निलंबित पोलीस निरिक्षक अशोक घोरबांडने सोमनाथ सुर्यवंशीच्या आईला 50 लाखांची ऑफर केली होती

नांदेड(प्रतिनिधी)-15 डिसेंबर रोजी परभणी येथील सोमनाथ व्यंकट सुर्यवंशी या 32 वर्षीय युवकाचा मृत्यू झाल्यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाच्या अर्टीकल 226 नुसार फौजदारी रिट याचिका दाखल केली. यामध्ये न्यायालयाने घेतलेल्या नोंदीत निलंबित पोलीस निरिक्षक अशोक घोरबांड याने सोमनाथच्या आई विजयाबाई सुर्यवंशी यांना 50 लाख रुपये रोख रक्कम देण्याचे आमिष दाखवले होते. तसेच सोमनाथच्या इतर बंधूंना पोलीस दलात नोकरी लावून देतो असे सांगितले होते ही बाब सुध्दा स्पष्ट पणे लिहिलेली आहे. भारतीय संविधानातील परिच्छेद 226 प्रमाणे न्यायीक चौकशीनंतर त्यात काय करावे या संदर्भाने कायदा नाही आणि त्या संदर्भाने काही सुचना न्यायालयाने द्याव्यात ही विनंती मान्य करण्यात आली आहे. हा निर्णय न्यायमुर्ती विभा कंकनवाडी आणि न्यायमुर्ती संजय देशमुख यांनी दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 जुलै 2025 रोजी होणार आहे. त्यात दोन्ही पक्षांना अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करायचे असेल तर मुभा सुध्दा देण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा एकंदरीत घटनाक्रम असा आहे की, दि.10 डिसेंबर रोजी हिंदु सकल समाज मोर्चा परभणीत काढण्यात आला होता. त्याचा उद्देश बांग्लादेशमधील हिंदुंवर होणारा अत्याचार हा होता. त्यावेळी जमाव भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ जमला असतांना तेथे झालेल्या भाषणांमध्ये वक्त्यांनी अल्पसंख्याक समाजाबद्दल अत्यंत आग ओकतील अशा शब्दात आपले मत व्यक्त केले. त्यामुळे दत्ता सोपान पवार विरुध्द गुन्हा दाखल झाला. तेथे असलेल्या संविधान प्रतिकृतीची विटंबना झाली. परंतू पोलीसांनी दत्ता पवार हा मानसिक रुग्ण असल्याचे घोषित केले.
त्यानंतर 11 डिसेेंबर रोजी प्रतिक्रिया आली आणि संविधान प्रतिकृतीच्या विटंबनेविरोधात मोर्चा काढण्यात आला. दुर्देवाने या मोर्चाला दगडफेक आणि आग असे घालबोट लागले. पोलीसांनी त्यानंतर घरा-घरात घुसून युवकांना बाहेर काढून त्यांना मारहाण केली आणि जवळपास 50 युवक, महिला आणि सोमनाथ सुर्यवंशीला अटक झाली. याचे व्हिडीओ चित्रीकरण उपलब्ध आहे. या लोकांविरुध्द दाखल झालेल्या गुन्ह्यात लवकर जामीन मिळू नये म्हणून गरज नसतांना कायद्याची अनेक कलमे वाढविण्यात आली. सोमनाथ सुर्यवंशी हा एमए,बी.एड्‌ शिकलेला विद्यार्थी होता आणि विधी शाखेच्या शेवटच्या वर्षातला विद्यार्थी होता. सोमनाथ सुर्यवंशी आंदोलनात असतांना त्याच्या हातात भारताचे संविधान दिसते. हे सुध्दा व्हिडीओमध्ये आहे.
सोमनाथ सुर्यवंशीला अटक झाल्यानंतर मारहाण झाली. 12 डिसेंबर रोजी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर पोलीसांच्या भितीमुळे त्याने मारहाणीची तक्रार केली नाही. न्यायालयाने दोन दिवस पोलीस कोठडीत पाठविले. 14 डिसेंबर रोजी त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यात आले. दुपारी 12 वाजता सोमनाथबद्दल हा आदेश झाला. परंतू सर्वांचे वॉरंट बनवता-बनवता सायंकाळचे 6 वाजले आणि त्यानंतर सोमनाथला तुरूंगात सोडण्यात आले. 15 डिसेंबर रोजी सकाळी सोमनाथ सुर्यवंशीने छातीत दुखत असल्याची तक्रार केली आणि त्याला दवाखान्यात देण्यात आले तेंव्हा तो मरण पावल्याचे सकाळी 9 वाजेच्यास आसपास जाहीर करण्यात आले आणि तो हृदयविकाराच्या झटक्याने मरण पावला असे सांगण्यात आले. पोस्टमार्टम्‌ अहवालात डॉक्टरांनी लिहिल्याप्रमाणे मृत्यूचे कारण मारहाणीच्या जखमांमुळे लागेला धक्का आहे असे लिहिले आहे. या प्रकरणात सोमनाथ सुर्यवंशीचे छत्रपती संभाजीनगर येथे दुसऱ्यांदा पोस्टमार्टम झाले त्यात सात डॉक्टरांनी सुध्दा असाच अहवाल लिहिला.
