मोदी सरकार न्यायाधीशांना ब्लॅकमेल करत आहे का? याहीपेक्षा मोठा प्रश्न म्हणजे नरेंद्र मोदी भारताच्या सरन्यायाधीशांना ब्लॅकमेल करत आहेत का? यावरून देशाची न्यायपालिका सत्तेच्या दबावात आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे आम्ही म्हणत नाही, हे म्हणणे आहे ऍड. प्रशांत भूषण यांचे.
सुप्रीम कोर्टाचे अत्यंत नामांकित वकील असलेले प्रशांत भूषण अनेक वेळा त्यांच्या वक्तव्यांमुळे वादात आले होते. यावेळेसही त्यांनी केलेल्या विधानामुळे खळबळ उडाली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे एकदम जबरदस्त वकील म्हणून त्यांची ख्याती आहे. त्यांच्या वकिलीचा एक मोठा इतिहास आहे.
प्रशांत भूषण यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या राफेल खरेदीच्या वेळी सुद्धा सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात बोफोर्स खरेदीचा मुद्दाही त्यांनीच सर्वोच्च न्यायालयात आणला होता. सत्तेला आव्हान देणे त्यांच्या रक्तात भिनलेले आहे. त्यांनी प्रत्येक सत्तेला चक्रव्यूहात अडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी कोणताही राजकीय पक्ष असो, त्यांच्या कृतीमुळे तो अडचणीतच आलेला आहे.
भारतीय शासकीय संस्थांचा दुरुपयोग, निवडणूक घोटाळे, सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलेल्या मुद्द्यांमध्ये मोदी सरकारच्या विरोधात असलेल्या चेहऱ्यांमध्ये प्रशांत भूषण यांचे नाव आघाडीवर आहे. यावेळेस तर विषय त्याहून गंभीर आहे. आरोप इतके गंभीर आहेत की वाचकांना सुद्धा वाचल्यानंतर मनात खळबळ उडेल.
प्रशांत भूषण यांच्या मते, सध्याचे दशक हे आणीबाणीच्या काळाशी साधर्म्य साधणारे आहे. त्यांनी असेही सांगितले आहे की, भारताच्या सरन्यायाधीशांना ब्लॅकमेल केले जात आहे. याही पुढे जाऊन त्यांनी सांगितले की, सरन्यायाधीशांच्या मुलांना दबावात आणले जात आहे. ही बाब खरी आहे का, हे प्रश्न उपस्थित होतात.
ही माहिती आम्हाला न्यूज 24 च्या माध्यमातून प्राप्त झाली आहे. Indian American Muslim Council (IAMC) येथे ऍड. प्रशांत भूषण हे बोलत होते. त्यांचा विषय होता – Status in India.
सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे, प्रशांत भूषण हे देशाबाहेर जाऊन असे वक्तव्य करतात. यापूर्वीही त्यांच्यावर अनेक आक्षेप झाले आहेत. त्यामुळे ते नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.
प्रशांत भूषण यांच्या मते, या सरकारने न्यायपालिकेची स्वातंत्रता संपवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले आहे. पुढे ते सांगतात की, सीबीआय, आयकर विभाग आणि स्थानिक पोलिसांना आदेश दिले आहेत की, जे न्यायाधीश भविष्यात भारताचे सरन्यायाधीश होणार आहेत, त्यांच्या खाजगी माहितीची चौकशी करा. जर काही सापडले, तर त्याचा उपयोग सरकार करते.
आता प्रश्न असा आहे की, प्रशांत भूषण यांच्या आरोपांवर सरकार काय भूमिका घेणार आहे? किंवा सर्वोच्च न्यायालय यावर काही कारवाई करेल का?
खरंतर, प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी व्हायला हवी. पण ही चौकशी करणार कोण?
प्रशांत भूषण पुढे सांगतात की, “जर तुम्ही सरकारच्या लाईनीवर चालणार नाही, तर सरकार तुमच्या मुलांना जेलमध्ये टाकेल,” असे न्यायाधीशांना धमकावले जाते. ते म्हणतात की, सरकारला हवे असले तरी, नावे दोनदोन वेळा पाठवली, तरीही ती नावे सहज डावलली जातात आणि न्यायाधीश झुकतात.
आजही तशीच स्थिती आहे. मोदी सरकारने न्यायाधीशांमध्ये भीती निर्माण केली आहे. मागील दहा वर्षांत, निवडणूक आयोगाने स्वतंत्रपणे काम करणे थांबवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना निवडणूक आयोग निवडणाऱ्या समितीतून सुद्धा बाहेर काढले गेले आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश आता भारत सरकारच्या खात्यांचे ऑडिट करू शकत नाहीत. यापूर्वी जितके ऑडिट होत होते, ते आता केवळ २५ टक्केच उरले आहेत.
PMLE कोर्टातील ९०% प्रकरणे ही विरोधी पक्षांवरील आहेत. मात्र, तेच लोक भाजपमध्ये प्रवेश करताच त्यांचे सर्व खटले संपवले जातात.
प्रशांत भूषण म्हणतात की, बहुतेक मीडिया आता गोदी मीडिया झाली आहे. ८,००० कोटींपेक्षा अधिक निधी भारतीय जनता पक्षाला निवडणुकीत मिळाला आहे. जी कंपनी निवडणूक बॉड खरेदी करते, त्यालाच सरकारकडून ठेके मंजूर होतात. हे देशात सुरू आहे.
भारताची लोकशाही म्हणजे सत्ता मिळवण्यासाठी आणि पैसे कमवण्यासाठीचा खेळ झाला आहे. हे आम्ही नाही म्हणत, हे प्रशांत भूषण म्हणतात.
प्रशांत भूषण यांच्या या वक्तव्यांमध्ये किती तथ्य आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. याची चौकशी होऊ नये का? यात जर एखादी गोष्ट खरी असेल, तर हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे.
प्रशांत भूषण गंभीर आरोप करत आहेत. ते म्हणतात की, “या गोष्टी अफवा नाहीत.” त्यांच्या अंगी सत्तेच्या विरोधात प्रश्न विचारण्याची ताकद आहे. त्यांच्या वडिलांनीही हेच काम केले होते.वाचकांनी विचार करावा – प्रशांत भूषण जे सांगत आहेत, ते खरे आहे का?
