अपर जिल्हाधिकारी बोरगावकर यांच्यावर ताशेरे ओढत त्यांचा आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला

नांदेड(प्रतिनिधी)-23 एप्रिल रोजी उपविभागीय अधिकाऱ्याने हे काम आपल्या कार्यक्षेत्रात नाही अशी नोंद करून ती कागदपत्रे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाठविली. अपर जिल्हाधिकारी पी.एस.बोरगावकर यांनी अत्यंत जलदगतीने या अर्जावर आदेश केला. म्हणजे 36 तासांच्या आत या प्रकरणातील जमीनी इनामी जमीनी आहेत असा उल्लेख करून स्थगिती दिली. या संदर्भाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमुर्ती मनिष पिटाले आणि न्यायमुर्ती वाय.जी. खोब्रागडे यांनी 7 ऑगस्ट 2025 रोजी अपर जिल्हाधिकारी बोरगावकर यांच्यावर ताशेरे ओढत त्यांनी दिलेल्या आदेशाला स्थगित केले आहे. अरेरावी (highhanded) करत अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाचा निकाल दिल्याचे निरिक्षण उच्च न् यायालयाने नोंदवले आहे.
दि.23 एप्रिल 2025 रोजी शेख जाकीर शेख सगीर यांच्या अर्जावर माझे कार्यक्षेत्र नाही म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्याने ही कागदपत्रे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविली. त्यावर अत्यंत जलदगतीने 25 एप्रिल रोजी निकाल देत अपर जिल्हाधिकारी पी.एस.बोरगावकर यांनी वेगवेगळे भुमापन क्रमांक नमुद करून त्यावर आजच्या स्थितीत घर बांधणी परवानगी, हस्तांतरण, गुंठेवारी, मालमत्ता पत्रक(पीआर कार्ड) हस्तांतरण, आदला बदली, बक्षीस पत्र, खरेदी/ विक्री व्यवहार करण्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगी शिवाय करू नये असे आदेश दिले. या आदेशाच्या प्रति अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अत्यंत जलदगतीने महानगर पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त गुंठेवारी विभाग, तालुका भुमि अभिलेख जिल्हा नांदेड, सहजिल्हा निबंधक वर्ग-1 यांना पाठविले आहे आणि झालेल्या निकालाची माहिती अर्जदार शेख जाकीर शेख सगीरला पण दिली.
याविरुध्द या प्रकरणातील जमीनीच्या मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक 7062/2025 दाखल केली. या प्रकरणाचा प्राथमिक निकाल 7 ऑगस्ट 2025 रोजी आला आणि त्यात अरेरावी (highhanded) अशा पध्दतीने अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काम केल्याचे निरिक्षण नोंदवले. 25 एप्रिलच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अदेशामुळेच या रिट याचिकेची उत्पत्ती झाली. उच्च न्यायालयाने उपविभागीय अधिकाऱ्याने चांगला निर्णय घेतल्याचेही निरिक्षण नोंदवले आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुध्दा प्रथमदृष्टीकोणातून केलेली कृती ही त्यांच्या कार्यक्षेत्रा बाहेरची आहे असेही निरिक्षक उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. त्यामुळे याचिका कर्त्यांवर प्रतिकुल प्रभाव पडणार आहे. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे मनपा विभागाने सुध्दा त्यांचे काम रोखलेले आहे आणि म्हणून याचिकाकर्त्यांना दिलासा देणे आवश्यक आहे अशी नोंद केली. अपर जिल्हाधिकारी पी.एस.बोरगावकर यांचा 25 एप्रिल 2025 चा आदेश उच्च न्यायालयाने स्थगित केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 18 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे.
नांदेड जिल्ह्यामध्ये असे अर्ज आणि त्या अर्जावरून प्रशासकीय लोकांमध्ये असणारी भिती हा एक मोठा विषय आहे. कधीकाळी आपल्याला एसीबी म्हणवणारे अर्ज करतात आणि त्या अर्जाच्या मजकुराला प्रतिसाद द्या असे येथून बदलून गेलेले अधिकारी आज खुर्चीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांना सांगतात आणि आजचे अधिकारी त्याचप्रमाणे वागतात. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी भारताच्या सर्वसामान्य माणसाच्या (कॉमन मॅन) साठी शपथ घेतलेली असते. परंतू कोणी आमच्याविरुध्द अर्ज देईल ही भिती बाळगूण अनेक अधिकारी अशा बोगस अर्जदारांच्या पायांवर लोटांगण घालतांना दिसतात. ही या लोकाशाहीतील दुर्देवी घटना आहे.