विजयाच्या घोषणांआड दडलेली जबाबदारीची पळवाट
विरोधी पक्षांच्या दबावानंतर केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनात ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर १५ तासांची चर्चा घडवून आणली. मात्र, या चर्चेत सरकारने याआधी उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर किंवा पडद्यामागे घडलेल्या अनेक घटनांवर कोणतेही उत्तर दिले नाही. चर्चा झाली, पण अनेक अनुत्तरित मुद्द्यांमुळे ती अपूर्ण राहिली.यातून एवढे मात्र स्पष्ट झाले की, सरकार आजही संख्याबळाच्या जोरावरच बोलते. पण आता विरोधी पक्षांचे नेतेही जोरात बोलताना दिसले. त्यांचा अभ्यास, त्यांची माहिती आणि त्यांची ताकदही लोकांसमोर आली. या चर्चेमुळे ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर जनतेत चर्चा पुन्हा सुरू झाली.
‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये मूळ मुद्दा होता: अतिरेकी पहलगामपर्यंत कसे आले? ते परत कसे गेले? आणि ते सापडले का नाहीत? या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने जाहीर केले की, सैन्य आणि पोलिस दलाच्या संयुक्त कारवाईत त्या तीन अतिरेक्यांचा खात्मा करण्यात आला. ही कारवाई ‘ऑपरेशन महादेव’ अंतर्गत झाली, जे ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर राबवण्यात आले.सरकारने हे जरी सांगितले की अतिरेक्यांचा खात्मा झाला, तरी ते अतिरेकी देशात कसे शिरले, याबाबत कोणतीच जबाबदारी स्वीकारली नाही. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान नेमकं काय घडलं, त्याचा तपशील देण्याऐवजी केवळ सैन्याच्या यशाचा गौरव करण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “हा विजय संपूर्ण भारतीयांच्या इच्छाशक्तीचा आहे.” मात्र, अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा त्यांनी टाळला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २९ वेळा सीएस्पायर मी घडवलं असं म्हटलं असून, त्यांनी व्यापाराच्या धमक्या देऊन भारताला दबावाखाली आणल्याचं सूचित केलं आहे. शिवाय, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख मुनीर यांच्यासोबत ट्रम्प यांनी जेवण केलं, त्यासाठी लाल गालिचाही अर्पण केला. याबाबतही सरकारने काही खुलासा दिला नाही.
राहुल गांधींचा थेट आरोप: त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर आरोप करत सांगितले की, “तुम्ही स्वतःची छवी सुधारण्यासाठी सैन्याचा वापर करता.” राहुल गांधी म्हणाले की, आमचं सैन्य ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सज्ज होतं, पण सरकारने त्यांचे हात मागून बांधले. हे सिद्ध करताना त्यांनी सांगितले की, राजनाथ सिंह यांनी आपल्या भाषणात कबूल केलं की, “२२ मिनिटांनी आम्ही पाकिस्तानला सांगितलं की, आता आम्ही तुमच्या लष्करी तळांवर हल्ला करणार नाही.”डिफेन्स अटॅची कॅप्टन शिवकुमार यांचे म्हणणे होते की, राजकीय नेतृत्वाच्या निर्णयामुळे आमचं विमान पडलं कारण आम्ही त्यांच्या संरक्षण तळांवर हल्ला केला नाही. त्यामुळे आमच्यावर हल्ला झाला. सीडीएस अनिल चव्हाण यांनीही याचे समर्थन केल्याचे राहुल गांधी यांनी सांगितले.
राहुल गांधी म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कमीत कमी इंदिरा गांधीसारखी हिम्मत दाखवावी आणि स्पष्टपणे सांगावं की डोनाल्ड ट्रम्प खोटं बोलत आहेत.” त्यांनी ट्रम्प यांच्या त्या विधानाचा संदर्भ दिला, जिथे ट्रम्प म्हणाले की, “पाकिस्तानसोबत संबंध ठेवण्याचं कारण म्हणजे एकत्र येऊन आतंकवादाचा मुकाबला करणं.”राहुल गांधींनी असा मुद्दा मांडला की, “पाकिस्तान आणि चीन एकत्र येत आहेत” हे मी संसदेत आधीच सांगितलं होतं, पण त्यावेळी माझा विनोद करण्यात आला. आज मात्र आमचे जनरल राहुल सिंह सांगत आहेत की आपण तीन मोर्चांवर लढतो आहोत.पाकिस्तान, चीन आणि बांगलादेश.“सैन्यातील एखाद्या जवानाशी हातमिळवणी केल्यावर असं जाणवतं की, तो जवान म्हणजे वाघ आहे, जो देशासाठी प्राण देऊ आणि घेऊ शकतो. पण वाघाला जर काम द्यायचं असेल तर त्याला मोकळीक दिली पाहिजे.”
