भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयानंतर भारतीय न्याय व्यवस्थेची ताकत कळली. सोबतच या निर्णयामुळे देशातील सर्व राज्यपाल भवन नव्हे तर राष्ट्रपती भवन सुध्दा हादरून गेले. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा असे घडले आहे की, न्यायालयाने राष्ट्रपतींना डेडलाईन दिली आहे असे या पुर्वी कधीच घडले नव्हते.राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाचा रोख केंद्र सरकारवर आहे असे या निर्णयाबद्दल म्हणावे लागेल. पण अशीच ताकत सर्वोच्च न्यायालय वफ्फ बोर्ड कायद्याबद्दल दाखवेल काय? हा प्रश्न आणि त्याचे उत्तर पुढे येणाऱ्या काळात स्वत: दिसेल.
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमुर्ती जे.बी.पार्डीवाला आणि न्यायमुर्ती आर.महादेवन यांनी राज्य सरकार वादी असलेल्या एका प्रकरणात दिलेला निकाल अत्यंत महत्वपुर्ण आहे. मागच्या 10-11 वर्षापासून भारतात केंद्र सरकार आम्ही जिंकले म्हणजे आम्ही देशाचे मालक झालो अशी भावना पसरवली जात आहे. परंतू केंद्र सरकार जनता निवडते. तसेच राज्य सरकार सुध्दा जनता निवडते. प्रत्येक सरकारला आप-आपले संवैधानिक अधिकार आहेत आणि त्या अधिकाराच्या जोरावर केंद्र शासन आणि राज्य शासन चालवले जाते. परंतू मागील 10-11 वर्षांमध्ये ज्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे सरकार नाही अशी राज्ये तसेच ज्या ठिकाणी एनडीएचे सरकार आहे. परंतू मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीच्या पसंतीचा नाही. अशा राज्य सरकारांना राज्यपाल भवन आणि पुढे चालून राष्ट्रपती भवन या दोन ठिकाणावरून त्रास देण्याचे काम अव्याहतपणे सुरू आहे. ज्यामध्ये आजच्या परिस्थितीत तामिळनाडू, ओरीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा ही राज्य भारतीय जनता पार्टीच्या ताब्यात नाहीत. तसेच बिहार सारख्या राज्यात सुध्दा सरकार एनडीएचे असले तरी आजच्या परिस्थितीत तेथील मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टीच्या पसंतीचा नाही. या सरकारांनी कोणतेही बिल पास केले तर ते अंतिम मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे जाते. राज्यपालांकडे एक संवैधानिक अधिकार आहे. ज्यामुळे ते बिल राज्यपाल राष्ट्रपतीच्या अवलोकनासाठी पाठवतात. मागील दहा-अकरा वर्षामध्ये अशी अनेक बिले राज्यपाल भवन किंवा राष्ट्रपती भवन यांच्याकडे थंड बस्त्यात पडून आहेत आणि या संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. आजच्या परिस्थितीत नव्हे तर पुर्वीपासून सुध्दा राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती कोणाच्या इशारावर काम करतात. हे सत्य आता रहस्य राहिलेले नाही. म्हणजे केंद्र सरकार असेल किंवा राज्य सरकार असेल त्यांच्या इशारांवरच राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल काम करतात. परंतू आजच्या राजकीय घडामोडींमध्ये बहुतेक राज्यपाल केंद्राच्या इशारावरच काम करतात. हे सत्यच आहे. त्यामुळे राज्याच्या सरकारला जे काम करायचे आहे. त्याच्यात खोडे टाकले जाण्याचा प्रकार घडत आहे. हा खोडे टाकण्याचा प्रकार न्यायमुर्ती जे.बी.पार्डीवाला आणि न्यायमुर्ती आर.महादेवन यांनी उघडकीला आणला.
आपल्या निर्णयात न्यायमुर्तींनी सांगितले आहे की, कोणत्याही सरकारने मंजुर करून अंतिम मंजुरीसाठी पाठविलेले बिल तीन महिन्याच्या आत निकाली काढावे. या आदेशामुळे राष्ट्रपती भवन तर हादरलेच हादरले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे तर वाभाडे काढले. परंतू सर्वात मोठा 440 ओल्टचा झटका भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना बसला असेल. कारण त्यांच्याच इशाऱ्यांवर राष्ट्रपती आणि राज्यपाल काम करतात. हे काय आता लपलेले नाही. केंद्र सरकारकडे काही तपास यंत्रणा आहेत. त्यांचाही त्यांनी भरपूर वापर केला आणि विरोधकांना त्रास दिला. पण आता यापुढे राज्य सरकारांच्या बिलांना अंतिममंजुरी देण्यासाठी वेळ लागणार नाही. अर्थात राज्य सरकारांचा जाच आता बंद होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता पडद्या मागे खेळ करणाऱ्या प्रत्येकाचे नटबोल्ट टाईट झाले आहे.
या चर्चेत एक विषय असा पण आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांच्या बाबत दाखवलेली हिम्मत वफ्फ बोर्ड कायद्यासंदर्भाने सुध्दा दाखवेल काय? पण याचे उत्तर थोडेसे अवघड आहे. कारण वफ्फ कायद्यामध्ये संविधानातील मौलीक अधिकाराच्या हननाचा प्रश्न आहे. हा प्रश्न एक न्यायमुर्ती किंवा संयुक्त न्यायमुर्ती यांच्या पिठापुढे चालण्याऐवजी ते प्रकरण संवैधानिक पिठासमोर चालले पाहिजे. भारताचे सर न्यायाधीश संजीव खन्ना त्यासाठी एक संवैधानिकपिठ स्थापन करील परंतू त्यांच्याकडे शिल्लक राहिलेला सेवाकाळ हा थोडासा आहे. पण केंद्र सरकार नक्कीच यासाठी शासंक आहे की, मुख्य न्यायमुर्ती संजीव खन्ना हे काय करतील.
भारतीय जनता पार्टी कॉंगे्रसवर हा आरोप करते की, त्यांनी सुध्दा राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींच्या पदाचा दुरूपयोग केलेला आहे. हे सांगण्यापेक्षा त्यांनी कॉंगे्रस पेक्षा आम्ही काय चांगले केले हे सांगायची गरज आहे. आणीबाणी लावली म्हणून आजही इंदिरा गांधीविरुध्द काळा दिवस बीजेपी साजरा करते. पण खरे तर यावर लक्ष जास्त देण्याची गरज आहे की, कॉंगे्रसने राज्यपाल आणि राष्ट्रपती पदांचा दुरूपयोग 5 टक्के केला असेल तर भारतीय जनता पार्टीने तो 95 टक्के केला आहे हे नाकारून चालणार नाही. आजच्या भारतात सुरू असलेली सरकार ही लोकशाहीला अभिप्रेत आहे असे म्हणता येणार नाही म्हणून न्यायमुर्ती जे.बी.पार्डीवाला आणि न्यायमुर्ती आर.महादेवन यांना आज तरी धन्यवाद म्हणावे लागेल.
