“बिहारमध्ये लोकशाही धोक्यात? दोन कोटी मतदारांचा हक्क हिरावला!”
बिहार निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याची एक नवीन पद्धत निवडणूक आयोगाने अंमलात आणली आहे. त्यामुळे जवळपास दोन कोटी मतदारांना विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावता येणार नाही. या पार्श्वभूमीवर अनेक नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यासोबतच आज बिहारमध्ये चक्काजाम आंदोलनही सुरू झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला १० जुलै रोजी उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याआधीच एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. योगेंद्र यादव यांनी एक डाटा सादर केला असून, त्यानुसार आयोगाने म्हटले आहे की ७ जुलैपर्यंत ८ कोटी ९० लाख मतदारांपैकी केवळ ३६ टक्के मतदारांनी आपले अर्ज सादर केले आहेत.योगेंद्र यादव यांनी निवडणूक आयोगाच्या या वक्तव्याला प्रश्न विचारत मागणी केली आहे की, आयोगाने सर्व अर्ज सार्वजनिक करावेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, आयोगाच्या या नव्या पद्धतीमुळे जवळपास अडीच कोटी मतदारांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जाईल. हा निर्णय लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.यादव यांच्या मते, ३६ टक्के मतदारांनी जे अर्ज सादर केले आहेत, ते सार्वजनिक करून त्यातील सत्यता तपासावी. निवडणूक आयोगाने अर्जासोबत ११ वेगवेगळ्या प्रकारचे ओळखपुरावे मागितले होते, त्यापैकी किती दस्तऐवज मतदारांनी दिले, हे देखील स्पष्ट करावे.
त्यांनी असेही नमूद केले की, बिहारमधील बहुतांश जनतेकडे जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट वगैरे प्रमाणपत्रे उपलब्ध नाहीत. २०११ च्या सामाजिक व आर्थिक जनगणनेनुसार, बिहारमधील ६५.५८ टक्के लोकांकडे स्वतःची जमीन नाही. तसेच, आधार कार्ड व राशन कार्ड सारख्या ओळखपत्रांना आयोगाने ग्राह्य न धरणे, हा वादाचा विषय ठरत आहे.आयोगाने असेही सांगितले होते की, ज्या मतदारांकडे सर्व पुरावे नाहीत त्यांनी अर्ज भरावा आणि पुरावे नंतर सादर करावेत. ६ जुलै रोजी आयोगाने जाहिरात प्रसिद्ध करून असेही सांगितले की, फोटो व पुराव्याशिवाय अर्ज स्वीकारले जातील. मात्र ७ जुलै रोजीच ३६ टक्के लोकांनी अर्ज सादर केल्याचे सांगितले गेले. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
योगेंद्र यादव यांच्या सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे त्यांना मोठे जनसमर्थन मिळाले आहे. हा प्रश्न बिहारमधील गरीब, मजूर व छोट्या समुदायांतील नागरिकांच्या मताधिकाराचा आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाने ‘फॅक्ट चेक’ पथक नेमावे, अशीही मागणी केली आहे.पत्रकार रविश कुमार यांनीही यादव यांच्या मुद्द्यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, संवैधानिक संस्थेच्या नावावर लोकांचे तोंड बंद केले जात आहे. अर्ज भरलेल्यांची यादी सार्वजनिक होऊन त्याची सत्यता पडताळली पाहिजे, पण हे कोण करणार, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.ते पुढे म्हणतात की, बिहारमधील किती लोकांकडे SSC प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, जमीन दस्तऐवज किंवा सरकारी नोकरी आहे, याचा विचार केला तर मतदारसंख्येतून मोठा वर्ग वगळला जाऊ शकतो. आयोग म्हणतो २०% मतदार कमी होतील, पण हा खेळ पाहता असे वाटते की ८०% लोक मतदानापासून वंचित राहतील.
पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी देखील अनेक कार्यक्रमांमध्ये म्हटले आहे की, ही मतदार यादी आधीच तयार केली गेली आहे, जी विशिष्ट पक्षाला विजय मिळवून देईल. सध्या जे काही सुरू आहे ते केवळ या यादीला कायदेशीर रूप देण्याचे काम आहे. यासाठी कोणत्याही राजकीय पक्षाशी चर्चा करण्यात आली नाही.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमध्ये म्हटले आहे की, आयोगाच्या निर्णयामुळे अपारदर्शक बदल होत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम मुस्लिम, दलित व प्रवासी बिहारी मतदारांवर होईल. नागरिकत्वाची शहानिशा करण्याची जबाबदारी सरकारची असते, निवडणूक आयोगाची नव्हे.सध्या ८ कोटी ९० लाख मतदारांपैकी ४ कोटी ७४ लाख नागरिकांना आपली नागरिकता सिद्ध करावी लागत आहे. आयोगाने सुरू केलेली ही प्रक्रिया सर्वसामान्य नसून मतदारांपासून मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्यासाठी चालवलेला प्रयत्न आहे, असे अंजली मेहता आणि तेजस्वी यादव म्हणतात. त्यांचे म्हणणे आहे की, केवळ २-३% लोकांकडेच आयोगाने मागितलेले ११ पुरावे आहेत.
योगेंद्र यादव यांनी या प्रकरणात ‘फॅक्ट चेक’ व्हावा, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे आयोगाचे अनेक निर्णय धोक्यात येऊ शकतात. १० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आयोग काय सांगते, हे महत्त्वाचे ठरेल. केवळ ‘आम्ही कायद्यानुसार काम केले आहे’, असे सांगून जबाबदारी झटकता येणार नाही.आजपर्यंत आयोगाने हे स्पष्ट केलेले नाही की, मागितलेल्या ११ कागदपत्रांमध्ये आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड व राशन कार्ड यांचा समावेश का केला गेला नाही. आता पाहावे लागेल की १० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात आयोग कोणती भूमिका मांडतो आणि यावर काय निर्णय घेतला जातो.
