नांदेड(प्रतनिधी)- आता या पुढे पोलीस अंमलदारांना कालबध्द पदोन्नती देतांना पोलीस उपनिरिक्षक पदाची परिक्षा घेतली जाणार नाही. पदोन्नतीचा कोटा 50 टक्के आणि सरळसेवेने भरतीचा कोटा 50 टक्के अशा पध्दतीने ही सुधारणा करण्यात आली आहे. सोबतच पोलीस महासंचालक कार्यालयाने राज्यातील 21 हजार 922 पोलीस अंमलदारांची सेवा ज्येष्ठता यादी जाहीर केली आहे.
या अगोदर विभागीय परिक्षेनुसार 25 टक्के, पदोन्नतीने 25 टक्के आणि सरळ सेवा भरतीने 50 टक्के अशी 100 टक्केची संख्या पोलीस उपनिरिक्षकांच्या नियुक्तीत होती. पोलीसांसाठी कालबध्द पदोन्नतीचा लढा अनेक वर्ष चालला आणि अखेर तो मंजुर झाला होता. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्यावर शिक्कामोर्तब केला होता आणि त्यानंतर सुध्दा शासनाने सुध्दा कालबध्द पदोन्नतीला मान्यता दिली होती. या पदोन्नतीमध्ये अडचण ठरणारे पोलीस नाईक हे पद सुध्दा रद्द करण्यात आले आहे. पण पोलीस उपनिरिक्षक या पदापर्यंत कालबध्द पदोन्नतीच्या चौथ्यावेळेस पोहचले जाते. त्यात सुध्दा कालबध्द पदोन्नतीसाठी 25 टक्के कोटा होता. भविष्यात पोलीस विभागात वाढणारी संख्या लक्षात घेवून पोलीस महासंचालक कार्यालयाने राज्य राखीव पोलीस बल गट वगळून पोलीस नाईक पद रद्द केले होते आणि त्यामुळे पुढच्या पदांमध्ये संख्या वाढ झाली आणि म्हणून हा नवीन तोडगा काढण्यात आला आहे.
आता या पध्दतीमध्ये पोलीस दलात सेवा केल्यानंतर 4 वर्ष पुर्ण करणाऱ्या पोलीस अंमलदारांना महाराष्ट्र राज्य सेवा आयोगतर्फे होणाऱ्या परिक्षा देता येत होत्या आणि सोबतच पदवी प्राप्त करणारे कोणतेही विद्यार्थी पोलीस उपनिरिक्षक पदाची परिक्षा देवू शकत होते. त्यामुळे कालबध्द पदोन्नती 25 टक्के, विभागीय परिक्षेद्वारे 25 टक्के आणि थेट सेवा भरतीद्वारे 50 टक्के अशा लोकांना पोलीस उपनिरिक्षकांच्या रिक्त पदांवर घेतले जात होते. आता मात्र विभागीय परिक्षा रद्द करण्यात आली आहे आणि पदोन्नतीचा तिसरा लाभ म्हणून पोलीस उपनिरिक्षक पदाची वेतनश्रेणी लागू करण्यासाठी मान्यताही दिली आहे. सोबतच पोलीस महासंचालक कार्यालयाने राज्यातील 21 हजार 922 पोलीस अंमलदारांची सेवा जेष्ठता यादी जाहीर केली आहे. जे यादीतील अनुक्रमांकाप्रमाणे पोलीस उपनिरिक्षक पद प्राप्त करण्यास पात्र ठरतील.
आता पोलीस उपनिरिक्षक होण्यासाठीच्या विभागीय परिक्षा बंद
