मतदान चोरीची लढाई पक्षांची नाही, जनतेच्या हक्कांची आहे आणि लोकशाहीची

तीनशे खासदारांच्या मोर्चाला रोखण्यासाठी दिल्लीतील मकरद्वार भागात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अधिपत्याखालील पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त उभारला होता. रॅपिड अ‍ॅक्शन फोर्स, बीएसएफ आणि दिल्ली पोलिसांचा तगडा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. सुरुवातीस ठरवले होते की, खासदार मकरद्वारातून बाहेर पडल्यावर त्यांना ट्रान्सपोर्ट भवनजवळ रोखले जाईल. मात्र, प्रत्यक्षात ते बाहेर येताच त्यांना त्वरित बॅरिकेड्ससमोर अडवण्यात आले. यामुळे अनेकांना अडचणींना सामोरे जावे लागले.

अखिलेश यादव यांनी बॅरिकेडवरून उडी मारून दुसऱ्या बाजूला गेल्याची घटना घडली. विरोधी पक्षनेत्यांना अटक करण्यात आली. राहुल गांधी यांनी यावेळी स्पष्ट केले की, “ही राजकीय लढाई नाही, ही संविधान वाचवण्यासाठीची लढाई आहे. आम्हाला खरी मतदार यादी हवी आहे.” प्रियंका गांधी प्रश्न विचारत होत्या, “जनतेने निवडून दिलेल्या तीनशे खासदारांपासून शासनाला एवढी भीती का वाटते? म्हणून एवढा मोठा पोलीस बंदोबस्त?”

राहुल गांधींनी कर्नाटकमधील महादेवपूरा विधानसभा मतदारसंघातील गडबड दाखवून दिली होती. त्यांचे विश्लेषण निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कागदपत्रांवर आधारित होते. तरीही त्यांच्याकडून शपथपत्र मागण्यात आले. राहुल गांधी यांनी मतांची चोरी दाखवली असून, प्रत्यक्षात हे मतांवरच डाका आहे.आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये सुद्धा मतदार यादीतील गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. एका घरात २००, तर दुसऱ्या घरात ३०० मतदार नोंदवले गेले आहेत. बिहारमध्ये सुरू असलेल्या SIR प्रकल्पातील डिजिटल डेटा निवडणूक आयोगाने संकेतस्थळावरून हटवला असून, केवळ स्कॅन केलेल्या पीडीएफ फायली टाकलेल्या आहेत. त्यामुळे त्या तपासणे अवघड झाले आहे. राहुल गांधी इलेक्ट्रॉनिक डेटा मागत आहेत, आणि त्यांच्याकडून शपथपत्र मागण्यात येत आहे.

मतदारांच्या नोंदणीतील विसंगती :

शकुन देवी या मतदाराच्या बाबतीत राहुल गांधींनी दोन मतांची नोंद दाखवली होती. मात्र खुलासा करण्यात आला की त्यांनी फक्त एका ठिकाणी मतदान केले आहे. तरीही दुसऱ्या ठिकाणी त्यांच्या ऐवजी दुसऱ्या महिलेने मतदान केल्याचे समोर आले. बिहारचे उपमुख्यमंत्री विजयकुमार सिन्हा यांच्या नावावर दोन मतदार ओळखपत्रे असल्याचाही मुद्दा उपस्थित झाला आहे.

निवडणूक आयोग आणि सरकारवर प्रश्नचिन्हे:

या सर्व घटनांचा परिणाम असा झाला की, निवडणूक आयोग आता अत्यंत संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. राहुल गांधींना विविध राज्यांतील निवडणूक आयोगांकडून नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. अशोक कुमार पांडे म्हणतात की, “नोटिसांचे दुकान लावले गेले आहे.” पण आता राहुल गांधींसोबत देशातील जनता उभी आहे.