आपला मुलगा सोमनाथच्या मृत्यूनंतर त्याच्या आई परभणीला आल्यानंतर पोलीस निरिक्षक अशोक घोरबांडने त्यांच्याशी संपर्क केला आणि सोमनाथ सुर्यवंशीचे प्रेत तुमच्या मुळगावी लातूरला घेवून जा असे सांगत 50 लाख रुपयांचे आमिष दाखवले. त्यात घोरबांडविरुध्द आणि इतर पोलीस अधिकाऱ्यांविरुध्द तक्रार करू नये सोबतच सोमनाथच्या भावांना पोलीस खात्यात नोकरी मिळवूून देतो असे पण सांगितले. पण सोमनाथच्या आईने हे आमिष धुडकावले. सोमनाथच्या आईसह 23 तक्रारी आल्या होत्या. शासनाने तेंव्हा स्थानिक गुन्हा शाखा परभणी येथे कार्यरत असलेल्या अशोक घोरबांडला निलंबित केले. ही हाकीकत नमुद करतांना ऍड.प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांचे सहकारी ऍड. बी.एम.सदांशिव यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी सुध्दा झालेली आहे. परंतू न्यायालयीन चौकशीनंतर काय व्हावे याबद्दल कायदा नाही आणि त्यामुळे काही तरी सुचना, मार्गदर्शक तत्वे देणे आवश्यक आहे. या संदर्भाने अनेक वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे सादर केले. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने स्वत: बदलापुर येथील पोलीस एंकाऊंटर या खटल्याचा उल्लेख केला. त्यात सुध्दा न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती.
न्यायालयाच्या नोंदीमध्ये यापुर्वी 29 एप्रिल 2025 रोजी गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलीस उपअधिक्षक तळपे यांना कोणताही अंतिम अहवाल देण्यापासून रोखले होते. तळपे यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथील त्या सात डॉक्टरांशी संपर्क साधला नाही. ज्यांनी सोमनाथ सुर्यवंशीचे पोस्टमार्टम्‌ केले होते. परंतू जे.जे. रुग्णालय मुंबई येथील पोस्टमार्टम्‌ विभागाशी संपर्क साधला. या संदर्भाने न्यायालयाने काही उल्लेख केला नाही. पण 29 एप्रिलचा आदेश रद्द केला आहे. म्हणजे आता तळपे आता आपला अहवाल देवू शकतात. आपल्या नोंदींमध्ये न्यायालयाने असे नमुद केले आहे की, या प्रकरणातील गुन्हेगार पोलीसांना वाचविण्यासाठी संपुर्ण पोलीस विभाग आणि सरकार प्रयत्न करत आहे. एकूणच आपल्या 18 पानी आदेशात न्यायालयाने अखेर या प्रकरणात विजयाबाई सुर्यवंशी यांच्या मुळ निवेदनाप्रमाणे नवा मोंढा पोलीस ठाण्याच्या पोलीस निरिक्षकांना आदेश केला आहे की, आठ दिवसात गुन्हा दाखल करावा. सांगितले जाते त्यात 72 जणांची नावे आहेत. सोबतच या तपसाची सर्व कागदपत्रे पोलीस उपअधिक्षकांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. कारण दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपअधिक्षकांकडेच द्यावा असा न्यायालयाचा आदेश आहे.
या आदेशानंतर ऍड. प्रकाश आंबेडकरांनी पत्रकारंाना माहिती देतांना सांगत होते की, पोलीस विभाग आणि सरकार जर या प्रकरणातील गुन्हेगारांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत तर दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास सुध्दा पोलीसांकडे न ठेवता न्यायालयाच्या निरिक्षणात तो तपास व्हावा. तरच या गुन्ह्याला योग्य न्याय देता येईल. भारतीय संविधानातील आर्टीकल 226 मध्ये न्यायालयाला हे अधिकार आहेत आणि त्याचा उपयोग न्यायालयाने करावे असे ऍड. प्रकाश आंबेडकर 30 जुलै रोजी सादर करणार आहेत.