सध्या बिहार राज्यात एसआयआर (SIR – Systematic Investigation of Roll) अंतर्गत प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत याआधीही अनेक घोटाळे उघडकीस आले आहेत आणि अजूनही ते समोर येत आहेत. याच संदर्भात बिहारचे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी गंभीर आरोप केला आहे की, त्यांच्या आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावाचा समावेश नव्या मतदार यादीत नाही.
या आरोपानंतर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले की त्यांचे नाव यादीत आहे, परंतु त्यांच्या EPIC (मतदान ओळख क्रमांक) नंबरमध्ये बदल झाला आहे. मात्र, इतर मतदारांच्या EPIC नंबरमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. मग तेजस्वी यादव यांचाच क्रमांक का बदलला? असा प्रश्न उपस्थित होतो. काहींचे मत आहे की हे सर्व त्यांना निवडणूक लढवू न देण्यासाठीच केले गेले होते.
दुसरीकडे राहुल गांधी यांनीही सांगितले आहे की, त्यांच्या जवळ भरपूर पुरावे आहेत. त्यांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, आता आगीशी खेळण्याशिवाय दुसरा पर्यायच उरलेला नाही.
महाराष्ट्रात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान एक कोटी नवीन मतदार यादीत सामील झाले. हे मतदार कुठून आले, कसे आले याचा तपास होणे गरजेचे आहे. बिहारमध्ये देखील अशाच प्रकारची प्रक्रिया सुरू असल्याने, लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तेजस्वी यादव यांचा आरोप आहे की, बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत २० ते ३० हजार मतदारांची नावे हटवली गेली आहेत. निवडणूक आयोगाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले पाहिजे, कारण कोणताही बनावट खेळ फार काळ टिकत नाही. एकदा तो उघडकीस आला की, तो खेळ रचणाऱ्यांची अवस्था हास्यास्पद होते.
निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरही काही संशयास्पद पुरावे उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ, काही मतदारांच्या वडिलांचे नाव ‘फादर फादर’, पतीचे नाव ‘हजबंड लक्ष्मीनादेवी’, किंवा ‘इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया’ असे नमूद केले गेले आहे. एका मतदाराच्या वडिलांचे नाव ‘फादर हॉटेल इज कार्ड’ असेही आढळले आहे.
या चुकांमुळे निवडणूक यंत्रणेची पारदर्शकता व विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. तेजस्वी यादव यांच्या EPIC क्रमांकात का बदल झाला, तर इतर मतदारांचे क्रमांक तसेच कसे राहिले, हा एक मोठा प्रश्न बनून उभा राहिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात SIR संदर्भात सध्या खटला सुरू असून, संयुक्त पीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सूचित केले आहे की, जर या प्रक्रियेत काही चूक आढळली, तर SIR रद्द केला जाऊ शकतो. मात्र निवडणूक आयोगाने त्यांना उत्तर दिले आहे की, आम्हाला हे करण्याचा अधिकार आहे.
सध्याच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरुन मिळालेल्या काही मतदारांच्या नावांची उदाहरणे अत्यंत गंभीर आहेत. उदाहरणार्थ, ‘शमा खातून’ या मतदाराच्या वडिलांचे नाव ‘फादर फादर’, ‘मोहम्मद सलमान’ यांचेही वडिलांचे नाव असेच दाखवले आहे.
‘रेखा देवी देवी’ या मतदाराच्या पतीचे नाव ‘हजबंड लक्ष्मीनादेवी’, आणि ‘प्रियंका राज’ यांच्या वडिलांचे नाव ‘फादर हॉटेल इज कार्ड’ असे आढळले. हे सगळे तपशील अत्यंत शंकास्पद आहेत.
राहुल गांधी यांनीदेखील स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या कुटुंबाने त्यांना शिकवले आहे की सत्तेसाठी कोणाकडे हात पसरण्याची गरज नाही. ते म्हणतात, “लोकशाहीसाठी मी आगीशी खेळायला तयार आहे.”
निवडणूक आयोगाच्या कॉपी स्कॅन होत नाहीत, त्याचे झेरॉक्स घेतले जात नाहीत – हे प्रश्न देखील त्यांनी उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, संवैधानिक संस्थांना बळी पाडून निवडणूक जिंकण्याचा डाव रचला जात आहे.
तर प्रश्न असा आहे की, ही लोकशाही आहे का? आणि आपल्याला अशा लोकशाहीसाठी लढायचे आहे का? याचे उत्तर जनता स्वतः ठरवणार आहे.
आपल्या बाजूने आम्ही प्रत्येक मुद्दा लोकांसमोर मांडत राहू. त्यावर विचार करणे हे प्रत्येक सामान्य नागरिकाचे कर्तव्य आहे. कारण जोपर्यंत सामान्य नागरिक पेटून उठत नाही, तोपर्यंत कोणतीही क्रांती घडत नाही.
गेल्या अकरा वर्षांपासून सुरू असलेला हा खेळ आता पूर्णपणे उघड झाला आहे. एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी १ ऑगस्ट रोजी नवीन मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
ही परिस्थिती पाहता, लोकशाही वाचवण्यासाठी सजग नागरिकांनी पुढे येणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा खोट्या माहितीवर आधारित लोकशाहीमध्ये जगण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही आणि त्याला आपण “लोकशाही” म्हणू शकत नाही.