बेंगळुरूमध्ये केंद्र सरकारचा फक्त १०-१५% निधी असलेल्या प्रकल्पाच्या उद्घाटनासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गेले होते. मेट्रोमध्ये त्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्याचे दाखवण्यात आले. मात्र, रविवारी विद्यार्थ्यांना शाळा नसते, मग त्या दिवशी युनिफॉर्ममध्ये विद्यार्थ्यांचा मेट्रोतला संवाद कसा झाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सैन्याच्या वक्तव्यांबाबतही शंका :

वायुसेना प्रमुखांनी पाकिस्तानची ५ विमाने पाडल्याचे सांगितले. मात्र, तीन महिन्यांनी ही माहिती देण्यात का आली? याचे उत्तर कोणीच देत नाही. देशातील नागरिक सैन्यावर गर्व बाळगतात, परंतु सत्य सांगायचे असेल तर पुरावेही सादर करावे लागतात.

राजकीय युद्ध आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका :

आर्मी प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांनी सांगितले की, लवकरच पाकिस्तानसोबत युद्ध होऊ शकते. सध्या देशात मतदानाच्या संदर्भाने एक प्रकारचे ‘युद्ध’ सुरू आहे. ते आहे भारतीय जनता पक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या ‘अवैध युती’विरुद्ध.

१७ सप्टेंबर रोजी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना होणार आहे. काहीजण विचारतात की ICC आणि क्रिकेट बोर्डाचे मालक कोण? काही गुप्तचर संस्था असेही म्हणतात की भारतात सत्तेवर मोदींचेच सरकार असावे यासाठी पाकिस्तानही प्रयत्न करत आहे.

आज सकाळी ११:३० वाजता विरोधी पक्षांनी खासदार रॅली काढली. पोलिसांनी तिला अडवले. निवडणूक आयोगाने विरोधकांना भेटीचा वेळ ‘बारा वाजता’ दिला. ही वेळ ठरवण्यामागे काही हेतू आहे का? असा संशय निर्माण झाला आहे.प्रियंका गांधी या रॅलीत “ईव्हीएम चोर, गद्दी छोड” अशा घोषणा देत आहेत. खासदार मनोज झा म्हणतात की, निवडणूक आयोग खासदारांना भेटू इच्छित नाही. जागेचे कारण दिले जाते, पण मनात जागा आहे का, हे मला माहिती नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.

बांगलादेशी मतदार आणि आरोप :

खासदार निशिकांत दुबे सांगतात की १९७२ नंतर बांगलादेशी मतदारांमुळे काँग्रेस निवडून आली. पण २०१४, २०१९ आणि २०२४ मध्ये भाजप कसे निवडून आले, याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. बेंगळुरूमधील एका व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती म्हणते की, बांगलादेशी मतदार भाजपला भीतीपोटी मतदान करतात.

बिहारमधून निवडणूक आयोगाने ६५ लाख मतदार हटवले आहेत. त्यात किती बांगलादेशी आहेत, याचा खुलासा नाही. आयोग सर्वोच्च न्यायालयालाही ही यादी देणार नसल्याचे सांगतो. म्हणजे आयोग स्वतःच सर्वोच्च सत्ताधारी झाला आहे.एका घरात २००, ७० किंवा ३०० मतदार नोंदणी झाली आहे की नाही, हे महत्त्वाचे नाही, पण त्या नावावर मतदान झाले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती चेंडू आहे. जर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मतदान चोरी होत असेल, तर त्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने द्यायला हवा.

आजच्या परिस्थितीत NDA = No Data Available असे समीकरण तयार झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालय गप्प राहून निवडणूक आयोगाचा भागीदार होणार की संविधानाचे रक्षण करणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल. जर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकाराचा योग्य निर्णय दिला नाही, तर देशातील जनता रस्त्यावर उतरेल.

बांगलादेशाचा दाखला

बांगलादेशात देखील अशाच प्रकारे सत्ता मिळवण्यात आली होती. तेथील निवडणूक आयुक्तांना जनतेच्या रोषामुळे हेल्मेट घालून जेलमध्ये जावे लागले. आपण अशी हिंसा अजिबात नको आहोत, पण मतदान चोरी करणाऱ्यांना शिक्षा मात्र व्हायलाच हवी.

शेवटी ही लढाई

फक्त काँग्रेस पक्षाची नाही, ती भारतातील जनतेची आहे. कारण मतदानाचा अधिकार लोकशाहीचा आत्मा आहे. जर तोच चोरीला गेला, तर ही लढाई प्रत्येक भारतीयाची आहे.