येणाऱ्या बिहार निवडणुकीमुळे SIR (संशोधित मतदार यादी) प्रक्रियेवर मोठा वाद निर्माण झाला आहे. ही बाब सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचली होती. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला शपथपत्र सादर करण्यास सांगितले होते. आयोगाने शपथपत्रात पुन्हा स्पष्ट केले की, “निवडणूक घेणे हा आमचा घटनात्मक अधिकार आहे आणि आम्ही तो बजावणारच.”
प्रत्येक निवडणुकीत मतदारसंख्येत वाढ होते, हे सर्वज्ञात आहे. मात्र, यंदा बिहार निवडणुकीत मतदारसंख्या कमी होणार असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून रंगली आहे. किती आणि कुठे कमी होणार हे स्पष्ट न झाल्यामुळे ही बाब अधिक गोंधळात टाकणारी ठरत आहे.
यावर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी प्रतिक्रिया देताना याला “मतदान चोरी” असे संबोधले, तर राजद नेते तेजस्वी यादव यांनी आणखी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटले की, “निवडणूक प्रामाणिकपणे होणारच नसेल, तर मग निवडणूकच कशाला? भाजपला थेट मुदतवाढ द्या!”
तेजस्वी यांच्या मते, निवडणुकीसंबंधीची संपूर्ण यंत्रणा आधीच कार्यरत झाली आहे. निवडणूक आयोगाने अद्याप कोणतीही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली नाही. बिहारमध्ये निवडणूक होते आहे आणि मतदारांबाबत मोठा गोंधळ निर्माण केला जात आहे. अगोदर मतदार सरकार निवडायचे, आता सरकारच मतदार निवडत आहे, अशी स्थिती झाली आहे.
यंदाची SIR प्रक्रिया विरोधी पक्षांच्या मते, जबरदस्तीने राबवली जात आहे. विरोधकांनी याला “चालबाजी” म्हणत, निवडणूक आयोगावर मनमानी करण्याचा आरोप लावला आहे. भाजपा आणि एनडीएचे इतर घटक पक्ष SIR च्या बाजूने आहेत, पण विरोधकांचा आरोप आहे की मतदारांची नावे कमी करण्याचा हा एक सखोल कट आहे.
SIR प्रक्रिया सुरू करण्याचे वेळापत्रक चुकीचे असल्याचे विरोधक म्हणतात. हे काम निवडणुकीच्या आधीच पूर्ण व्हायला हवे होते. आयोगाने SIR साठी जे पुरावे मागितले आहेत, त्यावरही चिंता व्यक्त केली जात आहे. पावसाळ्यामुळे बिहारमधील अनेक लोकांच्या घरात पाणी घुसले आहे. अशा परिस्थितीत लोक बीएलओकडे पुरावे कसे जमा करतील, हा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे.
काल बिहार विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. त्यानंतर तेजस्वी यादव यांनी संपूर्ण निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
तेजस्वी यादव यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले की, “जर निवडणूक आधीच ठरवून ठेवली असेल, तर ती घेण्याची गरजच काय? कोणाला किती जागा मिळणार हे जर आधीच ठरवले असेल, तर ही लोकशाही नाही.”
जर प्रत्यक्षात विरोधी पक्षांनी निवडणुकीचा बहिष्कार केला, तर ती घटना देशातील लोकशाहीसाठी काळा दिवस ठरेल. निवडणुका बिनविरोध होतील, असा विरोधकांचा आरोप आहे. भारतीय जनता पार्टी बिनविरोध निवडणुकीसाठी प्रयत्न करेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
या निवडणुकीसाठी बनावट प्रक्रिया राबवली जात असून, प्रत्यक्षात निकाल लागतील आणि 242 पैकी 240 जागा एका NDA पक्षाला मिळतील, असा दावा तेजस्वी यांनी केला. विधानसभेत आणि लोकसभेत विरोधकांना बोलू दिले जात नाही, निवडणुका हायजॅक केल्या जात आहेत, असे आरोप सातत्याने होत आहेत.
उत्तर प्रदेश, गुजरात आदी राज्यांतील निवडणुकांबाबतही अनेक तक्रारी दाखल झाल्या असून, निवडणूक आयोगाने त्यावर फारशी कार्यवाही केलेली नाही, हे उदाहरण विरोधक देतात.
SIR प्रक्रियेविरोधात अनेक पुरावे समोर येत आहेत. पत्रकारांनी बनावट पद्धतीने भरलेले मतदार अर्ज उघड केले आहेत. मतदार म्हणत आहेत की, “आमची बीएलओशी भेटच झाली नाही,” मग अर्ज कसे भरले गेले?एकाच खोलीत दहा-पंधरा बीएलओ एकत्र बसून अर्ज अपलोड करत आहेत. यावरून निवडणूक आयोगाचे शपथपत्र खोटे असल्याचे स्पष्ट होते. हे इतके बेशरमपणे सादर करण्यात येत आहे की “बेशर्मी” या शब्दालाही लाज वाटावी.
महाराष्ट्रातील निवडूंक जिंकलेल्या एका आमदारानेही सांगितले होते की, “आमच्या मतदारसंघात निवडणूक पुन्हा हवी, कारण मला मिळालेली मते आमच्या कमी आहेत. .”या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाचे वर्तन, न्यायालयांची भूमिका, प्रशासनाचा हस्तक्षेप याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
राहुल गांधी यांनी याला “निवडणूक चोरी” म्हटले आहे. भारत जगाच्या नजरेत असले तरी, आज लोकशाहीचे खरे स्वरूप झाकोळले जात आहे. देशावर दोनशे लाख कोटीचे कर्ज आहे. बेरोजगारी, महागाई वाढत आहे. आणि अशा वेळी घटनात्मक पदांवरील काही व्यक्ती संविधानाचा गैरवापर करत आहेत, हे दुर्दैव आहे.जर विरोधी पक्ष निवडणुकीचा बहिष्कार करतो, तर न्यायपालिका आणि निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
