचं काम कोणाचं आहे? ते निवडणूक आयोगाचंच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की, आधार कार्ड हे ओळखपत्र म्हणून स्वीकारावे. तसेच, आयोगाने ७० लाख मतदार यादीतून वगळलेल्या लोकांची संपूर्ण माहिती – नाव व पत्ता – सार्वजनिक करावी, असं आदेश दिलं आहे. आजवर आयोगाने हे केलेलं नाही – का नाही केलं?या यादीतील अनेक लोक झारखंडमधील आहेत. झारखंडचे कागद बिहारमध्ये मान्य नाहीत, असं स्थानिक निवडणूक अधिकारी सांगत आहेत. झारखंड हे स्वतंत्र राज्य आहे, जे बिहारपासून वेगळं झालं आहे.
पण भाजपाला डिजिटल मतदार यादी दिली जाते, विरोधी पक्ष आणि पत्रकारांना मात्र स्कॅन कॉपी दिली जाते. म्हणजेच, मशीननी वाचता न येणारी यादी. याचा अर्थच असा होतो की, काही पक्षांना पूर्ण माहिती दिली जाते, तर काहींना दिली जात नाही. मग चुका शोधायच्या तरी कशा? आयोगच पक्षपातीपणा करत आहे. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने एक आलेख प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये निवडणूक आयोगावर जनतेचा विश्वास किती आहे, हे दाखवण्यात आले आहे. पूर्वी ही टक्केवारी अधिक होती, पण आता केवळ २६% लोकांनाच आयोगावर विश्वास आहे. नरेंद्र मोदींना ३०% मतदान मिळालं होतं – म्हणजे त्यांच्या मतदारांपैकीही किमान ४% लोक मानतात की सत्तेच्या मिळवण्यात काहीतरी गडबड झाली आहे.
आज जर १९४७ चं विभाजन पुन्हा पुन्हा बोलून दाखवणार असाल, तर त्यातून काय साध्य होणार? तो इतिहास आहे – आणि त्या इतिहासातही अनेक मुस्लिमांनी हिंदूंना वाचवलं, अनेक हिंदूंनी मुस्लिमांना वाचवलं, आणि अनेक शीखांनी दोघांनाही वाचवलं. आज त्या घटनांना ‘विभाजनाचा’ रंग देणं चुकीचं आहे. कारण तुम्हाला फक्त राहुल गांधींच्या ‘ओठ चोर, गती छोड’ या घोषणेचं उत्तर द्यायचं आहे.पण राहुल गांधींनी उभा केलेला हा लढा आणि जागरूकता आता इतकी प्रबळ झाली आहे की, ही लाट थोपवणं कोणालाही शक्य नाही, हे आम्हाला स्पष्ट पणे दिसत आहे.