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणतात की, सैन्याला पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं होतं, पण कॅप्टन शिवकुमार यांचं म्हणणं वेगळं आहे. मग कोण खोटं बोलतंय आणि कोण खरं, हे ठरवायचं कोण?राजनाथ सिंह यांनी १९७१ च्या युद्धाची तुलना ‘ऑपरेशन सिंदूर’शी केली. राहुल गांधींनी स्पष्ट केलं की, “१९७१ मध्ये इंदिरा गांधींनी अमेरिका सातवं आरमार पाठवत असल्यावरही नमवलेलं नव्हतं. त्यांनी ठाम सांगितलं होतं. कितीही आरमार पाठवा, आम्ही आमचा निर्णय बदलणार नाही.”
म्हणजेच, राजकीय इच्छाशक्ती असली की सैन्य विजय मिळवते. तेव्हा जनरल माणिक शहा यांनी सांगितलं होतं की, ‘ऑपरेशन उन्हाळा’ करण्यासाठी वेळ लागेल, तेव्हा इंदिरा गांधी म्हणाल्या, “तुम्हाला वेळ लागला तरी चालेल, पण तुम्ही हे करून दाखवा. आजचं सरकार मात्र भूतकाळ सांगण्यात गुंतलं आहे. पंतप्रधान मोदी पं. नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या चुका वारंवार सांगतात. पण आता सत्तेत येऊन अकरा वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे आज काय केलं आणि पुढे काय करणार यावरच लोकांना उत्तर हवं आहे.‘ऑपरेशन सिंदूर’चे नेमके परिणाम, नुकसान आणि फायदे सरकारने संसदेत स्पष्टपणे सांगितले नाहीत. कॅप्टन अभिनंदन यांना परत आणणं हा विजय आहे, याबद्दल शंका नाही. पण ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत सरकारने अनेक गोष्टी लपवल्या आणि त्या चर्चेत पुढे आल्या नाहीत.
राफेल कराराबाबत सरकारवर आरोप झाले, पण, जेव्हा एका पत्रकाराने राफेल करारातील अनियमिततेवर प्रश्न उपस्थित केला, तेव्हा सरकारने त्याच्यावर खटला दाखल केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रकाराला संरक्षण दिलं. यावरून स्पष्ट होतं की, काहीतरी लपवण्याचा प्रयत्न झाला होता.
पाकिस्तानला आतंकवादी देश म्हणणारा एकही देश नाही. पंतप्रधान मोदी म्हणतात की, जगभर आमचं प्रतिनिधीमंडळ पाठवून आम्हाला पाठिंबा मिळवून दिला. पण एकही देश पाकिस्तानला आतंकवादी देश म्हणत नाही, यावरून भारताची परराष्ट्र नीती किती कमजोर झाली आहे, हे दिसतं.
प्रियंका गांधी म्हणाल्या:“बैसरान घाटीमध्ये जे मारले गेले ते सर्व भारतीय होते. त्यांनी कोणत्याही जातीचा उल्लेख केला नाही.” उलट गृहमंत्री अमित शहा संसदेतही या घटनेला हिंदू-मुस्लिम वळण देण्याचा प्रयत्न करत होते. “पुलवामा आणि उरी हल्ल्याच्या वेळी राजनाथ सिंह गृहमंत्री होते. आता पहेलगाम हल्ल्याच्या वेळी अमित शहा आहेत. तरीही ते गृहमंत्री पदावर आहेत, का?”अखिलेश यादव यांचं भाषणही अभ्यासपूर्ण होतं. त्यामुळे हे पावसाळी अधिवेशन सरकारसाठी चटका लावणारे ठरले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची खरी माहिती अजूनही जनतेसमोर आलेली नाही.आपण कोणत्या राजकीय नेत्यांना का निवडतो, याचा विचार सामान्य जनतेने करायला हवा. याचे उत्तर प्रत्येकाने स्वतःला विचारायला हवे.
